ओलीविरुद्ध अदालत जानेबारे माधव पक्षमा छलफल, अवहेलना मुद्दा दायर गर्न सुझाव

काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसला कार्यन्वयन नगरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर लिएर फेरि सर्वोच्च जाने तयारीमा जुटेको छ ।

अदालतको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएपछि सबै संरचना २०७५ जेठ २ बाटमा फर्काउनुपर्ने विषयलाई माधव नेपाल पक्षले राजनीतिक र कानुनी लडाइको विषय बनाएको छ । कानुन व्यवसायी र निकट नेताहरुले पनि माधव नेपाललाई ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा जान सुझाव दिएका छन् ।

अदालतको फैसलालाई ओलीले नमानी फागुन २८ गते एकपक्षीय बैठकका नाममा विधान नै संशोधन गरेको विषयलाई न्यायिक निरुपणमा लैजान नेपालमाथि दबाब बढेको छ । नेपाल निकट एक अधिवक्ताले आइतबार वा सोमबारसम्म अवहेलना मुद्दा दर्ता हुनसक्ने बताए ।

शुक्रबार कलंकीको मेगा पार्टी प्यालेसमा बसेको माधव पक्षधर नेताहरुको बैठकमा पनि अवहेलना मुद्दामा जानेबारे छलफल भएको थियो । तर कहिले जाने भन्नेबारेमा टुंगो नलागेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

ती नेताले भने–अदालतले एमालेलाई २०७५ जेठ २ गतेअघिको अवस्थामा फर्क भनेपछि सबै संरचना पूरानै अवस्थामा लैजाऊ भनेको हो । त्यसको कार्यन्वयन केपी ओलीबाट नहुनु अदालतको अवहेलना हो, त्यसैले न्यायिक लडाइमा पनि जानुपर्छ भन्ने सुझाव आएकाले छलफल भएको छ ।

माधव नेपाल पक्ष फागुन २८ गतेको निर्णयविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा गइसकेको छ । तर निर्वाचन आयोगबाट नेपाल पक्षको निवेदनमाथि सुनुवाई नभएकाले अदालतमै जानुपर्ने सुझाव आएको नेपाल पक्षका नेताहरु बताउछन् ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलाविरुद्ध प्रचण्डको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदनलाई निस्सा दिन अस्वीकार गरेपछि माधव नेपाल निराश बनेका छन् । प्रचण्डले कतिपय ठाउँमा न्यायिक पुनरावलोकन आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि माधव नेपालको आग्रहमा गरिएको भनेपछि नेपाल अशन्तुष्ट बनेका छन् ।

स्रोतले भन्यो–प्रचण्डले पुनरावलोकनमा जान मेरो इच्छा भन्दा पनि माधवजीको दबाब रह्यो । उहाँकै आग्रहमा शम्भु थापाजीहरुले दबाब दिनुभयो भन्ने कुरा केही ठाउँमा भनेको सुनियो । यो कुरा सुनेपछि माधव नेपाल प्रचण्डसँग पनि झस्किनुभएको छ, सम्भवत अबका भाषणमा उहाँले नेकपाकालीन अवस्थामा ओली र प्रचण्ड दुबैको भूमिकालाई आलोचनाको विषय बनाउनु हुनेछ ।

नेपाललाई कतिपय उनी निकट नेताहरुले प्रचण्डसँग हिमचिम छाड्न सुझाव समेत दिएका छन् । पुनरावलोकनमा जानुअघि प्रचण्डसँग माधव नेपालका घण्टौंसम्मका बैठकहरुले राम्रो सन्देश नदिएको ती नेताहरुको भनाइ छ । पार्टी अलग भएपनि तत्कालै प्रचण्डसँग एकताको सम्भावना समेत नरहेको नेपाल निकट नेताहरु बताउछन् ।

सुरेन्द्र पाण्डेले फागुन २३ को फैसला कार्यन्वयन नभएको विषयलाई कानुनी लडाइमा लैजाने खालका सुझावहरु आइरहेको बताए । त्यसबारेमा निर्णय भने भइनसकेको उनको भनाइ छ ।