संसदमा प्रस्ताव-वडाध्यक्षदेखि सांसद चुनावमा ५० प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष उम्मेदवार

काठमाडौं । संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिलालाई सबै दलले उम्मेदवार बनाउनु पर्नेगरि कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा एमालेका सांसद विन्दा पाण्डेको सो प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अन्जना विशुंखे र जनता समाजवादी पार्टीका रेनुका गुरुङले समर्थन जनाएका छन् ।

वडाध्यक्षदेखि प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रदेश सांसद तथा संघीय सांसदको निर्वाचनमा दलले उम्मेदवार चयन गर्दा नै ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने गरि कानुन माग गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारामा छ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था गरिएकोले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा  व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सो प्रस्तावमा छ ।

त्यस्तै कानुन बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेका दललाई मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत प्रस्तावमा छ । त्यस्तै प्रदेश र संघीय सरकारमा पनि सोही बमोजिम महिलालाई मन्त्रीपरिषदमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सरकारी रोजगारीका सबै क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदा नै ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिला रोजागारी दिने उद्योग व्यवसायलाई थप सुविधाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेत छ ।

यसका साथै सरकारद्धारा गठन गरिएका आयोग र अन्य नियुक्तिमा समेत समावेशी आधारमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न संसदले सरकारलाई आदेश दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । हालै सर्वोच्च अदालतले ३३ प्रतिशत महिला नभएको दल निर्वाचन आयोगमाा दर्ता नहुने फैसला गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था शाखामा दर्ता भएको सो प्रस्ताव तीन दिनपछि परिपक्व बन्छ । कानुनमन्त्री सो प्रस्तावमाथि छलफल गराउन सहमत भएपछि संसदमा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सांसद पाण्डेले लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूहमा रहेका चारै दलका सदस्यको तर्फबाट साझा प्रस्ताव छलफलमा लैजान आफूहरुले अघि सारेको बताइन् । पाण्डेले महिलाको समान सहभागिता र न्यायका लागि यस अघि पनि संसदमा संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने गरेकी छन् ।

उनले एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितता नभएसम्म निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुन नहुने आवाज समेत उठाएकी थिइन् । त्यसो गर्दा शीर्ष नेताले ट्याउँ-ट्याउँ नगर्न निर्देशन दिएको प्रसंग चर्चित बनेको थियो ।