प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्दा आदिवासीलाई साक्षी मात्र नबनाउन ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोग गर्दा स्थानीयवासी र आदिवासी जनजातिलाई साक्षीका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न नहुने धारणा सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।

नदीनाला र वनजंगल आसपासका जमिनमा राष्ट्रिय परियोजना निर्माण गर्दा त्यहाँ पुस्तौनीदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले सास्ती पाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘हरित जलवायु परिवर्तनमा आदिवासी जनजातिका नीति तथा सरोकार पक्षलाई दिइने प्राथमिकता’ विषय गोष्ठीमा उक्त विचार व्यक्त भएको हो ।

‘सरकारले विकासलाई प्राथमिकता दिनु स्वभाविक हो तर जल, जंंगल र जमिनमा स्वामित्व राख्ने आदिवासी जनजातिको आदिम थलोलाई जथाभावी प्रयोग गर्नु गम्भीर विषय हो,’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले भने ।

उनले भने – ‘सरकारले आदिवासीका हितको पक्षमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । आईएलओ–१६९ पारित गरेको छ । जोखिमयुक्त समुदायको पहुँच कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ तर व्यवहारमा उल्टो छ ।’

महासंघ अध्यक्ष बरामले जल, जंगल र जमिन उपभोग गर्दा स्थानीय र आदिवासीको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा विकास हुने भएपछि हामी साक्षीमात्र बसेका छैनौं, हाम्रा मागबारे लिखित प्रतिवद्धतासमेत गराएका छौं,’ बरामले भने, ‘तर सरकारले बेवास्ता गर्दै जाने हो भने हामीले नीतिगत रूपमै प्रतिरोध गर्नु पर्ने हुन्छ’ उनले भने ।
ँ
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिदा त्यहाँका आदिवासी बोटे, चेपाङलाई परम्परागत थातथलोबाट हटाएर उनीहरूलाई प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँचबाट विमुख बनाइएको बताइन् ।

‘चितवन निकुन्ज आसपासका चेपाङले निउरो टिप्न पाउँदैनन््, उल्टै सैनिकको यातनाबाट ज्याउन गुमाइरहेका छन्’ उनले भनिन्, ‘प्राकृतिक स्रोतमाथि सैनिक शासनको अन्त्य गर्नुपर्‍यो । राख्नै परे एक टुकडी राखेर वनको संरक्षण जिम्मेवारी स्थानीय समुदायलाई दिन जरुरी छ ।’

प्राकृतिक स्रोतसाधन र विकासको काममा केन्द्र नभई स्थानीय सरकार मातहत हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाले दीगो विकास र समृद्धिका निम्ति सरकारले जलवायु परिवर्तन विषयलाई गम्भीर ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उक्त संस्थाले मनाङ, लमजुङ र गोरखाका स्थानीय आदिवासी समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र महिलासँग स्रोतको संरक्षण, प्रवद्र्धनका निम्ति आदिवासी ज्ञान विस्तारबारे अध्ययन गरेको जनाइएको छ ।
युएनडीपीका विजय सिंहले जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतजस्ता मुद्दालाई हरेक देशले आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा प्राथमिकता राख्न जरुरी रहेको बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव डा. राधा वाग्लेले नेपाल सरकारले दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू स्विकार गरेकाले त्यसको कार्यान्वयका निम्ति नीति नियम निर्माण बन्ने क्रममा रहेको बताइन् ।

कार्यशालामा गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ, अभियन्ता डा. पासाङडोमा शेर्पा, ज्ञानेन्द्र पुन मगर लगायतले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र स्थानीय समुदायमा परेको प्रभावबारे बोलेका थिए ।