एमाले संसदीय दलका नेतालाई विशेषाधिकार : पार्टीलाई ठूलो हानी हुने देखिए तत्काल सांसद निलम्बन गर्न सक्ने

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको पछिल्लो पटक संशोधित विधानले दलका नेतालाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । ७ चैतमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले दलको विधान संशोधन गरेको थियो ।

दलको विधान सोही दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेसँगै नयाँ विधान लागू भएको छ । अब दलका नेताले चाहेको बेला बाधा अड्काउ फुकाउने र कुनै पनि बेला सांसदलाई निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने मामिलमा पछिल्लो पटक संशोधित दलको विधानमा कारबाहीका नियमित प्रक्रिया पूरा नगरी दलका नेताले तल्काल ६ महिनाका लागि दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

पार्टी वा संसदीय दललाई ठूलो हानी हुने अवस्था महसुस दलका नेताले गरेमा मात्रै पनि त्यस्तो कारबाही गर्न सक्ने छन्। संसदीय दलको विधानको दफा २५को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘पर्खिएर कारबाहीको नियमित प्रक्रियातर्फ जाँदा तत्काल पार्टी वा संसदीय दललाई ठूलो हानी हुने अवस्था महसुस भएमा दलको नेताले कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिनामा नबढ्ने गरी तत्काल दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ ।’

दलको नेताले गरेको त्यस्तो कारबाहीको निर्णय संसदीय बोर्ड वा संसदीय दलको बैठकबाट भने अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। विधानमा भनिएको छ- ‘तर दलको नेताको यस्तो निर्णय त्यसपछि बस्ने बोर्ड वा संसदीय दलको बैठक जुन पहिला बस्छ, त्यसमा अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ।’

विधानमा अनुशासनको कारबाही र सजायका नियमित प्रक्रिया पनि तोकिएको छ। दफा २५ कै उपदफा २, ३, ४ र ५ मा प्रक्रियाहरू उल्लेख गरिएको छ। जसमा कारबाही अघि स्पष्टीरकण सोध्नुपर्ने, सफाइ पेश गर्न मनासिव मौका दिनुपर्ने र प्रकृति हेरी सजाय तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । र, त्यस्तो कारबाही संसदीय बोर्डमार्फत् हुनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

तर, उपदफा ६ मा त्यस्तो कुनै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु नपर्ने सुविधा दलका नेतालाई प्रदान गरिएको छ।

नेताको आदेश विधानको व्यवस्था सरह
संशोधित विधानमा विधानको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा दलका नेताले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सक्ने र त्योे विधानको व्यवस्था सरह लागू हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

‘विधानको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा संसदीय दलका नेताले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्नसक्नेछ,’ दफा २९ मा भनिएको छ, ‘यस्तो आदेश विधानको व्यवस्था सरह लागू हुनेछ । तर त्यस्तो आदेश जारी भएपछि बस्ने संसदीय दल वा बोर्डको बैठक जुन पहिले बस्छ त्यस बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्नेछ ।’

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय दलको संशोधित विधान कार्यन्वयनमा आइसकेकेको नेपालप्रेसलाई बताए ।