बिमस्टेक बैठकः म्यानमार मुद्दा पन्छाइयो, पर्यटन फन्ड बनाउन भारतको प्रस्ताव

काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरुको १७ औं बैठक विहिबार भर्चुअलरुपमा सम्पन्न भएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि पहिलोपटक भएको विदेशमन्त्रीस्तरिय बैठकको अध्यक्षता श्रीलंकाले गरेको थियो ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गरेका थिए । बिमस्टेकको एउटा सदस्य राष्ट्र म्यान्मारमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको बेला बैठकमा भने म्यान्मार मुद्दाले प्रवेश पाएन । बरु चासो र अन्यौलका बीच गत महिना मात्र म्यान्मारको जुन्ता (सैनिक) ले नियुक्त गरेका विदेशमन्त्री उन्ना मुङ ल्वीन बैठकमा सहभागी रहे ।

बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित विदेश सचिवसहितका वरिष्ठ अधिकारीहरुको बैठकले बिमस्टेकको १७ औं संस्करण म्यान्मार मुद्दामा प्रवेश नगर्ने संकेत दिएको थियो ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीहरुले काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौंथो शिखर सम्मेलनको उपलब्धीको चर्चा गर्दै कोलम्बोमा हुने पाँचौ सम्मेलनको सम्भावित एजेन्डा र कार्यसूचीको चर्चा गरेका थिए । भारतले विकास र सुरक्षालाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बतायो ।

नेपालले के भन्यो ?

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले क्षेत्रीय विकास र समृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, ब्यापार, लगानी पर्यटन र कृषिमा बिमस्टेक केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सहकारी र साना किसानलाई समेटेर कृषिको दिगो विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सन् २०३० भित्र बिमस्टेक क्षेत्रबाट गरिबी हटाउने योजनालाई प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गर्ने ढंगले कार्यान्वयन गर्न नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘गतिशील र बलियो बिमस्टेकले मात्र विकास, अन्वेषण र समृद्धिलाई हासिल गर्न सक्छ’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने ।

कोभिड महामारीसँग लड्न छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतले गरेको खोप आपूर्तिप्रति धन्यवाद दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले भ्याक्सिनको विश्वव्यापी वितरणमा भारतले लिएको अग्रसरताप्रति खुशी व्यक्त गरे ।

स्थापनाको २४ वर्षे यात्रामा बिमस्टेकको बडापत्र तयार हुन लागेको र पाँचै शिखर सम्मेलनको दौरान त्यसमा हस्ताक्षर गर्न आफू तयार रहेको नेपालले बताएका थियो । बडापत्र र कुटनीतिक–प्राज्ञिक क्षेत्रबीच द्विपक्षीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आफूले आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरेको नेपालले जानकारीसमेत दिएको छ ।

क्षेत्रीय समन्वय र सहायता वृद्धि गर्न पारवहन सञ्जाल विस्तार र स्थापनामा नेपालले जोड दिएको छ । यातायात सञ्जाल विस्तारका लागि बिमस्टेक गुरुयोजना जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै नेपालले यातायात सञ्जाल, दिगो ऊर्जा, विद्युत आदानप्रदान र सूचना राजमार्ग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

स्वतन्त्र व्यापारको क्षेत्र, मोटर भेहिकल सम्झौता, विद्युत सञ्जाल, व्यवसायीक भिसाको सहजीकरण बारेका यसअघिका सम्झौताको कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकोतर्फ पनि नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘ट्रेड र ट्रान्जिट पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ’ बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपालले बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । काठमाडौं सम्मेलनले बिमस्टेकको कानुनी र संस्थागत ढाँचा तयार पारेको भन्दै नेपालले उपलब्धीको पनि चर्चा गरेको थियो । कोलम्बोमा आयोजना हुने पाँचौ शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय साझेदारिता र वृहत लाभमा मद्दत पुर्‍याउने आशा नेपालले लिएको थियो ।

भारतको प्रस्ताव : पर्यटन फन्ड

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले क्षेत्रीय विकास र सुरक्षा सँगै अघि बढ्ने बताए । बिमस्टेकले परम्परागत र गैर–परम्परागत चुनौति खेपिरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्राकृतिक विपत्तीबाट हुने क्षति व्यवस्थापनमा बिमस्टेक सदस्यबीच साझेदारी हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै जयशंकरले विपत्तिको पूर्वसूचना दिनको लागि भारतले स्थापना गरेको मौसम र वातावरण सम्बन्धी केन्द्रबाट सबैले लाभ लिनसक्ने बताए ।

कोरोना पछाडिको क्षेत्रीय पर्यटन विकास गर्नको लागि बिमस्टेक पर्यटन फन्ड स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि भारतले अघि सारेको छ । यसवर्षको अन्त्यतिर भारतमा आयोजना हुने ‘अन्तराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन’ मा बिमस्टेक सदस्य मुलुकलाई निम्त्याउने तयारी भैरहेको जयशंकरले जानकारी दिए ।

कोलम्बोमा हुने पाँचौ शिखर सम्मेलनमा डिप्लोमेटिक एकेडेमीजबारे साझेदारी, सदस्य मुलुकका लागि तालिम केन्द्र स्थापना र प्रविधि हस्तान्तरणको विषयमा हस्ताक्षर हुने तय भएको भारतीय विदेशमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।