सप्तरीमा ६२ हजार बढी फुसका छाना, सरकारको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्रीको जिल्ला

काठमाडौं । हिउँद लागे दिवेश सहनीलाई एउटै चिन्ताले बढी सताउँछ, हावाहरीले कतिबेला छानो उडाउने हो वा आगलागी हुने हो । हिउँद लाग्दा मात्रै होइन, बर्षायाम सुरु हुनै लाग्दा उनलाई छानोबाट पानी चुहिने चिन्ताले सताउँछ ।

बारा गढीमाइका दिवेश भन्छन्– आफ्नै घरभित्र कहिल्यै चैनले सुत्न पाइँदैन । हिउँदमा शितलहरले सताउँछ, चैत, वैशाख लागेसँगै छानो उडाउने चिन्ता, बर्षामा पानी चुहिएर सुत्नै सकिँदैन ।

उनको घरको छानो फुसले छाएको छ । टिनले छाउन पैसा छैन, ढलान गर्ने कुरा त धेरै परको भयो । फुसको छानो भएकै कारण उनले भोग्नु परेको सास्ती कम्ति छैन ।

कञ्चनपुर बेदकोटका सावित्रा विकको पीडा पनि उस्तै छ । १० वर्षअघि श्रीमान गुमाएकी सवित्राको घरको छानो पनि फुसको नै छ । फुसको छानो हालेपछि उनको श्रीमानले संसार छाडे । त्यसपछि छानो फेर्न सकेकी छैनन् ।

यो चिन्ता दिवेश र सावित्राको मात्रै होइन, देशभरका फुसका छाना भएका अधिकांश नागरिकलाई यस्तै छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी फुसका छाना प्रदेश दुइको सप्तरीमा छ । तर सरकारले सबैभन्दा पहिले झापामा सबैभन्दा धेरै साढे १३ सय फुसका छाना हटाएको छ ।

सप्तरीमा ६२ हजार चार सय ६५ र दोस्रोमा सिरहामा ४२ हजार आठ सय ९२ घरका छाना फुसका छन् । तर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत भने दुवै जिल्लामा एउटा फुसको छानो पनि हट्न नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार सप्तरीमा एक हजार तीन सय ३५ र सिरहामा पाँच सय ५० फुसका छाना हटाउने योजना मात्रै छ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिल्लामा सबैभन्दा बढी झापामा १ हजार ३ सय ५० फुसका छाना हटाइएको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नै हेर्दा झापामा १९ हजार एक सय ५७ फुसका छाना भएका घर छन् ।

तर प्रदेश एकका झापा भन्दा बढी फुसका छाना भएका छ वटा जिल्लामा सरकारले खासै जोड नदिएर प्रधानमन्त्री ओलीकै जिल्लाका फुसका छाना हटाउने अभियानलाई तिव्रता दिइरहेको पाइएको छ ।

जनगणना अनुसार प्रदेश एकको मोरङमा सबैभन्दा धेरै ४५ हजार दुई फुसका छाना भएका घर छन् भने क्रमशः खोटाङमा ३१ हजार पाँच सय २३, भोजपुरमा ३० हजार पाँच सय २१, सुनसरीमा २७ हजार चार सय ८५, संखुवासभामा २२ हजार पाँच सय ६७ र पाँचथरमा २१ हजार चार सय आठ वटा रहेका छन् ।

दोस्रोमा भने कार्यक्रम लागू हुँदाका बखत शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका तत्कालिन शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको जिल्ला बाँकेमा एक हजार दुइ सय ५६ फुसका छाना हटेका छन् । त्यसपछि भने धनकुटामा पाँच हजार पाँच सय फुसका छाना हटेका छन् ।

बाढी, वर्षालगायत विपद्को जोखिममा रहेका यस्ता नागरिकलाई मध्यनजर गरेर सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तीन वर्ष अघि देखि सुरु गरेको हो । तर वास्तविक फुसका छानामा बसेर जिवन निर्वाह गरिरहेकाहरु कार्यक्रमको दायराभित्र तीन वर्षसम्म पनि आउन सकेका छैनन् ।

वास्तविक रुपमा जसका खरका छाना हटाउनुपर्ने हो उनीहरुका खरका छाना किन नहटाइएको हो भन्ने प्रश्नमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग उपमहानिर्देशक समेत रहेको आवास महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले सबै एकै पटक हटाउन नसकिने भएकाले बिस्तारै हटाइदै लगिने बताए ।

जसको खरको छाना सुरुमा हटाउनुपर्ने हो उनिहरुको नहटाई अरु जिल्लामा किन हट्दैछन् भन्ने प्रश्नमा उनले भने । ‘यो नितान्त यस्तो व्यक्तिको लागि हो जसको एउटा मात्र घर छ, त्यो पनि पुसको छाना सहितको । यो पनि यति सजिलै पाइदैन, स्थानीय तहको संयन्त्रले अध्ययन गरेर मात्र फुसको छाना बिस्तापित गर्नका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिइने हो ।’

यो दुरुपयोग हुने सम्भावना कत्तिको हुन्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने । ‘यो कुनै पनि हालतमा दुरुपयोग हुदैन । किनभने यो पैसा हातमा नदिएर बैंकमा नै खाता खोलेर दिइन्छ । यसलाई पनि दुई किस्तामा वितरण गरिन्छ । र यसलाई अरु कुनै क्षेत्रमा नभई मात्र घरको छाना बनाउनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशगत हिसावले पहिलो वर्षमा नै सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर दुईमा सात हजार तीन सय ३५ फुसका घर बिस्तापित गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । तर अहिलेसम्म एउटा पुसको छाना पनि प्रदेश दुइमा नहटेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको विवरणले देखाउँछ ।

दिवेशको घरको फुसको छाना हटाउन नसकिरहेका बेला बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक, दुइ, तीन र चारमा गरेर एक हजार एक सय ४० वटा फुसका छाना हटाउने योजना थियो । तर तीन वर्ष बित्न लाग्दा एउटा पनि फुसको छाना हटेको छैन ।

धनुषाका क्षेत्र नम्बर एक, दुइ, तीन र चारमा एक हजार एक सय ३० घरमा फुसको छानो देख्न नपाइने भनिएको थियो । क्षेत्र नम्बर दुईमा मात्र तीन सय ५० फुसका छाना हटाउने सरकारले पहिलो वर्षमा नै लक्ष्य लियो । तर तीन वर्षको अवधिमा एउटा फुसको छाना पनि हटेको छैन ।

त्यसै क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य उमाशंकर अरगरियाले काम भइरहेको नेपाल प्रेससँग बताए । तर बास्तविक फुसका छाना नहेटेको देखियो नि भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा उनले भने, ‘मलाई मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कसका घर कस्ता छन भन्ने बारेमा पुर्णतया जानकारी छ । त्यहाँका डोम समुदाय जो एकदमै गरिव छन् । उनीहरुले फुसको छानोमा दयनीय जिवन बिताइरहेका छन् । त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौ । विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको छ । तर हामी यस वर्ष कतिपय फुसका छाना हटाउँछौ ।’

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार छनौट भएका स्थानीय तह दुई वा दुई भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा परे बढी वडा समेटिएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्य संयोजक हुने कानूनी व्यवस्था छ । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक आफैँले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहेमा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।

अब कुनै पनि नागरिक खरको छानो भएको घरमा बस्नु नपर्ने गरी सरकारले योजना अघि सारे पनि तीन वर्षको अवधिमा बास्तविक फुसका छाना भएर दुखदायी जिवन बिताइरहेकाहरुको पिडा जस्ताका त्यस्तै छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १९ हजार दुइ सय ३० फुसका छाना हटाउने लक्ष्य भए पनि त्यस वर्ष एउटा घरको फुसको छाना हटाउन नसकिए पछि अघिल्ला वर्षका सबै छाना हटाउने लक्ष्य दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सारिएको थियो । दोस्रो वर्ष अघिल्लो बर्षका गरेर सात वटै प्रदेशका ४२ जिल्लामा पर्ने ८७ निर्वाचन क्षेत्रका दुइ सय ५६ स्थानीय तहमा १९ हजार दुइ सय ३० वटा फुसका छाना हटाउने योजना अघि सारीएको हो । त्यसवर्ष अघिल्लो वर्षको लक्ष्यको करिब १६ प्रतिशत मात्र अर्थात ३ हजार दुइ सय ६९ फुसका छाना हटाइएका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार आर्थिक वर्षको सातौ महिना अर्थात माघ सात गते सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा अघि बढेको हो । कार्यक्रम ढिलो गरी आएकाले एउटा घरको छाना पनि हटाउन नसकिएको विभागको आवास महाशाखाले जनाएको छ ।

फुसको छानालाई विस्थापन गरी जस्तापाताको छाना छाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि शुरु भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत करीब २० हजार क्रमागत आवास इकाइमध्ये गत आर्थिक वर्षसम्ममा करीब तीन हजार दुइ सय ६९ र चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा तीन हजार छ सय ६७ वटा आवास इकाई गरी अहिलेसम्म थप छ हजार नौ सय ३६ फुसका छाना हटाउने काम सकिएको छ ।

पहिलो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा एउटा घरको फुसको छाना हटाउन नसकिए पनि बिनियोजन भएको १२ करोड ३४ लाख ३२ हजारमध्येबाट करिव ८० प्रतिशत अर्थात नौ करोड ७७ लाख तीन हजार खर्च भइसकेको छ । दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४९ करोड बजेट बिनियोजन भएकोमा ८६ प्रतिशत अर्थात ४२ करोड २१ लाख ९० हजार खर्च भएर तीन हजार दुइ सय ६९ फुसका छाटा हटेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा दुइ अर्ब २२ करोड ६४ लाख आठ हजार बिनियोजन भएकोमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण स्थानीय तहले पठाएका छैनन् । तर अहिलेसम्म तीन हजार ६ सय ६७ फुसका छाना भने चालु आर्थिक वर्षमा बिस्तापित भइसकेका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र सात लाख ५० हजार फुसको छाना विस्थापित गर्ने लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा मात्र एक लाख ५० हजार सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले नेपाल प्रेससँग बताए । तर कार्यक्रम लागू भएको तीन वर्ष सकिनै लाग्दा पनि लक्ष्यको एक प्रतिशत फुसका छाना पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन किन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री साहले अहिलेसम्म जे जस्तो भए पनि अब भने कार्यक्रमलाई तिव्रता दिइने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव ज्यूलाई मैले मन्त्रालयमा नै बोलाएर बैठक गरिसकेको छु । बैठकमा उहाँहरुलाई तिव्रता दिनका लागि निर्देशन दिएको छु र उहाँहरुले पनि प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । अब पक्कै पनि तपाइले नतिजा देख्नुहुन्छ ।’

गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारलाई सुरक्षित एवम् व्यवस्थित वसोबासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पराल वा खरको छानो विस्थापित गरी जस्तापाताले छाना छाउने कार्य विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन आएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा थप १२ हजार दुइ सय ३० नयाँ लाभग्राही छनौट गरी पहिलो किस्ताबापत प्रत्येक लाभग्राहीलाई ३० हजार रुपैयाँको दरले भुक्तानी दिइसकिएको छ । यसका साथै चालू आवमा नयाँ लाभग्राहीको लागि दुइ अर्ब २२ करोड ६४ लाख आठ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ घरमध्ये १९ प्रतिशत अर्थात १० लाख ३२ हजार २ सय ८२ घरका छाना फुसका छन् । त्यसमध्ये पनि ९६ प्रतिशत अर्थात नौ लाख ९४ हजार ९ सय २४ ग्रामिण क्षेत्रमा र करिव ४ प्रतिशत अर्थात ३७ हजार ३ सय ५८ सहरी क्षेत्रमा छन् ।

यस्तै सबैभन्दा बढी पहाडमा चार लाख ८१ हजार तीन सय आठ, तराइमा चार लाख ७६ हजार आठ सय ६६ र हिमालमा सबैभन्दा कम ७४ हजार एक सय आठ छन् ।