अपांगता भएकी विपनाले पाइनन् परिचयपत्र

सुर्खेत । दैलेखको आठबिस नगरपालिका-४मा अपांगता भएकी एक बालिकाले अपांगता परिचयपत्र पाउन सकेकी छैनन् । जन्मजात अपांगता भएकी विपना विक न हिँडडुल गर्न सक्छिन्, न बोल्न नै । नगरपालिकाले प्रमाण नपुगेको भन्दै उनलाई परिचत्रपत्र दिनबाट वञ्चित गरेको छ ।

परिवारले विपनालाई नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखामा उपस्थित गराए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ डाक्टर तथा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एमबिबिएस डाक्टरको सिफारिस,  भारतमा चेक जाँच गराउँदा प्राप्त भएका कागजात, स्वास्थ्यचौकी र वडा कार्यालयको सिफारिससमेत कार्यालयमा लिएर गए । तर, नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको परिवारको गुनासो छ ।

‘छोरीको उपचार गर्न धेरै प्रयास गर्‍यौं । मुम्बईका डाक्टरले जन्मजात यस्तै हो भनेपछि केही सीप लागेन । उनलाई उठाउने बसाउनेदेखि सबै काम हामीले नै गरिदिनुपर्छ । यतिबेला आफूले पाउने अधिकार माग्न जाँदा नि नगरपालिका टारिरहन्छ,’ आमा देउरुपा विश्वकर्मा भन्छिन् ।

विपनाले ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाउने भन्दै स्वास्थ्य चौकी र वडा नं ४को कार्यालयलेसमेत सिफारिस गरिसकेको छ । तर आफूहरू दलित भएकै कारण छोरीले परिचयपत्र पाउन नसकेको परिवारको गुनासो छ ।

‘अन्य समुदायको भएको भए तत्काल परिचयपत्र पाउँथे । तर आफू दलित समुदायको भएको र पहुँच नभएका कारण महिला तथा बालबालिका शाखाले परिचयपत्र नदिएको हो की !’ उनको शंका छ ।

परिचयपत्र दिलाइदिन भन्दै देउरुपाले अनुरोध गरेपछि आफूले सक्दो सहयोग गरेको स्थानीय अमर माझीले बताए । ‘नगरपालिकामा उपमेयर दीपा बोहोरा अध्यक्ष र महिला शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको समिति छ । उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ । तर सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।
विपनाले आफ्नो अधिकारको कुरा पनि पाउन नसकेको भन्दै आफूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको बताए ।

उपप्रमुख यहीँकै स्थानीय हो । आवश्यक पर्ने सबै कागजात दिएका छौं । वडा कार्यालयको सिफारिस दिएका छौं । राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा निमुखालाई थप पीडा दिने काम उपप्रमुखसहितले गर्नु त भएन नि,’ उनी गुनासो गर्छन् । अपांगता भएकी बालिकामाथि राजनीति गर्नु बिडम्वना भएको उनले बताए ।

यता, उपप्रमुख दीपा बोहरा आवश्यक कागजात नपुगेका कारण आफूले परिचयपत्र नदिएको बताउँछिन् । ‘कुनै प्रमाण छैन । विपना अशक्त छिन, के कारणले त्यस्तो भएको हो स्पष्ट खुल्ने कागजात आएको छैन । ती बालिका मेरो छिमेकी हुन् । उनलाई के भएको हो पूरा विवरण ल्याउन भनेर हामीले पठाएका छौं । आर्थिक सहयोग आवश्यक परे म नै गर्न तयार छु भनेर सुर्खेत लैजान र डाक्टरबाट आवश्यक प्रमाण लिएर आउन पठाएका छौं,’ उनले भनिन् ।

उपमेयर बोहराले आफू कानुन बाहिर नजाने बताउँदै आवश्यक कागजात पुगे परिचयपत्र दिन समस्या नभएको बताइन् ।

‘डाक्टरलाई पनि धम्की दिइएको भन्ने सुनेको छु । कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार भएको छ । सिटिस्क्यान गरेर आउनु भन्ने डाक्टरको कागज च्यातेर नयाँ बनाइएको छ । केही व्यक्तिहरू जर्बजस्ती कानुन मिचेर उपद्रो गर्न लागिरहेका छन्,’ उपप्रमुख बोहरा भन्छन्