अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा संसद विकास कोष प्रभावकारी, एकमुष्ठ खर्चले काम देखियो

रुपन्देही । सांसद विकास कोषको रकम सानासाना विकासे आयोजनामा छरिएको गुनासो आइरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको क्षेत्रमा भने एउटै विषयका योजनामा छनाट भएको छ ।

रुपन्देहीको क्षेत्र नं २ अर्थमन्त्री पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र हो । सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमहुँदै अहिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा रुपान्तरण भएको यो कार्यक्रम प्रत्येक संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि पठाउने गरेको बजेट हरेक वर्ष एकै किसिमका योजनामा खर्च हुने गरेको पाइन्छ । तर पौडेलको क्षेत्रमा हरेक वर्ष अलग–अलग योजनामा विनियोजन भएको छ ।

रुपन्देहीका चार वटा निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, कल्भर्ट, नालीलगायतका साढे दुई दर्जन बढी योजनामा बजेट छरिरहँदा क्षेत्र नं. २ ले भने एकमुष्ठ रुपमा एउटै विषयका योजना छनोट गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइएको ६ करोड रुपैयाँ सबै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा लगाइएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ४ करोड रुपैयाँ नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ ।

पौडेलले उक्त कार्यक्रममार्फत गत वर्ष निर्वाचन क्षेत्र नंं २ भित्र पर्ने बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाभित्र रहेका १२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टयाएका थिए ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ४ करोड रुपैयाँ तिनवटा पालिकाका चारवटा स्वास्थ्य संस्थाको लागि छुट्टयाएका छन् । छनोट गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. २ को शंकरनगर स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि एक करोड र सैनामैना नगरपालिका वडा नं. १ मा रहेको पदमपाणि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ रकम छुट्टयाइएको छ ।

त्यस्तै बुटवल ९ मा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा डायग्नोसिस सेन्टर स्थापना तथा संचालनका लागि ५० लाख तथा बुटवल १२ मा रहेको शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सडक, कल्भर्ट, नाली, सामुदायिक भवनलगायतका क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको सानो बजेटले देखिने गरी प्रतिफल नआएपछि हरेक वर्ष एकएक क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । यो योजना जिल्ला समन्वय समितिमार्फत कार्यान्वयनका लागि स्थानीय पालिकामा सिफारिस गरिसकिएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, सिंचाइसम्बन्धी आयोजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ऊर्जा, विद्युत्, कृषि तथा पशुपंक्षी पूर्वाधार निर्माणजस्ता विशुद्ध भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना छनोट गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

योजना छनोटपूर्व, छनोट भएका योजना कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुख सदस्य रहेको कार्यक्रम परामर्श समिति गठन गरिएका छन् ।