उपत्यकाको फोहोर बिसर्जनमा अवरोध, जनप्रतिनिधि नै विरोधमा उत्रिए (भिडियो)

काठमाडौं । नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जन गर्न अवरोध गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकालगायत उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकासँग यसअघि भएको सबै सम्झौता पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म फोहोर बिसर्जन गर्न नदिने भन्दै उनीहरूले अवरोध गरेका हुन् ।

फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति र स्थानीय बसिन्दाहरुले तीन दिनयता सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै फोहोर बिसर्जन गर्न दिएका छैनन् ।

उनीहरूले ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने सरकारका मुख्य सचिव र स्थानीयसँग भएको सम्झौता र २०७७ कात्तिक ५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको ५२ औं कार्यपालिकाको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म सिसडोल साइटमा फोहोर बोकेका गाडी प्रवेश गर्न नदिने बताएका हुन् ।

विरोधमा सहभागी भएका ककनी गाउँपालिका- ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म फोहोर बिसर्जन गर्न नदिने बताए ।

फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अनिश शर्मा ढुङ्गानाले आफूहरूको माग एक/दुई दिनमा पूरा नभए सबै विद्यालयका विद्यार्थीलाई सडकमै उतार्ने चेतावनी दिए ।

ककनी गाउँपालिका-२ का अध्यक्ष केदार पौडेल, १ का चन्द्रबहादुर बलामी, फोहोर मैला व्यवस्थापन सरोकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुंगाना र स्थानीयहरूले ३ वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न भएको सम्झौताको कार्यान्वयन १५ वर्ष भइसक्दा समेत पूरा नभएको बताएका छन् । अव्यवस्थित फोहोर बिसर्जन हुँदा वातावरणमा प्रभाव परेको, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको, सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएको र आफूहरुलाई राज्यले नागरिकको दर्जा समेत नदिएको गुनासो पनि प्रदर्शनकारीहरुको छ ।

सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने, सडक विस्तार गरी कालोपत्रे गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौतहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग प्रदर्शनकारीहरूको छ ।

सरकारसँग पटकपटक सम्झौता हुने तर कार्यान्वयनका लागि चासो नदिने भएपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । नुवाकोट ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३ का १६ वटा विद्यालयहरूमा आवश्यक तहगत र विषयगत शिक्षक दरबन्दी पूरा नगरेसम्म फोहोर बिसर्जन गर्न नदिने उनीहरूको अडान छ ।