गभर्नर अधिकारीको एक वर्षः मौद्रिक नीतिले जोगियो साख

काठमाडौं । देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको कमाण्ड महाप्रसाद अधिकारीले सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७६ चैत २४ गते पूर्व अर्थसचिव डा. राजन खनाल र तत्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीलाई पन्छाउँदै उनी राष्ट्र बैंकका गभर्नर बनेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षमा गठित सिफारिस समितिले अधिकारीको नाम छनोट गरेपछि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुर्सी छोडर उनी राष्ट्र बैंक आएका थिए । कोभिडले भर्खर अर्थतन्त्रलाई हान्न थालेको बेला गर्भनर भएका उनको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण थियो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकमै सहायक निर्देशक, निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नरको भूमिका निभाइसकेका अधिकारीसँग अनुभवको कमी थिएन । ३१ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेको अनुभवका कारण गभर्नर पद उनका लागि अपेक्षित नै थियो । शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् भने भारतबाट ‘चार्टर्ड एकाउन्टेड (सिए)’उत्तिर्ण गरेका छन् ।

प्रतिस्पर्धी डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर नियुक्त भए पनि अधिकारीले दुई वर्ष डेपुटी गभर्नरको रूपमा उनको मातहतमा काम गरेका थिए । डा. खतिवडा गर्भनर हुँदा नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर अधिकारीले सहयोग गरेको बताइन्छ । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ नियमन विभागमा लामो समयको कार्य अनुभव र दक्षता हासिल गरेका छन् ।

अधिकारी लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतको रूपमा रहँदा नेपालमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गराएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको अवकास प्राप्त गरेको ४ वर्षपछि पुनः त्यहीँ फर्किएर नेपालकै एउटा ‘ग्ल्यामरस’पद प्राप्त गर्न पुगे ।

तर, उनी गर्भनर नियुक्त हुँदा विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त थियो । नेपाल पनि लकडाउनको लामो यात्रा प्रस्थान गरिसकेको थियो । कठिन समयमा आएका उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा कस्तो नतिजा निकाले त ? समीक्षाको बेला भएको छ ।

नियुक्त हुँदाको अर्थतन्त्र

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दोस्रो कार्यकालको विवाद तथा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण निवर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल अवकास प्राप्त गरेको २० दिनपछि अधिकारी गर्भनर नियुक्त भएका थिए । उनी गभर्नर नियुक्त हुँदा विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन शुरू गरेको दुई सातामात्रै भएको थियो ।

सरकारले कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न उधारो राहतका कार्यक्रम मात्रै ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको थियो । राहतका नाममा भाडामा छुट दिन घरबेटीलाई अनुरोध गर्ने, व्यवसायीलाई बिद्युत महसुल, दुरसञ्चारमा छुट दिने र स्थानीय तहहरुले राहत सामग्री वितरण गर्ने योजना सरकारले ल्याएको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारितालाई लिएर चर्को आलोचना भएको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत अर्थतन्त्रमा स्थायित्व दिन अधिकारीले केही नीतिगत प्रयास गरे ।

कोभिड-१९ का कारण नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ठप्प अवस्थामा थियो । अतिआवश्यकीय वस्तु तथा सेवाबाहेक अर्थतन्त्र चलेको थिएन । यहीबीचमा सरकारले ल्याएको बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट भएनन् । बरु राष्ट्र बैंकले ल्याएको चलिचो मौद्रिक नीतिका कारण उनीहरुले केही राहत महसुस गरेका थिए ।

अधिकारीले मौद्रिक क्षेत्रमा स्थायित्वका लागि लिएको पहलकदमीका कारण अर्थतन्त्रले गति लिएको कतिपयले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । चैत १६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ को समयमा उद्योगी-व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दै सावाँ-ब्याज भुक्तानीको मिति असार मसान्तसम्म पुर्‍याइदिएको थियो ।

त्यस्तै अन्तरबैंकिङ एटीएममार्फत हुने भुक्तानी निशुल्क र सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो । अनिवार्य नगद मौज्दात ‘एसएलआर’अनुपात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत, बैंक दर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र रिपोदरलाई ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा घटाइएको थियो । उक्त केन्द्रीय बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यस्थापन गर्न, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, खराब कर्जाको ब्यवस्थापन र बैंकहरूको वित्तीय अवस्थालाई दुरुस्त राख्न मद्दत गरेको थियो । अधिकारी गभर्नर भएर आएपछि पनि उनले राष्ट्र बैंकका लिएको उक्त नीतिहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता दिएका थिए ।

सरकारले बजेटमार्फत करिब २ खर्बको हाराहारीमा मात्रै राहतको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया उद्योगी-व्यवसायीले दिँदै आएका थिए । बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, ब्याजमा छुट, मजदुरको ज्याला भुक्तानीमा राहत, करमा छुट र विद्युत महशुलमा छुटजस्ता सहुलियत दिइए पनि सरकारले कनिका छर्ने काम गरेको उनले बताएका थिए ।

विशेषगरी पर्यटन तथा हवाई, शिक्षा, साना घरेलु तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा र व्याजमा मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने पर्खाईमा थिए ।

अधिकारीले साउन २ गते नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन पुनर्कर्जाको ४० अर्बको सीमालाई ५ गुणाले बढाउदै २ खर्बसम्म पुर्‍याइदिए । त्यस्तै ५ प्रतिशतमा सहुलियतपुर्ण कर्जाको ब्यवस्था गरिदिए । व्यवसायीहरुको कर्जालाई १ बर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण गरिदिए । उनले सेयर बजारका लागि मार्जिन ल्याण्डिङको सीमालाई ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्‍याइदिए जसले गर्दा सेयर बजार बढ्नका लागि प्रोत्साहन मिल्यो । घरजग्गा कारोबार तथा हायर पर्चेज लगायतका कर्जाहरूमा उनले चलिलो नीति लिए भने ब्याजदर करिडोरलाई यथावत स्थितिमा राखिदिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यक दबाब नदिई स्वनियमनमा छोडिदिदा उनले नीजि क्षेत्रको सहानुभूति बटुलिरहे । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उनले कुनै पनि नीतिगत हस्तक्षेप गरेनन्, बरु उनले कतिपय नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि सञ्चालक समितिको अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिदिए । जसका कारण सानातिना गुनासोहरूको सम्बोधन गर्न सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै नेपालमा अनलाइनमार्फत हुने सानातिना भुक्तानीका लागि डलर कार्डको व्यवस्था गरिदिए । यसले गर्दा अवैध भुक्तानी रोकियो भने त्यसबाट सरकारलाई राजस्वसमेत प्राप्त हुने अवस्था बन्यो ।

कोभिडका बीचमा उनले डिजिटल भुक्तानीहरू मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट भुक्तानी, क्यूआर कोड र एटीएम कार्डमार्फत हुने भुक्तानीको सीमालाई बढाइदिए । त्यसले ग्राहकहरुलाई बैंकमा नै पुग्नुपर्ने झञ्झटबाट मुक्ति मिल्यो ।

सामान्य खुद्रा व्यापारलाई पनि बैंकिङ प्रणालीभित्र आवद्ध गर्न नेपाल सरकारको भुक्तानीसम्वन्धी बोर्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र एफवान सफ्टको फोन पे र स्थानीय तहको सहकार्यमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अधिकारी देशभरी दौडाहामा निस्किए ।

तीन पूर्वगभर्नरको नजरमा अधिकारी

पूर्वगभर्नरहरू आमरूपमा अधिकारीको एक वर्षे कार्यकाललाई सकारात्मकरूपमै चर्चा गर्छन् । उनीहरूको भनाइमा अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीति देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालकै थियो ।

पूर्वगर्भनरहरू डा. तिलक रावल, डा. चिरञ्जीवी नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको विचार जस्ताको तस्तैः

क्षमता र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुभयो : डा.तिलक रावल

उहाँले केही काम गर्नु भएन भन्न मिल्दैन । उद्योगी-व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि कायम रहेको बेलामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमा र क्षमताभित्र रहेर काम गर्न खोजेको देखिन्छ । खुकुलो मौद्रिक नीति, कोभिड प्रभावित ऋणहरुको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जाको ब्यवस्था, ब्याजदरमा कमी ल्याउने कुराहरू गर्नुभएको छ । यसमा कार्यान्वयन के कति भयो त्यसको समीक्षा गर्न पाएको छैन, तर केही नभएको बेला उहाँको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रै काम गरेको छ ।

डिजिटल भुक्तानीलाई पनि उहाँले प्रोत्साहन गर्नुभएको छ । बैंकहरू विस्तारै मर्जर हुँदै जालान् भन्ने मलाई लाग्छ । कोभिडको दोस्रो वेभको कुरा पनि छ । मलाई बैंकलाई दबाब दिएर होइन उनीहरु स्वतस्फुर्तरूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि पनि उहाँले विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुहोला भन्ने सोचेको छु ।

नीतिगत कुरामा राम्रै गर्नुभएको छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

गभर्नर अधिकारीलाई चारैतिरबाट प्रशंसा त भयो तर कार्यान्वयन पक्षमा आइसकेपछि ३/३ महिनामा हुने मौद्रिक नीतिको पुरानावलोकनमार्फत थुप्रै कमीकमजोरी रहेछन् भन्ने थाहा भयो । त्यसमा साना उद्योगी व्यवसायीहरू छुटेका रहेछन् भन्ने थाहा भयो ।

त्यसलाई सच्याउन उहाँले ६ महिनाको पुनरावलोकनमार्फत सानातिना कुराका व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गइरहन नपरोस् भनेर अख्तियारी गभर्नर राख्नुभएको छ । गभर्नरको प्रशासनिक काममा केही विरोधका स्वरहरू सुनिए पनि नीतिगत कुरामा चाँही उहाँले राम्रै काम गर्नुभएको छ ।

गभर्नरको राम्रो कामले अर्थतन्त्र ट्रयाकतर्फ: डा. चिरञ्जिवी नेपाल

कोभिडका बीचमा उहाँले राष्ट्र बैंकको क्षमताभित्र रहेर राम्रो काम गर्नुभएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन, त्यसमा सरकारको पनि त्यति नै सहयोग चाहिन्छ । सरकारले कतिको सहयोग गर्‍यो, त्यतातिर जान्न । सरकारको आलोचनालाई कम गर्न उहाँले राष्ट्र बैंकको तर्फबाट जुन भुमिका खेल्नुभयो त्यो प्रशंसायोग्य नै छ ।

मलाई अरुले जस्तो विरोध मात्र गर्न आउँदैन । राम्रो कामलाई राम्रै भन्न पर्छ । मलाई लगातार दुई वर्ष सरकारले असहयोग गरे पनि ठूला कामहरू गरेर निस्किएँ । केही मेरा नीतिगत निर्णयका कारण पनि राष्ट्र बैंकलाई कोभिडजस्तो महामारी बीचमा पनि निर्णय लिन कुनै असर गरेन । जे भएपनि गभर्नरजीले राम्रो काम गर्नुभयो जसको नतिजाका कारण अहिले अर्थतन्त्र ट्रयाकतर्फ आउन थालेको छ ।