दलित आयोगको थर सूचीकरणको काम पाँच वर्षपछि सूचारु

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगमा पदाधिकारी रिक्त रहेका कारण पाँच वर्षदेखि रोकिएको थर सूचीकरणको काम सुचारु भएको छ।नेपालको संविधानले आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएपछि पाँच वर्षदेखि आयोग पदाधिकारी बिहिन भएपछि थर सूचीकरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुदैँ आएको थियो । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै दलित समुदाय भित्रका सूचिकृत हुन छुटेका थरको सूचीकरणको काम सूचार भएको आयोगले जनाएको हो ।

दलित समुदायिभत्रका सूचिकृत हुन छुटेका थरको सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकाले थर सूचीकृत गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई निवेदन दिन आग्रह गरिएको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘वडा कार्यालयको थर दलित भित्र पर्ने सिफारिस र उपलब्ध हुन सक्ने अन्य प्रमाण संलग्न गरी आयोगमा प्रत्यक्ष उपस्थित भइ वा हुलाक मार्फत वा आयोगको इमेल ठेगानामा जेठ मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी निवेदन पेश गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।’

लोक सेवा आयोगलगायत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको क्षेत्रमा दलित समुदायले प्रतिस्पर्धा गर्दा सूचीकरण नभएको थर भएमा सूचीकरण गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकाे छ । आयोग रिक्त रहेको अवस्थामा स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासनले थर सूचीकरणको काम गर्दै आएको थियो ।

पाँच वर्षदेखि रिक्त रहेको आयोगमा संवैधानिक परिषद्को गत मंसिर ३० गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा विश्वकर्मासँगै सदस्यमा मीना देवी सोव, टुन्जे बराइली, मेहले पार्की र पर्शुराम रम्तेललाई नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्ष र तीन सदस्यले पद तथा गोपनीयताको सफत लिए पनि एक सदस्य पर्शुराम रम्तेलले सदस्य पद अस्विकार गरेपछि एक सदस्यकाे पद रिक्त छ ।