लुम्बिनी प्रदेश : राप्ती शिक्षालयको जग्गा र भौतिक संरचना प्रदेश सरकारलाई

रुपन्देही । संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको देउखुरीको मौरिघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रदेश सरकारलाई भोगचलनका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।

स्थायी राजधानी घोषणा गरिए पनि पूर्वाधार नभएका कारण मन्त्रालय सार्न ढिलाइ भइरहेको समयमा यो निर्णयसँगै अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका कार्यालय छिट्टै दाङ सर्ने भएका छन् ।

संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ चैत्र १ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरे पनि यसलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन । बैठकले राप्ती गाउँपालिका–५ मौरिघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय दाङले उपयोग गरेको जग्गा तथा भौतिक संरचना उपयोग गर्न प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको र त्यसलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखाले लुम्बिनी प्रदेशलाई भनेको छ ।

बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरूको गुणस्तरीय प्रशिक्षणलाई वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको श्रोतसाधनसमेत परिचालन गर्ने गरी राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना र चर्केको चार किल्लाभित्र रहेको कित्ता नं. १ को २–२–९ र कित्ता नं. १८ को १५–१६–१५(विघा) गरी जम्मा १७–१९–४(विघा) ऐलानी पर्ती जग्गा तथा त्यसभित्रको भौतिक संरचनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई उपयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखाका सहसचिव नारायण अधिकारीद्वारा लुम्बिनी प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकालाई २०७७ चैत ५ गते पत्राचार (च.नं. ४२१÷४३७२) गरी सो जानकारी गराइएको छ ।

पत्र प्राप्त भएपछि प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई प्रदेश प्रशासन महाशाखाले परिपत्र गरी जानकारी गराएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँग प्रदेश सरकारले बुटवलमा रहेको मुकाम स्थायी राजधानीमा सार्ने प्रक्रिया थाल्ने जनाइएको छ । त्यसक्रममा मन्त्रालयका विभिन्न निर्देशनालयका लागि भवन खोज्ने काम शुरु गर्दै घर भाडामा लिन सूचना प्रकाशित गर्ने काम भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको प्राविधिक शिक्षामा रहेको क्षेत्रमा ३६ वटा भवन रहेका छन् । ती भवनलाई मन्त्रालय र त्यससँग सम्बन्धित कार्यालयहरूका लागि उपयोग गरिने छ भने प्रदेशसभाका लागि सभाहल निर्माण गर्ने निर्णय गरी काम थालिएको छ ।

जग्गा रोक्का आंशिक फुकुवा
शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी तोकिएको देउखुरीको क्षेत्रमा जग्गा कारोबारमा लगाइएको रोक्का फुकुवा गरेको छ ।

बैठकले दाङको गढवा र राप्ती गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा रोक्का गरिएका जग्गा स्थानीय तहका प्रमुखको सिफारिसमा आन्तरिक अंशवन्डा, नामसारी र धितो राख्न मिल्ने गरी फुकुवाको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

यसअघि प्रदेश सरकारले राप्ती गाउँपालिकाको पूरै र शीतगंगा एवं गढवाका केही वडाका जग्गा बेचबिखन र अंशवन्डामा रोक लगाएको थियो ।

सञ्चालनमा आयो व्यवस्थापन कार्यालय
प्रदेश स्थापना दिवस फागुन ३ गते राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो काम शुरुवात गरिसकेको छ ।

यसअघि प्रदेश प्राधिकरणको कार्यालय देउखुरीमै स्थापना गरिएको थियो । देउखुरीमा निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश राजधानीको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत निर्णयमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने गरी स्थायी राजधानी व्यवस्थापन स्थापना गरिएको हो भने राजधानीको डिपीआर बनाउन प्राधिकरण कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरुयोजना निर्माण र यससँग जोडिएका अन्य कार्यलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउन स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले भूमिका खेल्नेछ ।

असोज २० गते प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाएको थियो । त्यसपछि राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी व्यवस्थापनको काम थालिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको पूर्वाधारको अवस्था र जग्गा व्यवस्थापन बारे सरकारले अन्तिम तथ्याङ्क संकलन गरिसकेको छ ।

देउखुरी क्षेत्रमा रहेको सरकारी भौतिक संरचना, खाली जग्गा, सरकारी जग्गाको अवस्थाको लगत संकलन गरिएको र अब प्लानिङको कुरालाई अघि बढाउने तयारीका साथ प्राधिकरणले काम शुरु गरेको छ ।