सरकार ढाल्ने कांग्रेसको निर्णय स्पष्ट, रणनीति अस्पष्ट

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयको अनिर्णय तोड्दै आफ्ने नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गर्‍यो । तथापि, केपी ओली नेतृत्वको सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने रणनीतिक स्पष्टता भने कांग्रेसमा अझै देखिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि ओलीलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्ड–माधव समूहबाट अफर आएको थियो । तर, आफ्नो स्वभाव र छविविपरित देउवाले प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने आतुरता देखाएनन् । अन्य दलहरुको गणित स्पष्ट नभएसम्म कांग्रेसले हतार गर्नु नहुनेमा उनी अडिग थिए । तर, हिजोको केन्द्रीय समिति वैठकमा अचानक उनले अडान फेरे ।

बैठकमा देउवाले नै राजनीतिक अस्थिरताको खतरा बढ्दै गएकाले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा पार्टीले अग्रसरता लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गरेर मार्गप्रशस्त नगरेपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक उहाँको राजीनामा माग गर्छ,’ कांग्रेसले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘साथै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

कांग्रेसले निर्णय लिएसंगै अब नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयासले मूर्त रुप लिन सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो राजीनामा माग्नेहरुलाई पहिले समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिँदै आएका छन् ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएपनि नेकपा माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार गठनमा अघि बढ्न तयार छ । माओवादीको वैठकले कांग्रेसलगायत अन्य दलहरु नयाँ सरकारको विषयमा स्पष्टताका साथ आउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

यता, संसदको चौंथो दल जनता समाजवादी पार्टीभित्र भने दुई धार छन् । महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षले केपी ओलीसँग हिमचिम बढाइरहँदा उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईको खेमा सरकार ढाल्नुपर्ने पक्षमा छ । उनीहरुले सरकारको विकल्प खोज्नेबारे कांग्रेस नेतृत्वसँग छलफलसमेत गरेका थिए ।

कांग्रेसले निर्णय लिएसंगै अब नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयासले मूर्त रुप लिन सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो राजीनामा माग्नेहरुलाई पहिले समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिँदै आएका छन् ।

समर्थन फिर्ता कि अविश्वास प्रस्ताव ?

कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय लिए पनि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेको छैन । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने वा त्यो नगरी कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ? दलहरुबीच यसबारे छलफल हुन बाँकी छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा नयाँ सत्ता समीकरणको विषय राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाबाट टुंगोमा पु¥याइने बताउँछन् ।

‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने, सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने वा अन्य कानूनी प्रक्रियाको पाटो एउटा छ । अर्को राजनीतिक संवादको पाटो हो । हामी पहिले राजनीतिक संवाद अगाडि बढाउँछौं’, शर्माले नेपाल प्रेससँग भने ।

कांग्रेसको निर्णय पर्खिनेहरुलाई अब प्रष्टता भइसकेको भन्दै उनले माओवादी, जसपा लगायतका दलले पनि यसबारे प्रष्ट आधिकारीक निर्णय लिएर आउनुपर्ने बताए ।

जसपाले एकजुट भएर देउवालाई समर्थन गरेमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको बहुमतको सरकार बन्न सक्छ । तर, जसपाको ठूलो हिस्सा यसमा तयार देखिएको छैन । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको समूह ओली सरकारमै सहभागी हुन बढी इच्छुक छन् ।

‘अब हामीले निर्णय लियौं । माओवादी र जसपाले पनि छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो । त्यसका आधारमा पहिले राजनीतिक संवाद सकेर कानूनी प्रक्रियामा जानु राम्रो हुन्छ,’ शर्माको भनाइ छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत साता केही दिनमै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए । तर समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन एक महिना समय पाउने भएकाले माओवादी हच्किएको छ । बरु कांग्रेसको अगुवाइमा अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउनुपर्ने माओवादीको धारणा छ ।

‘हामी ओली सरकार हटाउन आतुर छौं । जे गर्दा छिटो हुन्छ त्यही गर्छौ,’ एक माओवादी नेताले भने । ती नेताका अनुसार कांग्रेस र जसपासँग छलफल गरेर केही दिनमै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना बढी छ ।

कांग्रेसका नेताहरु पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर मात्रै नयाँ सरकार निर्माणको कोर्समा जानुपर्ने बताउँछन् । यद्यपि अविश्वास प्रस्तावबारे कांग्रेस केन्द्रीय समितिले ठोस निर्णय गरेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक अब चैत २७ गते मात्रै बस्नेछ ।

जसपाले एकजुट भएर देउवालाई समर्थन गरेमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको बहुमतको सरकार बन्न सक्छ । तर, जसपाको ठूलो हिस्सा यसमा तयार देखिएको छैन । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको समूह ओली सरकारमै सहभागी हुन बढी इच्छुक छन् ।

अर्कोतर्फ एमाले पनि आधिकारिकरुपमा विभाजित भइसकेको छैन । त्यस्तोमा निलम्बनको जोखिम मोलेर एमाले सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्लान् भन्न सकिँदैन । एमाले संसदभित्र एक ढिक्का भयो र जसपाको ठूलो समूहले समर्थन गर्‍यो भने सरकार जोगिन सक्ने अवस्था छ । त्यसैले पर्याप्त गृहकार्य नगरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा त्यो फेल हुन सक्ने र सरकारको आयू दुई वर्ष लम्बिने चिन्ता विपक्षीहरुलाई छ ।