कसैको हुन नसकेका चोलेन्द्र : यी चर्चित फैसला सेटिङ जनाउन कि सिस्टम जोगाउन ?

काठमाडौं । नेकपा एकतालाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाविरुद्धको न्यायिक पुनरावलोकनमा निस्सा नदिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिक अंगहरू सेटिङमा चल्न थालेको आरोप लगाए ।

फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलाको स्वागतमा लड्डु खाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कायमै रहेको प्रतिक्रिया दिएका तीनै प्रचण्डले आफू अनुकूल नहुनासाथ सेटिङको आरोप लगाए । संयोगवश यी दुवै फैसलामा प्रधान न्यायाधीच चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैं संलग्न थिए ।

यस्ता आरोपबाट राणालाई भने कुनै परबाह छैन । राणा यस्ता न्यायाधीश हुन्, जो सधैं जोखिम मोल्छन् र उनले गरेका त्यस्तो जोखिमपूर्ण तर चमत्कारिक खालका फैसलाले मुलुकलाई गलत ट्रयाकमा जानबाट रोक्ने गरेका छन् ।

तत्काल झगडीयाहरू स्वागत र विरोधमा शब्द खर्च गर्छन् तर दीर्घकालमा उनले गरेका फैसलाले राज्यलाई बलियो बनाएको पाइन्छ । चाहे प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको सन्दर्भमा होस् वा संसद विघटनको सन्दर्भमा, उनका फैसला धेरैका अनुमानविपरीत आए तर मुलुकलाई निकास दिएर स्थापित भए ।

पुस ५ देखि फागुन ११ को दुई महिनाको अवधि सम्भवतः राणाका लागि सबैभन्दा दबाबको समय थियो । फागुन १३ मा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला आउने भनेर दुनियाँले पर्खिरहेका बेला अकस्मात फागुन ११ मै फैसला गरेर राणाले सम्भावित जुलुसहरू र मूठभेडलाई रोक्न सफल भएका थिए ।

यसबीचमा उनले मिडिया ट्रायलमात्र होइन, आफ्नै अग्रज चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको सडक ट्रायल समेत व्यहोरे । न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिसकेका र दुनियाँले पत्याएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशरूले उनीमाथि शंका गरेर सडक फैसला गरेका थिए ।

मिडियामा प्रधानमन्त्री-प्रधान न्यायाधीश सेटिङका कथाहरू धारवाहिक रुपमा प्रकाशित भए । इजलासमा उनले रिट निवेदक पक्षका वकिललाई सोधेका प्रश्नलाई समेत उनको सम्भावित फैसलाका रुपमा अतिरन्जित गर्न खोजियो । इजलास र घरमा बसेका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका कथाहरू पनि बनाइए ।

इजलासमा बसेर गरेका आफ्ना फैसला र आदेशका कारण प्रायः चर्चामा आइरहने राणाले प्रधान न्यायाधीश भएपछि न्यायपालिकामा थालेका सुधारका कामको चर्चा यहाँ गर्न खोजिएको होइन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेकपा एमाले-माओवादी पूर्ववत अवस्थामा पुग्ने फैसला तथा न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो अन्त्यपछि फेरि चर्चामा रहेका राणाका केही फैसलाको यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको हो । जसले उनलाई बुझ्न सहज हुनेछ ।

चोलेन्द्र शमशेरका फैसलाहरूको विश्लेषण गर्दा उनी सबैका हुन् तर कसैका पनि होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बरु उनका फैसलाहरूले देशलाई संकटमा पर्नबाट जोगाउन विवेकपूर्ण समाधान दिएका छन् ।

१ . सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रकरण

२०७४ साल बैशाख १७ व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।

व्यवस्थापिका संसदका एक तिहाई साँसदको हस्ताक्षर गरी दिर्ता भएको महाअभियोगको प्रमुख कारण सरकार र न्यायपालिकाबीचको कटुतापूर्ण सम्बन्ध थियो । यद्यपि न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुखले आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ बमोजिम सहयोग नगरेको भन्दै लगाइएको महाअभियोगको डण्डाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्ममाथी प्रश्न उठाईसकेको थियो ।

त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले रिट दर्ता गरे । जसमा आदेश गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतबाट भएका कुनै मुद्दा विशेषका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन नसकिने मात्रै होइन निलम्बनमा परेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई तत्काल अदालतमा हाजिर हुन आदेश गरे ।

व्यवस्थापिका संसदमा आवश्यक संख्यामा महाअभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक विशेषाधिकारलाई वास्ता नगर्दै प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगको कारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश भयो । सर्वोच्चले महाभियोग प्रथमदृष्टिमै संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको थियो ।

यद्यपि उनको फैसलामा व्यक्त भएका भाकुक शब्दहरू न्यायिक क्षेत्रमा सधैं स्मरण रहनेछन् ।

विवाद यस्तो थियो

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन तिन डिआइजी प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल आइजिपीका प्रतिस्पर्धी थिए । जसलाई सरकारले ‘चुज एण्ड पिक’ गर्न सक्ने अवस्था थियो । र सरकारले तेस्रो नम्बरमा रहेका भनिएका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर यता प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की कुनै हालतमा नवराज सिलवाललाई फुल लगाएरै छाड्ने मनस्थितीमा थिइन् । जसका कारण सरकार र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको थियो । जुन विवाद बढ्दै जाँदा सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मै पुग्यो सरकार ।

त्यसबेला महाअभियोगको विपक्षमा उभिएका थिए तत्कालीन विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली । तर प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश भएर बाहिरिएपछि ओलीविरुद्ध पटक-पटक तीनै सुशीला कार्की सडकमा आइरहेकी छन् ।

बैगुनीलाई गुनले मारे राणाले

पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा विशेषका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सफाइ दिलाएको भन्दै सर्वोच्चमा न्यायाधीश रहेकी कार्कीले अन्तिम फैसला सुनाउने क्रममा राणामाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्को आदेश गरिन ।

तल्लो तहका न्यायाधीशले गरेका फैसला पुनरावलोकनको रोहमा हेर्दा न्यायिक टिप्पणीबाट न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न दिएको आदेशलाई त्यतिबेलै कुत्सित मनसाय भनेर धेरैले न्यायाधीश कार्कीको आलोचना समेत गरेका थिए । जसका कारण सुशीला कार्की र राणा कुनै पनि दिन बेञ्च सेयरिङ्मा नबसीकनै कार्कीले अवकाश  पाइन् ।

कार्कीको महाअभियोग बिरुद्धको रिटमा धेरैको आशंका राणाको इजलासमा परेकाले रिस फेर्लान् भन्ने थियो । सायद कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि त्यही अपेक्षा गरेर उनको इजलासमा पारेका थिए । तर त्यसो भएन ।

राणाले सर्वोच्चका आफू निकटस्थलाई भनेका थिए- ‘यो आदेश सुशीला कार्कीलाई बचाउने भन्दा ठूलो ध्येय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि हो । अब यही आदेशबाट म कारबाही भोग्न तयार छु ।’

संविधानको मर्मअनुसारको न्यायपालिकाको रक्षा गर्नु आफ्नो दायित्व भएको आदेशमै लखेका न्यायाधीश राणाले सुशीला कार्कीबाट धन्यवाद खान पनि फुलकोर्ट नै कुर्नुपरेको स्रोत बताउछ । उनले सुशीलाले आफूमाथि गरेको अत्याचारको बदला लिएनन्, बरु बैगुनीलाई गुन लगाए ।

२. गोपाल पराजुली बिवाद

उमेर विवादमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिका विषयमा बिभिन्न सञ्चार माध्यम र गोविन्द केसीथि सर्वोच्च अदालतकै एक जना कर्मचारीले अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

एक निजी सञ्चार माध्यममा उनै प्रधानन्यायाधीश पराजुली र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियुक्तिको विषयदेखि नै व्यक्तिगत तहको अमर्यादित समाचार प्रकाशित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाका निवेदन दर्ता भएका थिए ।

त्यो बेलादेखिकै विवाद अन्ततः पराजुलीको प्रधानन्यायाधीशकै पालासम्म आएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा नजिकका साथी मानिने पराजुली र राणाको अनुमान भन्दा फरक आदेश आयो । यतिसम्मकी नजिककै साथी मानिएका पराजुलीको अवकाश भइसकेका भन्दै उनीसहितको इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्दै एक्लै आदेश गरेका थिए, प्रधानन्यायाधीश राणाले ।

सोही दिनदेखि पराजुलीले अवकाश पाएका हुन् । त्यस विषयमा पनि राणाले साथीभन्दा ठूलो न्यायपालिकाको गरिमा रहेको स्पष्ट गरेका थिए । पराजुलीको अवकाश न्यायपरिषद्का सचिवको पत्रबाट भएको बाहिर देखिए पनि राणाको इजलासको एकल आदेश नै भएको कानूनवृत्तमा चर्चा चलेको थियो ।

३. एनसेलको लाभकर ३ महिनामै उठाउनु

लामो समयदेखि नेपालमा सञ्चालित टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी एनसेलले लाभांस वितरण र सेयर बिक्री गर्नुअगाडि कर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने विषयको विवाद थियो । राज्यले उठाउनुपर्ने कर सर्वोच्च अदालतको एकल आदेशकै कारण ठूलो कर नउठ्ने जोखिम उत्तिकै थियो ।

ठूलो चलखेलकैबीच प्रधानन्यायाधीशमा राणा नियुक्त भएपछि प्रमुख काम सम्झे त्यसलाई । एनसेलको लाभकर उठाउने विषय राष्ट्रिय चर्चामा थियो र सर्वोच्च अदालतप्रति सबैको नजर थियो । उनले त्यसका लागि पूर्ण इजलास गठन गरे ।

साथ दिने न्यायाधीशहरू थिए मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तान । त्यही प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश गर्‍यो । जसका कारण वर्षौ‌देखि विवादित र राज्यको करबाट उन्मुक्तिको प्रयास गरेको एनसेललाई कानुनी बन्धनमा ल्याउन सफल भए ।

२०७२ पुस ७ गते स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो। संसदको लेखा समितिलाई अर्थमन्त्रालयले एनसेल खरिदबिक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ । तर उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन सर्वोच्च अदालतकै एकल इजलासको आदेशका कारण खरिद बिक्रीको रकम विदेश गइसकेको थियो ।

टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्री गरे पनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले एक्जिएटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। यो फैसलासँगै राज्यको लामो सयमदेखि अड्किएर रहेको कर उठेको छ । यद्यपि यो मुद्दाको पुनरावलोकनबाट रकम केही घटे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको सक्रियताले यसको छिट्टै निरुपण भएको हो ।

४. राष्ट्र बैंक जोडिएको सुमार्गीको अवैध धन

व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको विदेशबाट ल्याएको पैसा फुकुवा नगर्न परमादेश जारी गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको बैंक खातामा रहेको रकम फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरिदिए ।

लामो समयदेखि विदेशबाट लगानीका रुपमा भित्रिएको भनिएको रकम राष्ट्र बैंकले स्रोतको समस्या देखाएर रकम अड्किएको थियो । सुमार्गीले वैदेशिक लगानीका रुपमा ल्याएको रकमको स्रोत गैरकानूनी भन्दै सञ्चार माध्यममा तीव्र  बिरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सुमार्गी आँफै राष्ट्र बैकलाई बिपक्षी बनाएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले प्रधानन्यायाधीश नभएपछि पनि इजलास बस्ने रहर गरेपछि ओमप्रकाश मिश्रले उनैलाई सुमार्गीको रिटमा आदेश दिएर पैसा तत्काल छाड्न आदेश गरेको थियो । लगत्तै सो रिटमा प्रधानन्यायाधीश आफैंले हेरेर सुमार्गीले ल्याएको पैसा कुन स्रोतबाट आएको हो, सम्पति शुद्धीकरण ऐनको उल्लङ्घन गरी आएको हो होइन, सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो होइन, सो सम्बन्धमा एकिन निर्णय गर्नु भनी परमादेशमा दिएका थिए । जसले गर्दा लामो समयदेखिको अदालतमा विवादको निरुपण गर्न राष्ट्र बैंकलाई सर्वाधिकार प्रदान समेत गरिएको थियो ।

५. प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सम्बन्धी फैसला

नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अफ्ठेरोमा परेपछि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्यो । गत पुष ५ गते सरकारले गरेको विघटनको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको सो रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशसँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलास गठन भयो । यही समय हो जहाँ प्रधानन्यायाधीश राणा र संवैधानिक इजलासप्रति सरकारसँगको सेटिङको आरोप मात्रै लगाएनन् सार्वजनिक कार्यक्रममा माथिल्लो तहका नेताहरू आरोपमा उत्रिए ।

संवैधानिक इजलासबाट सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने राणाको निर्णयमाथि इजलासमै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आपत्तिमात्र जनाएनन्,अविश्वास समेत प्रकट गरे । शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ जस्ता चर्चित वकिलहरूले संवैधानिक इजलासलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशको नियतमाथि शंका गरे ।

उनीहरूलाई राणाप्रति विश्वासनै नभएर होला वृहत पूर्ण इजलासको माग गरे । संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको हुर्मत लिएर उनलाई इजलास छाड्न बाध्य पारियो । शशी श्रेष्ठ लगायतका नेकपाका नेताहरूले इजलासभित्रै गएर न्यायाधीशहरूमाथि सेटिङको आरोप लगाए ।

नेताहरूले भाषणमा आरोप लगाउनुसम्म ठीकै थियो, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमात्र होइन पूर्व सभामुख समेत सडकमा उत्रिएर राणामाथि आशंका तेर्स्याए र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए सडकमा न्यायाधीशहरूलाई घिसारिने धम्की  दिए । यद्यपि राणाले बाहिर सडकमा कसले के भन्छ, इजलासले वास्ता नगर्ने बताएर धैर्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्ततः २ महिना लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला गर्दै सरकारलाई प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएको र ५ वर्षका लागि संसदमा अन्य विकल्प रहुन्जेल विघटन गर्न नसक्ने भन्यो ।

बजारमा चर्चा गरिएका र अनुमान गरिएका सबै प्रकारका भ्रम चिर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा सबैका अगाडि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला मात्रै गरेनन्, लामो गतिरोधको अन्त्य गर्दै समय नै तोकेर १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्न समेत परमादेश दिए ।

यो फैसलाले नेपालको न्यायपालिकाभित्रको स्वतन्त्रताको आवाज मात्रै बोलेको छैन । संवैधानिक संकटतर्फको बाटो समेत रोकिदियो । जसले गर्दा न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र सक्षमतालाई उजागर गरेको छ । भने राजनीतिक गतिरोधलाई पनि समाधान तर्फको बाटो देखाइदियो ।

अदालतले गरेको फैसलाका बारेमा सबै सहमत नहुन सक्छन्, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले काम नगर्न सक्छ र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जान पनि सक्ला । तर अदालतले निकास दिएको हो । त्यसको राजनीतिक व्यवस्थापन दलहरूले गर्ने हो ।

यो फैसला धम्की र दबाबबाट भन्दा पनि स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण ढंगबाट आएको हो । किनकी उनले आफूबाहेकका ४ जना न्यायाधीशलाई कुनै दबाब दिएनन् । तीन जनाको मत जता हुन्छ फैसला त्यही हुने उनले बताएका थिए र भयो पनि त्यही ।

६. नेकपा विवाद र त्यसको पुनरावलोकन

नेकपा विवाद पार्टीभित्र नेताहरूको लडाइँमा मात्रै सीमित थिएन । एकीकरणको बेला राखिएको नामदेखि नै नेकपा विवादित थियो र २०७५ मंसिरदेखि अदालतमा प्रवेश गरेको थियो नामको विवाद ।

पहिले नै ऋषिराम कट्टेलको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुँदाहुँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता भयो । पार्टी एकतापछि बलपूर्वक नेकपा कोस्टमा थपेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो ।

त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा अरुकै नाममा दर्ता भएकाले केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा बदर गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुवै पार्टी पुरानै अवस्थामा रहेकाले फेरि एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत आदेश अदालतले दियो । यसको समर्थन र आलोचना राजनीतिक वृत्तमा चलिराखेकै थियो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड माधव नेपालको दबाब भन्दै साविक नेकपामै फर्काइदिने मागसहित फागुन २३ को फैसलाको पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगे ।

माओवादी केन्द्रको दलबलसहित अदालत पुगेका प्रचण्डले पुनरावलोकनका लागि उठाएका विषय सुनुवाइका लागि स्वयम् प्रधानन्यायधीशकै नेतृत्वमा इजलास गठन गरियो । यसरी गठन भएको इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला संविधान, कानूनी दृष्टिकोणबाट मिलेकै देखिदा पुनरावलोकन गरिरहन नपर्ने फेसला गर्‍यो ।

यसले नेपालको राजनीतिमा सत्तारुढ दलभित्र भएका विवादको अन्त्य मात्रै गरेन, भविश्यसम्म हुन सक्ने सम्भावित राजनीतिक जोखिमलाई समेत अन्त्य गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणामाथि भएको राजनीतिक दबाबको पर्वाह नगरी पुनरावलोकन नहुने फैसला भएपछि अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कानूनी लडाइको बाटो सर्वोच्च अदालतबाट सकिएको छ ।

फागुन ११ को फैसलाले सर्वोच्च अदालतको गरिमा सगरमाथा पुगेको टिप्पणी गर्दै लड्डु खान नेताहरू फागुन २३ को फैसलापछि अदालतमाथि खनिएका छन् । तर चोलेन्द्र शमशेरलाई फैसलाका कारण हुने आलोचना,विरोध वा समर्थनले खासै चिन्तित बनाउँदैन र उनी सडक वा मिडिया ट्रायलबाट प्रभावित पनि हुँदैनन् ।

न त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला प्रचण्डको दबाब वा प्रचण्ड-माधवको राजनीति जोगाइदिन उनले गरेका थिए, न एमाले–माओवादी ब्युँताउने फैसलाको अन्तिम किनारा केपी ओलीको राजनीति जोगाइदिन गरेका हुन् । फैसलाबाट झगडियाको एउटा पक्षलाई फाइदा पुग्नु व्यावहारिक पाटो हो ।

७. ८० न्यायाधीशलाई एकैपटधक जीवनदान

प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले २०७३ साल पुस महिनामा उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरी न्यायपरिषद्‌बाट सिफारिस गराइन् । न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्नुअघि नेताहरूसँग छलफल गर्छन् भन्ने सुशीला तीनै हुन् जसले ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस कांग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुनको रोहबरमा गरेकी थिइन् ।

त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । न्यायपरिषद्का तत्कालीन २ जना सदस्यको विरोधकाबीच अनुपस्थित हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भागबण्डा लगाएर न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसरी नियुक्त भएका ८० जना न्यायाधीशहरूमा अधिकाश कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका थिए । र तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिको उपस्थितिमै नियुक्त भएको आरोपसमेत लागेपछि ८० जना न्यायाधीशको भविष्य अन्यौलमा थियो ।

सरकारी वकिलबाट नियुक्तिको भागबण्डामा नपरेको भन्दै कठोर आन्दोलन समेत भएको थियो । यो मुद्दामा अन्ततः २ वर्षपछि फैसला भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेजको फैसला गर्‍यो । नियुक्ति भएको २ वर्षसम्म राम्रोसँग ननिदाएका न्यायाधीशहरूका लागि यो फैसला बुटी बनेको थियो र न्यायपालिकाका लागि ।

चोलेन्द्र संलग्न भएर गरेका यी फैसला यस्ता दृष्टान्त हुन्, रन्जन कोइराला प्रकरणमा उनको फैसला विवादमा पनि पर्‍यो । यद्यपि विद्यमान कानुनी हिसाबले त्यही फैसला हुनु थियो र उनले फैसला नगरेको भए पनि कोइराला कार्तिकमा नियमानुसार नै छुट्ने थिए ।

अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता

चोलेन्द्र शमशेरका विगतका कतिपय फैसला विवाद र चर्चामा परे पनि उनी संलग्न भएर गरेका फैसलाले विशेषगरी सरकारी जग्गा जमिनको संरक्षणमा ठूलो योगदान भएको छ ।

उनीसहित न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको सयुंक्त इजलासबाट २०७४ भाद्र ५ गते फैसला गरि काठमाडौं महानगरपालिका-८ को  बागमती किनारको १ सय २३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले कानुन विपरीत दर्ता गरेकोमा बदर गरी शिवालय गुठीको नाममा ल्याइदियो ।

• राणा र तेज बहादर केसीको सयुंक्त इजलाशबाट २०७४ चैत २८ गते फैसला गरी बारा जिल्ला भोडाहा गा.वि.स वडा नं १ को २२ विगाह १५ धुर जग्गा व्यक्तिले कानुन विपरीत दर्ता गरेकोमा बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइदियो ।
• उनीसहित डम्बर बहादुर शाहीको सयुंक्त इजलाशबाट २०७६ असार ३० गते फैसला गरी हालको कागेश्वरीमनहरा नगरपालिका साविकको गोठ्ठाटार गा.वि.स वडा नं ६ को २५ रोपनी १५ आना जग्गा जग्गा व्यक्तिले कानुन विपरीत दर्ता गरेकोमा बदर गरी गुठी संस्थानको नाममा कायम गरिदियो ।
• राणासहित तेज बहादर केसीको सयुंक्त इजलाशबाट २०७५ माघ २९ गते फैसला गरि साविक काठमाण्डौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स वडा नं ७ क को क्षेत्रफल ५२ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा जग्गा व्यक्तिले कानुन विपरीत दर्ता गरेकोमा बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा गरिदियो ।
• राणा र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७६ कार्तिक ७ गते फैसला गरि काभ्रेको महादेव स्थान गा.वि.स वडा नं ९ को ५७९ रोपनी ११ आना जग्गा व्यक्तिले कानुन विपरीत दर्ता गरेकोमा बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने फैसला गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुस् :

संवैधानिक इजलासलाई छायाँमा पार्ने सडक इजलास, भिडियोमा हेर्नुस् कसले के भने ?