प्राधिकरणका कर्मचारीको गुनासो बोनस बाड्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउनु पर्ने बोनस रकम तुरुन्त वितरण गर्दिनु भनेको चार महिना वितिसक्दा पनि अझै रकम वितरण हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउनु पर्ने कर बाहेक १९ करोड रुपैयाँ अझै वितरण हुन नसकेको बताउँछन् प्राधिकरणका अधिकृत लक्ष्मि गिरी ।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर २१ गते नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउनु पर्ने सात वर्षको बोनस रकम तुरुन्त वितरण गर्दिनु भन्ने फैसला गरेको थियो ।

सो फैसला अनुरुप आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि ०७४/७५ सम्म प्राधिकरणले नाफा गरेबापत छुट्याएको बोनस रकम वितरण हुन नसकेको हो ।

प्राधिकरणका अधिकृत गिरीका अनुसार मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्राधिकरणको संचालक समिति, पर्यटन मन्त्रालयहुँदै भर्खर अर्थमन्त्रालय पुगेको बताए ।

कर्मचारीले पाउनु पर्ने बोनस रकम कार्यन्वयन किन ढिलाइ भइरहेको छ आफूहरुले पनि बुझ्न नसकेका उनी बताउँछन् । ‘मन्त्रालयको यस्तै रबैया रहिरह्यो भने अब पुन उच्च अदालत जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार प्राधिकरणका सो समयमा रहेका कर्मचारीले बोनस प्राप्त गर्ने छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोनस वितर गर्न नपाउने भन्दै रोकिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणका केही कर्मचारीले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, उड्ययन प्राधिरणको सञ्चालक समिति, अर्थमन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

बोनस वितरण चाँढै हुने बताउँछन् प्राधिकरणका प्रवत्ता राजकुमार क्षेत्री । उनका अनुसार अहिले बोनसको फाइल अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । केही दिनमा अर्थको काम सकिने उनले बताए । ‘प्रक्रिया सकिनसाथ बोनस बाढिने छ’, उनले भने ‘अब बोनस बाढ्न धेरै समय लाग्दैन ।’