संसदमा विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न संसदमा विश्वासको मत माग्ने संकेत गरेका छन् । आज बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकमा उनले विश्वासको मत मागेर त्यसबाट आउने परिणामका आधारमा अघि बढ्ने संकेत गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

मन्त्रीपरिषद वैठक कोभिड-१९ विरुद्धको रणनीतिका विषयमा केन्द्रित थियो । ती मन्त्रीका अनुसार वैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले थोरै राजनीतिक प्रसंग निकालेका थिए ।

‘परिस्थितिअनुसार अब विश्वासको मत माग्नेतर्फ पनि जान सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले आशय व्यक्त गर्नुभयो,’ ती मन्त्रीले भने ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद पुनःस्थापना भएदेखि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजीनामा गर्न दवाव पर्दै आएको थियो । तर, उनले राजीनामा नदिइ संसदको सामना गर्ने अडान लिए । सर्वोच्चकै अर्को फैसलाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भंग भइ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि ओली गठवन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले यो सरकार ढालेर नयाँ बनाउने प्रयास गरिरहे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार एक भाषणमा पुनः एकपटक माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिएका छन् । तर, सरकारविरुद्ध बहुमत नजुटेकाले माओवादीले निर्णय लिन सकेको छैन । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि अनिर्णयकै अवस्थामा छन् । यो अनिर्णयले राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएपछि समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ ।

‘माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि नलिने तर सरकार ढाल्न प्रयास गरिरहने स्थिति अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिनुभएको देखिन्छ,’ अर्का एक मन्त्रीले भने ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको समय विश्वासको मत लिन पाउने प्रावधान छ । यदि प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिएको खण्डमा वर्तमान सरकारको आयू थप दुई वर्ष निश्चित हुनेछ र त्यसपछि नियमित चुनाव हुनेछ । एकपटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन सक्छन् । त्यसपछि चुनाव गराउन उनलाई बाटो खुल्छ । यदि विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको खण्डमा त्यो पारित नहुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास रहेको ती मन्त्री बताउँछन् ।