प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक ११ वर्षदेखि अनिर्णित, ईयूको कालोसूचीबाट कहिले निस्केला नेपाल ?

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुने गरी नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) लाई दुई फ्याक बनाउन प्रयास गरिएको ११ वर्ष भयो । तर, कहिले कर्मचारीको विरोध त कहिले संसदभित्रको अवरोधले अझै प्राधिकरण टुक्रिन सकेको छैन ।

प्राधिकरणलाई दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने गरी सन् २०१० मा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । त्यसबेलादेखि नै यसमाथि छलफल र बहस हुँदै आए पनि अहिलेसम्म विधेयकले कानूनको रुप लिन सकेको छैन । सन् २०१५ देखि यो विधयेक संसदभित्र अलपत्र छ ।

६ वर्षअघि विधयेकको मस्यौदा संसद गएको भए पनि गत वर्ष मात्रै टेबल गरिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोख्रेल बताउँछन् ।

‘अब चाहिँ विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम गर्दा संसदमा पुगेको विधेयकमाथि छलफलमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ।

अब चाहिँ विधेयक पास हुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको पोख्रेल बताउँछन् । उनका अनुसार विधेयक संसदमा छलफल भएर पास हुनासाथ नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई हवाइ सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण गरी दुई संस्था बनाइने छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले नेपालको उड्ययन प्राधिकरणको अनुगमन गर्दा एउटै संस्थाले सेवा दिने र त्यसको नियमन पनि गर्नु नहुनेमा जोड दिएको थियो ।

पोख्रेल भन्छन्, ‘आफैं प्रश्न बनाउने अनि आफैं उत्तर दिनेजस्तो कुरा हो यो । यस्तो अन्यत्र कहिँ हुँदैन । त्यही विषयलाई ईयूले इस्यू बनायो ।’

सेवा प्रदायक र नियमनकारी संस्था छुट्याउने वित्तिकै ईयूको कालोसूचीबाट नेपाल बाहिर आउने उनको विश्वास छ ।

क्यानलाई छुट्याउनका लागि प्राधिकरणले आन्तरिक गृहकार्यहरु गरिरहेको छ । नयाँ कार्यालय राख्नका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र भवन निर्माणाधीन छ । आगामी असोजसम्ममा यसको निर्माण सम्पन्न हुने प्राधिकरणका प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले बताए । संसदबाट विधेयक पास हुनसाथ प्राधिकरणले आफ्नो सेवा प्रदायक कामहरु नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

कर्मचारी असन्तुष्ट

प्राधिकरण टुक्र्याउने अन्तिम तयारी भइरहँदा तल्लो तहका कर्मचारी भने यसमा सन्तुष्ट छैनन् । प्राधिकरणका अधिकृत लक्ष्मी गिरी माथिल्लो तहका पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थका लागि यो संस्थालाई फुटाउन लागेको आरोप लगाउँछन् ।

‘पहिलो कुरा प्राधिकरणलाई टुक्राउनु नै भएन । यदि टुक्राउने नै हो भने पनि अहिले प्राधिकरणमा भएका सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन पहिले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

हट्ला त कालोसूचीबाट ?

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) ले नेपालको पहिलोपटक सन् २००९ मा नेपाली वायुसेवा सुरक्षा परीक्षण गरेको थियो । आईकाओले २०६९/७० देखि नेपालको वायु सेवामा लगाएको प्रतिवन्धलाई २०७४ साउन मा औपचारिक रुपमा हटाएको थियो ।

तर युरोपियन संघ (ईयू) ले २०७० देखि नेपाललाई कालो सूचीमा राखिरहेको छ । अहिले पनि नेपाली वायुसेवाले युरोपको आकासमा उडान गर्न पाउँदैन ।

ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन नेपालले पटक–पटक ताकेता गरिरहेको छ । तर, अझैसम्म पनि नेपालले ईयूलाई नेपालको उड्ययन क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर विश्वास दिलाउन सकेको छैन । नेपालको उड्ययन क्षेत्रको अवस्था बुझ्न र अडिटका लागि ईयूका कर्मचारी पटक-पटक नेपाल आउने गरेका छन् ।

कालोसूचीबाट हट्न नसक्दा नेपालको उड्ययन क्षेत्र नै समस्यामा परेको बताउँछन् प्राधिकरणका एक कर्मचारी ।

‘अझै पनि नेपालको उड्ययन क्षेत्रको सुरक्षालाई ईयूले पत्याएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब आइकाओको मापदण्डअनुसार प्राधिकरणलाई दुईवटा बनाएपछि कालोसूचीबाट हटाउला कि ?’

उड्ययन सुरक्षा सुधार !

प्राधिकरणका महानिर्देशक पोख्रेलका अनुसार उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा विगतमा राम्रो नभए पनि अहिले भने सुधारिँदै गएको छ ।

‘एक दशक अगाडि हाम्रोमा दुर्घटना दर धेरै नै थियो । तर, अहिले घटेको छ । विगत केही वर्ष यता मानवीय क्षति हुने गरी दुर्घटना पनि भएको छैन,’ उनले भने ।

पोख्रेलका अनुसार हवाइ क्षेत्र देशको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै चासोको विषय हुने भएकाले सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । सुरक्षाकै कमी कमजोरीका कारण आइकाओले सेफ्टिी लिस्टमा राखेको थियो ।

‘अहिले पनि हामीले इयूले भनेका सुरक्षाका मापदण्ड धेरै नै पूरा गरेका छौं । बाँकी पूरा गर्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने ।