लुम्बिनीमा माओवादीको भूमिकाप्रति कांग्रेसको प्रश्नः सरकारमा बसेर सरकारकै विरोध किन ?

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको दोहोरो भूमिकाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।

नेकपा एमालेसँग सरकारमा सामेल भएर सेवासुविधा लिने र बाहिर विरोध गर्दै हिंडेको भन्दै कांग्रेसले माओवादीप्रति प्रश्न उठाएको हो ।

बुधबारबाट शुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अन्र्तगतको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने– ‘माओवादी केन्द्रको धारणा के हो ? यस्तो दाहोरो भूमिकाले कसरी हुन्छ ? दुईटा ढुंगामा खुट्टा राख्न हुँदैन, कित्ता स्पष्ट गरी आउनुहोस्, मुख्यमन्त्रीलाई फाल्न सके हाम्रो पार्टी सहकार्यका लागि तयार छ ।’

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले पार्टीभित्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकोले केही दिन धैर्य गर्न कांगे्रेसलाई आग्रह गरेका थिए । एमालेसँग सरकारमा रहने वा नरहनेबारे छिटै निर्णय हुने र केही दिनमा नतिजा देखिने नेता घर्तीले जवाफ दिएका थिए ।

‘अहिले हामी २०७४ सालको जस्तै बामगठबन्धनको पोजिसनमा छौं । अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे केन्द्रमा पनि छलफल गरेका छौं । प्रदेशमा पनि छलफल चलाउँदै छौं’, उनले भने, ‘निरन्तर र गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर प्रतिपक्षी दलका साथीहरुको सुझावअनुसार हाम्रो पार्टीले निर्णय दिनेछ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलको भूमिका रक्षात्मक

पार्टीका धेरै कार्यक्रममा माओवादी केन्द्र तथा त्यसका नेताहरुप्रति आलोचना गर्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा बैठकमा भने रक्षात्मक भएर बोलेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मिलेरै जाने संस्कृतिको विकास गर्ने र यसलाई नमूना बनाउने बताउँदै आएका पोखरेलले बुधबारको संसदमा पनि यस्तै प्रकारको सम्बोधन गरेका थिए ।

‘माओवादी केन्द्र र एमालेबीच अहिले भएको सत्ता सहकार्य एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ’, उनले भने ।

बुधबारको बैठकमा एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकाल, जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोष पाण्डेय, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले दलगत धारणा राखेका थिए ।

दुई विद्येयक पेस

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकसामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले पेश गरेका थिए भने पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा सर्वसहमतिले पठाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे पुन बस्नेगरी सकिएको छ ।