गण्डकी सरकारको भाग्य ३ सिट भएको जनमोर्चाको हातमा !

पोखरा । माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएसँगै गण्डकीको प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने देखिएको छ । सरकार ढल्ने वा जोगाउने कुरा संसदमा मात्र तीन सिट रहेको जनमोर्चाको हातमा पुगेको छ ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छन् । एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेका सांसद दीपक मनाङेको प्रदेश सभामा स्वतन्त्र सांसदको हैसियत छ । यद्यपि उनले मुख्यमन्त्री गुरुङकै सरकारलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

गण्डकीमा नेपाली कांग्रेससँग १५, माओवादी केन्द्रसँग १२, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग ३ र जसपासँग २ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रले आफ्ना २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए पनि समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । तर नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु भइसकेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान बताउँछन् ।

‘हामीले राजीनामा दिने वित्तिकै समर्थन फिर्ता नलिए पनि खेल नयाँ समीकरणमा गइसक्यो,’ उनले भने ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विश्वासको मत माग्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘दल विभाजन भइसकेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई अवहेलना गरेर सरकार असैंवधानिक तरिकाले अघि बढिरहेको छ,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का भन्छन्, ‘त्यो सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार निर्माण गरेर अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले निर्णय गरिसकेको छ । यसबारे अरु गतिविधि पनि बढाइसकेका छौं ।’

अविश्वास प्रस्तावबारे अन्योल

गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सहमति भइसकेको छ । तर, त्यसमध्ये अविश्वासको प्रस्ताव पहिले कसले अघि बढाउने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।

कुनै पनि दलले आफू एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने अविस्था छ । प्रदेश सभामा भएका सत्ताइतरका पार्टी एकीकृत भएपछिमात्रै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न सकिन्छ । तर, उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कुनै पनि दलले आँट गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल अविश्वासको प्रस्तावभन्दा पनि समीकरणमै जोड दिइरहेको छ ।

‘अहिले कसको नेतृत्वमा सरकार वा अविश्वासको प्रस्ताव भन्नेभन्दा पनि गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक रुपमा विस्थापन गर्नका लागि सहमति गर्ने र त्यसपछि मात्रै फेरि अर्को निर्णय गर्छौं,’ सांसद खड्काले नेपाल प्रेससँग भने ।

माओवादी केन्द्रले पनि अविश्वासको प्रस्ताव र नयाँ सरकार बनाउनेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान अझै छलफलमा रहेको बताउँछन् ।

चुमानले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामी अहिले विभिन्न दलसँग छलफलकै क्रममा छौं । कसले पहिले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने ? कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भन्ने केही दिनमै निर्णय आउँछ ।’

जनमोर्चाको रणनीति के ?

जम्मा ३ जना सांसद रहेको जनमोर्चा अहिले गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणको केन्द्रविन्दुमा छ । प्रदेश सरकारको समीकरण नियाल्दा अहिलेकै सरकार कायम रहन्छ वा नयाँ सरकार बन्छ भन्ने निर्णय जनमोर्चाले मात्रै दिन सक्ने स्थिति छ ।

जनमोर्चाले सुरुआती समयदेखि नै सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले दुई एकीकृत पार्टीलाई ब्युँताइदिएपछि भने जनमोर्चा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको चलखेलमा मिसिएको छ ।

गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारको विकल्प खोजी गर्ने तर, आफू प्रत्यक्ष रुपमा नलाग्ने जनमोर्चा सांसद पियारी थापा बताउँछिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको इच्छाविपरीत गतिविधि बढाएको आरोप लगाउँदै अब साथ दिन नसकिने जिकीर उनले गरेकी छन् ।

‘पहिलेदेखि नै वामपन्थी सरकार बनोस्, हामी साथ दिन्छौं भनेका हौं । तर, प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने थियो,’ सांसद थापाले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘उहाँले राजीनामा पनि दिनु भएन । बरु कारबाही भोगेकाहरुलाई भटाभट मन्त्री बनाउनतिर लाग्नु भयो । यो खेल नै त हो नि ! उहाँले खेल खेल्न थालेपछि हामी पनि खेल्नुपर्छ ।’

अहिलेको सरकारको विकल्पबारे अरु कुनै पार्टीले पहल गर्छ भने आफूहरु साथ दिन तयार रहेको सांसद थापाको भनाइ छ ।

‘संसद पुर्नस्थापनापछि प्रदेश र केन्द्रमा पनि ओली सरकार ढाल्न अरु कसैले पहलकदमी लिन्छ भने त्यसमा समर्थन गर्ने नै भन्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि त्यही छ । जसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’

उनले थपिन्, ‘हाम्रो अध्यक्षले नै अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने भनेर बोल्नु भएको छ । त्यो उहाँ बालेको होइन, सिंगो पार्टी बोलेको हो ।’