गण्डकीमा सत्ताको खेलकुद: जनमोर्चाको निर्णय पर्खिने कांग्रेसको निर्णय

पोखरा । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि अहिले सत्ताइतरका पार्टीको दौडधुप तीव्र छ । कुनै पनि दल एक्लैले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा उभिन नसक्ने अवस्थापछि नयाँ समिकरणको खेल आरम्भ भएको हो ।

संसदमा तीन सिट रहेको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत गरेपछि नयाँ समिकरणको ढोका उघ्रिएको थियो । तर, केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि दल एकअर्काको मुख ताक्न थालेका छन् ।

सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल बैठकले जनमोर्चाको स्पष्ट निर्णय पर्खिने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा नयाँ सरकार गठन गर्न अन्य सत्ताइतर दलसँग वार्ता गर्न गठित समिति संयोजक कुमार खड्काले जनमोर्चाको स्पष्ट निर्णय पर्खिने बैठकले निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।

‘प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ वटै दल र स्वतन्त्र माननीय ज्युसँग पनि छलफल गर्यौं । सबैबाट सकारात्मक कुरा आएको छ,’ सांसद खड्काले भने, ‘तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक निर्णय आइसकेपछि मात्रै प्रदेश सभामा कुरा लैजानेगरी निर्णय पर्खेर बसेका छौं ।’

सांसद खड्काले जनमोर्चाले २-३ दिनमै आफ्नो आधिकारिक निर्णय दिने संकेत आफूहरुले पाइसकेको दाबी गरे । जनमोर्चाले निर्णय दिइसकेपछि सरकारको विकल्पमा अगाडि बढ्ने उनले सुनाए ।

‘सकेसम्म भोलि नै नभए बैशाखको पहिलो साताभित्रमा यो सरकारको विकल्पमा अगाडि जाने संसदीय दलमा जानकारी गरायौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा वार्ता समितिले फेरि यही विषयलाई अगाडि बढाएर निक्र्यौलमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्यौं ।’

६० सिट रहेको गण्डकीमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको २७ सिट छ । एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को साथ पाउँदा एमालेसँग कुल २८ सिट हुन आउँछ । बहुमत जुटाउन थप दुई सिट चाहिन्छ ।

तत्कालीन नेकपा सरकारलाई सुरुआती समयदेखि नै ३ सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दै आइरहेको थियो । जनमोर्चाले साथ दिने आश्वासनमा मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित हुनेमा मुख्यमन्त्री ढुक्कै थिए । तर, जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले सार्वजनिक रुपमै अब सत्तारुढ दललाई समर्थन गर्न नसकिने र अविश्वास प्रस्ताव आए साथ दिने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चिन्ता सुरु भएको छ ।

सत्ताइत्तरका ३ दल आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउने ध्याउन्नमा छन् । मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेका छन् । तर, उनीहरु निर्णयमा उनीहरु पुग्न सकेका छैनन् । आफूहरुले अविश्वासको प्रस्ताव नलैजाने तर, लगिएमा समर्थन जनाउने धारणा दिँदै आएको जनमोर्चाको ‘आधिकारिक प्रतिवद्धता’ को पर्खाइमा नेपाली कांग्रेस छ ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा अन्य कुनै पनि दलको स्वतन्त्र अस्तित्व नभएकाले पार्टीका केन्द्रीय निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको खड्काको भनाइ छ । ‘हामीले के चाहन्छौं, के निर्णय गर्छौं भन्ने महत्वपूर्ण होइन, हाम्रो केन्द्रले के निर्णय गर्छ र के निर्देशन दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।

केन्द्रको निर्देशनविपरीत जनमोर्चा पनि नजाने खड्काको विश्वास छ । ‘आदरणीय चित्रबहादुर केसीजीले बोल्नुभएभन्दा फरक निर्णय हुन्छ जस्तो लाग्दैन, अक्षरश पालना हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘यसबारे हामी जनमोर्चाका साथीसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । उहाँहरुले पनि लिखित निर्देशन आएपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं केही दिन पर्खिनुस् भन्नुभाछ ।’

विश्वासको मत कि अविश्वास प्रस्ताव ?

गुरुङ नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुई जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि अहिलेसम्म समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन् ।

दुई फरक दल मिलेर बनेको सरकारबाट फिर्ता भएपछि कानुनी रुपमै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको अडान छ । तर, कांग्रेस आफैंले भने अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सकेको छैन् ।

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल बैठकले जनमोर्चाको निर्णय आइसकेपछि ३ दलको मोर्चामा ४ दल हुने र त्यसपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने वा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताप अघि बढाउने निर्णय भएको सांसद खड्काले जानकारी दिए । ‘त्यो पछि ४ दलको मोर्चाले संयुक्त रुपमा बैठक बसेर निर्णय गर्छ हाेला,’ उनले भने ।