माओवादीले साथ छोड्दा पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री ‘सुरक्षित’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न हलचलको पछिल्लो ज्वारभाटा गण्डकी प्रदेशमा आइपुगेको छ । गण्डकीमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आज आफ्ना दुई मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो ।
माओवादी संसदीय दलले आज गरेको निर्णय अनपेक्षित थिएन । नेकपामा आएका विभाजनको असरले अन्य प्रदेशजस्तै यहाँ पनि छोएकै थियो । तर, माओवादीको निर्णयले यहाँका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई तत्काल चिन्तामा पारिहाल्दैन ।
माओवादीले मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । माओवादी संसद दिपक कोइराला समर्थन फिर्ता लिने विषयमा अर्को बैठकमा छलफल हुने बताउँछन् ।
नेपाल प्रेससँग उनले भने, ‘हामी चरणवद्ध रुपमा जान्छौं । आज मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन भनियो । अर्को बैठकमा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुरा हुन्छ ।’
उनले अगाडि थपे, ‘अहिलेलाई हाम्रो समर्थन कायम नै छ भन्नुपर्यो । माथि (केन्द्र) मा जे स्थिति छ यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही नै हो । अब माथिको अनुसार नै अघि बढ्छौं ।’
केन्द्रमा माओवादीले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । गण्डकी माओवादीले पनि त्यही शैली अपनाएको छ । यद्यपि, यहाँको गणित केन्द्रको भन्दा फरक छ । माओवादीले समर्थन झिक्यो भने पनि सरकार ढलिहाल्ने अवस्था तत्काल देखिएको छैन ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले एक्लैका २७ सांसद छन् । उसलाई एकल बहुमतका लागि ३ सिट मात्रै अपुग हो । माओवादी केन्द्रसँग १२ सांसद (सभामुखसहित) छन् ।
वर्तमान सरकारलाई माओवादीसँगै जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दै आएको छ । जनमोर्चासँग ३ जना सांसद छन् । बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन एमाले र जनमोर्चाका संसद जोड्दा पुग्छ ।
त्यसैले यदि माओवादीले समर्थन झिक्ने निर्णय गर्यो भने पनि सरकार नढल्नेमा मुख्यमन्त्री आश्वस्त छन् । यद्यपि, उनले आन्तरिक परामर्श भने सुरु गरिसकेका छन् ।
जनमोर्चाले भने यस विषयमा आफ्नो नयाँ धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टीका सांसद कृष्ण थापाले माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा थाहा नभएको बताए । अहिलेसम्म आफूहरुले सरकारलाई समर्थन दिइराखेको भन्दै उनले माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने के गर्ने भन्ने त्यसैबेला छलफल हुने उल्लेख गरे ।
‘माओवादीको कुरा क्लियर भइसकेपछि मात्रै हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्ने हो, अहिल्यै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।