बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव र बाबुराम क्याबिनेटका निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका मन्त्रिपरिषद्‍का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । सोमवार सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने जनाएको थियो ।

अख्तियारको त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लगत्तै २ फागुन २०७६ मा यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो ।

आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले गत फागुन २ गते प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो ।