नेपालबारे अमेरिकी प्रतिवेदन : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राम्रो, सुरक्षा निकायमा दण्डहिनता

काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालबारेको मानवअधिकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाली सुरक्षा निकायमा दण्डहिनता मौलाएको दावी गरेको छ । सजाय पाउने डरले पीडितले सुरक्षाकर्मीविरुद्ध उजुरी दिन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सुरक्षाकर्मीविरुद्ध अदालतले क्षतिपूर्ति र अनुशासनको सजाय सुनाए पनि तिनको कार्यान्वयन भएको छैन,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘द्वन्द्वकालमा यातना दिने पक्षलाई न्यायिक कठ्घरामा ल्याइएको छैन ।’

प्रतिवेदनमा प्रहरीले हिरासतमा दिएको यातनाका विभिन्न घटनाहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । अधिकारवादी संस्थाले सन् २०१९ मा १ हजार ५ जना हिरासतमा रहेकाहरुको अन्तरवार्ता लिएकोमा १९ प्रतिशतले यातना पाएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालका जेल र हिरासतको अवस्था खराब रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपाल प्रहरी र सशष्त्र प्रहरीमा मानव अधिकार छानविन गर्ने निकाय भएपनि तिनलाई विश्वास गर्न सकिने आधार छैन ।’

सार्वजनिक प्रतिवेदनमा गैरन्यायीक हत्या, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको भूमिकाबारे विभिन्न सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ । गत जून १० मा धनुषाको प्रहरी हिरासतमा मारिएका दलित समुदायका शम्भु सदादेखि जुलाई १६ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नेपाली सेनाको हिरासतमा यातनापछि मृत्यु भएका राजकुमार चेपाङसम्मको घटना प्रतिवेदनमा समावेश छन् । साथै, सन् २०१९ मा सर्लाहीमा प्रहरीद्वारा मारिएका विप्लव माओवादीका नेता कुमार पौडेलको हत्याको घटनालाई पनि स्थान दिइएको छ ।

‘सदाले एकजना महिलालाई गाडी दुर्घटनामा ठक्कर दिँदा मृत्यु भएपछि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको र प्रहरी हिरासतमा आत्महत्या गरेको बताइएको थियो,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘तर, सदाका परिवार र समुदायले भने उनको मृत्यु प्रहरीको यातनाबाट भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।’

चेपाङ र उनका ६ जना साथीहरु चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पक्राउ परेर केही दिनमा रिहा भएका थिए । तर चेपाङलाई दिइएको यातनाका कारण उनको जुलाई २२ मा मृत्यु भएको परिवार र समुदायको विश्वास छ । नेपाली सेनाले यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्लाहीमा बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता पौडेल मारिएको घटनाबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकारवादी संघ संस्थाले उक्त इन्काउन्टर नक्कली भएको दावी गर्दै घटनामा संलग्न तीन प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए । पौडेलको परिवारले प्रहरीमा रिपोर्ट फाइल गर्न खोज्दा अस्वीकार गरिएपछि हुलाकबाट पठाइएको थियो ।

सुरक्षाकर्मीविरुद्ध अदालतले क्षतिपूर्ति र अनुशासनको सजाय सुनाएपनि तिनको कार्यान्वयन नभएको र द्वन्द्व कालखण्डमा यातना दिने पक्षलाई न्यायिक कठ्घरामा नल्याइएको समेत उल्लेख छ । कोभिड–१९ लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई प्रहरीले घण्टौं सडकमा उभ्याउने, भ्यागुतो जस्तै उफ्रन लगाउने, घस्रिन लगाउने र पुसअप गर्न लगाउने लगायतका अमानवीय व्यवहार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा हाल राजनीतिक बन्दी नरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । साथै प्रतिवेदनले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था सकारात्मक रहेको ठहर गरेको छ ।

‘नागरिकहरुले आफूलाई लागेको कुरा भन्न र लेख्नको लागि स्वतन्त्र महसुस गरिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । सन् २०२० मा सरकारका तर्फबाट बेपत्ता बनाइएका कुनै घटना नरहेको अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, सरकारले तिब्बती समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तारै सीमित तुल्याउँदै लगेको आरोप लगाइएको छ । अनलाइनमा समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा चुनौति पैदा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२० वर्षभन्दा बढी समयदेखि तिब्बती समुदायलाई परिचय पत्र उपलब्ध नगराउँदा नेपालभित्रै आवागमनमा अवरोध सिर्जना भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई मान्यता दिएपनि व्यक्तिगतरुपमा शरणार्थी हुन चाहने झन्डै ७०० जनालाई कुनै मान्यता नदिएको अमेरिकाले जनाएको छ । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोगलाई उध्दृत गर्दै प्रतिवेदनमा पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, सोमालिया, इराक र इरानका शरणार्थीलाई नेपालले मान्यता नदिएको उल्लेख छ ।

२४ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारी अनुमति चाहिने प्रस्तावित नियम मानवअधिकारविरुद्ध भएको जनाइएको छ । 

गत अक्टोबर १५ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघ गर्ने २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेपनि सरकारले कार्वाही नगरेर दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ ।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ पढ्नूस :