फास्ट ट्रयाक निर्माणमा संसदीय समितिको अवरोध, तीव्र गतिमा भइरहेको काम ठप्प

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि तीव्र गतिमा निर्माण अघि बढिरहेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग  (फाष्ट ट्रयाक)को काम ठप्प भएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन चिनियाँ निर्माण कम्पनी रोजेपछि भ्रष्टाचारको शंका गर्दै लेखा समितिले एक साताअघि उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्देशनपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम नै रोकिएप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । उनले भ्रष्टाचार वा अनियमितताको शंका भए छानविन गर्न सकिने भए पनि विकास निर्माणको काम नै रोकिने गरी निर्देशन दिनु गलत भएको तर्क गरेका थिए ।

यसअघि संसदको विकास समितिले हेर्दै आएको उक्त आयोजनाबारे लेखा समिति क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएका थिए । लेखा समितिले भने उजुरीका आधारमा नेपाली सेनालाई बोलाएर छलफल गरेको बताएको छ । विकास तथा प्राविधिक समितिले पनि फास्ट ट्रयाकको कामको निगरानी गरिरहेको छ ।

समितिले आयोजनामा विभिन्न समस्या आएको भन्दै त्यसको सामधानका लागि उपसमिति नै गठन गरेको छ । निर्माणस्थल ललिलतपुरको खोकनामा जग्गाको मुआब्जा, सेनाले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको ठेक्कालगायत विषयमा अध्ययन गर्न समितिले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको हो ।

तर, उप–समितिले अहिलेसम्म गरेको कामबारे जानकारी दिन नहुने बनाउँछन्, उपसमिति संयोजक पहाडी । ‘हामी स्थलगत भ्रमण गरेर मात्र समस्याबारे निचोडमा पुग्छौं । अहिले केही भन्ने स्थिति छैन’, उनले भने ।

फाष्ट ट्राकमा आयोजक पक्षदेखि स्थानीयस्तरसम्मै समस्या देखिएकाले उप–समिति अध्ययन गर्नुपरेको बताउँछिन् विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्का ।

एकातिर नेपाली सेनालाई सार्वजानिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ भने अर्कोतिर विकास समितिले छानबिनका लागि उपसमितिले बनाएको छ । तर, यस विषयमा समितिमै गएर छलफल भएको भएपनि अझैसम्म आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँछन् सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेल । ‘अहिलेसम्म हामीलाई यो गर्नुस् वा नगर्नुस् भनेर आधिकारिक पत्र नै आएको छैन । त्यसैले यस विषयमा बोल्ने कुरा केही छैन,’ उनले भने ।

संसदीय समितिले एकै पटक आयोजक पक्षलाई विभिन्न निर्देशन दिने गरेकाले समस्या निम्त्याएको बताउँछन् संसदीय सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा । उनका अनुसार एउटा समिति हेरिरहेको विषयलाई अर्को समितिले सुभाव दिन सक्छ । ‘तर, क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अनेक निर्देशन दिनु ठीक होइन’, उनले भने ।

‘फाष्ट ट्राकको सम्बन्धमा लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा विकास समितिले गरिरहेको काममा हस्तक्षेप गरेको होला । तर, लेखाले पनि आर्थिक विषयभन्दा अन्य विषयमा प्रवेश गरेर निर्देशन दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

उनका अुनुसार हरेक समितिका काम कर्तव्य फरक–फरक हुने गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘एउटै परियोजनामा विभिन्न समितिले आ–आफ्नो तरिकाले निर्देशन दिंदै जाने हो भने त्यो आयोजक पक्षलाई पनि राम्रो हुँदैन ।’

सरकारले २०७४ साल वैशाखमा मन्त्रीपरिषद्को निणर्यबाट फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना २०८१ साल भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो आयोजनाको अनुमानित लागत १७५ अर्ब रुपैयाँ छ । यो काठमाडौं उपत्यकालाई तराई–मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो अर्थात् ७६ दशमलव २ किलोमिटर सडक निर्माण आयोजना हो ।