राजनीतिक उथलपुथलको वर्ष, स्थायित्वको अपेक्षामा आघात

काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा वर्ष २०७७ साल निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । यस वर्षलाई राजनीतिक स्थायित्वको जनअपेक्षामा आघात पुगेको वर्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।

वाम गठबन्धनको जगमा आम निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वैधानिक रुपमै विभाजित भएको छ । नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि स्थापित भइसकेको नेकपा एमाले पनि औपचारीक विभाजनको संघारमा छ । दुई तिहाईको बहुमत सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गर्दा वर्ष २०७७ को समाप्ती भएको छ ।

वर्षभरीको राजनीतिक उतारचढावको परिणाम नयाँ वर्ष २०७८ मा आउने नै छ । परिणाम जे आएपनि राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा व्यक्त जनमत वर्ष २०७७ मै खण्डित हुन पुग्यो ।

राजनीतिक अस्थिरता र नेकपा विभाजन

वर्ष २०७७ को शुरुआतमै राजनीतिक विवादको बिजारोपण भइसकेको थियो । आफ्नै पार्टीभित्र व्योहोर्नुपरेको निरन्तरको असहजतालाई चिर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा रहेका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी विभाजनको प्रयास गरे । वैशाख ८ गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि मुलुकको राजनीति तरंगित भयो ।

नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लाग्यो । दल विभाजनका लागि संसदीय र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने प्रावधान हटाएर ‘संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने’ व्यवस्थासहितको अध्यादेश विवादित बन्यो । सँगै ल्याइएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको पनि तीव्र आलोचना भयो ।

अध्यादेश आएपछि विभाजित हुने अपेक्षा गरिएका समाजवादी र राजपा मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन भयो । तीव्र विरोधपछि पार्टीभित्र अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख १२ मै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिए । २०७७ बैशाख १७ गते नेकपा सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा औपचारिक रुपमै मागे ।

वर्ष २०७७ को सुरुआतसँगै राजनीतिक अस्थिरताको संकेत प्रष्ट रुपमा देखिएको थियो । अहिले उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलको उत्पत्ति २०७७ बैशाखमै भएको थियो ।

त्यसयता निरन्तर रुपमा चर्किएको नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्ष नै अन्ततः वर्ष २०७७ भर राजनीतिक चर्चाको विषय बन्यो । पार्टीभित्रको निरन्तरको रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिन बाध्य भए । पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ बढ्यो । नेकपामा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरु ओलीको विपक्षमा उभिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपासमेत आन्दोलित भए । २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भयो । यद्यपि फागुन २३ मै नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्धामा सर्वोच्चले दिएको आदेशले नेकपालाई औपचारिक रुपमा विभाजन ग¥यो । साविक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व फर्काउने अदालतको आदेशयता मुलुकको राजनीति अझ अन्यौलग्रस्त बन्यो ।

नेकपा एमालेसमेत औपचारीक विभाजनको संघारमा छ । एमाले ब्यूँतिएलगत्तै माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ । त्यसयता नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेको छ । बैशाख २०७७ देखि चैत २०७७ सम्म आइपुग्दा मुलुकको राजनीति मुलतः नेकपाको विवाद, प्रतिनिधिसभा विघटन, सर्वोच्चका आदेशहरु र नेकपा विभाजनकै घेराभित्र बढी केन्द्रीत रह्यो ।

कांग्रेसमा किचलो निरन्तर

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन वर्ष २०७७ मा हुन सकेन । विधान अनुसार २०७७ फागुनमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुनुपर्ने भएपनि संविधानको प्रावधानको सहारा लिँदै भदौ २०७८ सम्मका लागि सारिएको छ ।

विगतका वर्षमा झै यो वर्षपनि काँग्रेसभित्रको किचलोमा कम्ती भएन । महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेण्डामा कांग्रेसभित्र नेतापिच्छेका धारणा सार्वजनिक भइरहे । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक नियुक्तिमा मनग्गे भाग लिए । यसबारे कांग्रेसमा देउवाको आलोचना जारी नै छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको धारणा बाझियो । निर्वाचनमा जान तयार देखिएका देउवा र आन्दोलनबाटै संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पौडेलको धारणा थियो । देउवा र पौडेलबीचको अन्तरसंघर्ष सार्वजनिक मञ्चहरुमा पनि खुलेरै देखियो । पौडेललाई तनहुँमा पुल उद्घाटनका दौरान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि कांग्रेस सरकारविरुद्ध आन्दोलित भयो ।

लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कांग्रेसको आन्दोलन शक्ति प्रदर्शनभन्दा चुनावको तयारीमै सीमित रह्यो । सर्वोच्चको आदेशपछि संसद पुनःस्थापना भएपछि पनि कांग्रेसको विवाद यथावत नै रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पौडेलको अडान कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट पारित त भयो तर त्यसमा परिणाम देखिएको छैन ।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन दवाव बढेपनि सभापति देउवाको मुलुकलाई निर्वाचनमै लैजान चाहन्छन् । कम्युनिष्टहरु विभाजित भएको बेला निर्वाचन भए कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउन सकिने देउवाको आंकलन छ । पार्टीको मात्रै नभएर २०७७ मा कांग्रेसको कुनै पनि भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशन हुन सकेन । पार्टीभित्रको विवाद थाँति राखेर कांग्रेसले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दैछ । नयाँ वर्ष २०७८ मा हुने कांग्रेस महाधिवेशनले उसको नीति र नेतृत्वलाई थप निर्धारण गर्नेछ ।

जुटेको जसपा फुटको संघारमा

२०७७ साल बैशाख १० मा हतारहतार समाजवादी र राजपा मिलेर जसपाको गठन भयो । त्यसयता जसपाको एकीकरणका काम यो वर्ष टुंगिन सकेन । बरु प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने वा नखोज्ने भन्नेमा जसपाभित्र दुई धार सक्रिय छ ।

कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेविरुद्ध गठबन्धन बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा देखिएको विवाद विभाजनमा परिणत हुनसक्ने खतरा उत्तिकै छ । एकताको दृष्टिले सकारात्मक भए पनि वर्ष २०७७ जसपाका लागि बिर्सनलायक रह्यो । जसपाका अधिकांश राजनीतिक एजेण्डाहरु यो वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेन । अझै पनि सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जसपाभित्रको अन्तरसंघर्ष रोकिइसकेको छैन । यो अर्थमा नयाँ वर्ष २०७८ जसपाका लागि रणनीतिक महत्वको हुनेछ ।

न्यायालय नै निर्णायक

वर्ष २०७७ मा न्यायालयका निर्णयहरु राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण ठहरिए । कतिपय निर्णयको आलोचना भएपनि यो वर्ष राजनीतिक रुपमा सर्वोच्च अदालत बढी चासोको केन्द्र बन्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै सबैको ध्यान सर्वोच्चमा परेकै थियो ।

इजलास गठनदेखिको विवाद र ‘सेटिङ’को चर्चाका बीच फागुन ११ गते सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना ग¥यो । यो फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक रुपमा तनाव दिएको भए पनि सर्वोच्चकै फागुन २३ को फैसलाले राहत दियो । नेकपाका सबै संरचनामा अल्पमतमा रहेका ओलीलाई फागुन २३ मा नेकपा एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशले सहयोग पुग्यो ।

एमाले ब्यूँतिएपछि एमाले अध्यक्षका रुपमा ओलीले आफू अनुकुल कदम चाल्न सहज भयो । मूलतः एमालेको नाम र सूर्य चिन्हको स्वामित्व जोगाउन ओली सफल भए । अदालतका उल्लेखित २ आदेशहरु वर्ष २०७७ का लागि निर्णायक रहे । जसले राजनीतिको दिशा र दशा दुवै बदल्न सफल भए ।

वैकल्पिक सरकारको बहस

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालगत्तै सुरु भएको नयाँ सरकार गठनको पहल अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । सरकारको विकल्प खोज्न कम्मर कसे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारीक रुपमा फिर्ता लिन सकेको छैन ।

नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दावी गरे पनि नेपाली कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीको विश्वास हासिल गर्न सकेको छैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा वा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा दुवै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जसपाको समर्थन हासिल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको पहल जारी छ ।

अन्त्यमा, कोरोनाको कहरकाबीच सुरु भएको वर्ष २०७७ नेपाली राजनीतिका लागि एक महत्वपूर्ण कालखण्डका रुपमा रहनेछ । संसद विघटनको प्रयत्न, दुई तिहाई बहुमतको बिर्सजनदेखि कम्युनिष्ट एकताको खण्डीकरण हुँदै नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा आइपुगेको छ । वर्ष २०७७ मा भएका अन्य धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरु मूलतः यिनै परिवेशका कारण ओझेलमा परे ।

लिपुलेकसहितको नेपालको राजनीतिक नक्शा वर्ष २०७७ मै जारी भयो र संसदबाट सर्वसम्मत स्वीकृत समेत भयो । प्रमुख राजनीतिक दलभित्र किचलो बढीरहँदा विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच वर्ष २०७७ मै एकता भयो । समाजवादी पार्टीका सांसदको अपहरण चर्चादेखि नेत्रविक्रम चन्दको शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणसम्मका महत्वपूर्ण घटनाका लागि राजनीतिक रुपमा वर्ष २०७७ स्मरणीय रहनेछ ।