नयाँ बजेटबारे सुझाव दिन निजी क्षेत्र छलफलमा, कर घटाउनुपर्नेमा व्यवसायीको जोड

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटका लागि सुझाव दिन निजी क्षेत्रहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मश र साना उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठन नयाँ बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिन आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको लागि चैत्र ७ गते सुझाव मागेको थियो । वैशाख ५ गतेभित्र सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा संघसंस्था, विज्ञ, बुद्धिजिवी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पेशागत संघ संस्थालगायतलाई आग्रह गरेको थियो ।

कोरोनाले करिब ९ महिना बन्द भएको बजार खुलेपछि नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्रममा छ । नयाँ आउने बजेट पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने र समस्यामा परेका उद्योगधन्दालाई सहज बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुने व्यवसायी बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले नयाँ बजेटमा महासंघले मन्त्रालयलाई के–के सुझाव दिने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको बताए ।

उनले भने, ‘कोरोनापछि निजी क्षेत्र समस्यामा छ । नयाँ बजेटमा कर घटाउने विषय पनि समावेश भएको छ ।’

उनले प्राप्त स्रोत /साधको प्रयोग गरेर रोजगारी वृद्धि गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिने बताए । ‘उद्योगधन्दाले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम गर्ने विषय पनि सुझावको रुपमा समेटिने छ,’ श्रेष्ठले भने ।

उद्योगले लिएको ऋणको ब्याज दिन नसक्ने अवस्थामा लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था रोक्न सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याजदर वृद्धि रोक्ने कुरा पनि सुझावमा समेटिने श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सुझावका लागि कमिटी निर्माण गरेर छलफल अगाडि बढाएको छ । परिसंघका राजस्व समितिका संयोजक तथा सुझाव समितिका सदस्य राउल अग्रवाल पनि सुझाव दिनेबारे छलफल सुरु भएको बताउँछन् ।

‘अहिले व्यक्तिगत विवाहितलाई ५ लाख र अविवाहितलाई ४ लाखसम्मको आयकर छुट छ । अब आयकर छुटको सीमा बढाएर १० लाख पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव छ,’ अग्रवालले भने ।

वृद्धिभन्दा पनि करको दायर वृद्धि गर्ने कुरा सुझावमा समेटिने उनले बताए । अग्रवालले भने, ‘लकडाउनको बेला बन्द रहेका उद्योगमा पनि डिमान्ट शुल्क जोडेर बिजुलीको बिल अएको छ । त्यो डिमान्ट शुल्क छुट हुनुपर्ने कुरा हामीले समेट्ने छौं ।’

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगधन्दाका लागि पुनर्कर्जा र ब्याज वृद्धि नियन्त्रणलाई नयाँ बजेटले समेटनुपर्ने अग्रवालले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले पनि नयाँ बजेटमा के सुझाव दिने भनेर छलफल सुरु गरेको छ । नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बरमा सुझावको विषयबारे छलफल चलिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘शेयर कारोबारी जसरी जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि ब्रोकरको व्यवस्था गरेर करको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव छ । सबै क्षेत्रमा एकद्वारा प्रणाली लागू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।’

उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सारदर कम गर्दै उद्योग स्थापनाका लागि आकर्षक र स्वदेशी व्यापार वृद्धि गर्ने नीति सुझावमा समावेश हुने मल्लले बताए ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले सरकारले नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने भनिरहेको बेला भन्सारण र पार्टपूर्जामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था नयाँ बजेटको सुझाव रुपमा दिने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले नेपालमा गाडी उत्पादनको कुरा अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि पार्टपूर्जा र भन्सार शुल्कमा छुट दिनुपर्ने कुरा छ । भ्याटलाइ घटाएर १० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने हाम्रो सुझाव हुनेछ ।’

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले भने सरकारले महासंघ, परिसंघ र चेम्बरको मात्रै बजेटमा सुझाव लिने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्र भनेर हामीलाई चिनेको छैन । हामी लकडाउनपछि सटर भाडा, कर र बैंकको ब्याजले समस्यामा छौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा पाउन सकेका छैनौं । बजेटमा साना व्यवसायीले सहज र सरल तरिकाले कर्जा व्यवस्था गर्न सुझाव दिनेछौं ।’
ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा घरेलु महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले अर्थमन्त्रालयलाई पठाउने सुझावबारे छलफल सुरु भएको बताए ।

उनले भने, ‘साना उद्योगधन्दा धेरै बन्द हुने अवस्थामा छन् । साना उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था र बैंकको ब्याजदरमा केही हेरिदिन हामीले सुझाव पठाउने छौं ।’

व्यक्ति वा संस्थालाई सुझाव पठाउन मन लागेमा अर्थ मन्त्रालयको वेभसाइटमा गएर बजेट सजेसन ट्याव तथा इमेलमार्फत् दिन सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।