चेक बाउन्सको मुद्दामा अब मिलापत्र गर्न सकिने

काठमाडौं । पैसा नभएको खाताबाट चेक काटेर दुख दिएको अवस्था अर्थात् चेक बाउन्ससम्वन्धी मुद्दामा अब मिलापत्र हुन सक्ने भएको छ ।

हालसम्म यस्तो प्रकृतिको कसुरमा मिलापत्र अस्वीकार गरिदै आएकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पीडित पक्ष र प्रतिवादी दुवैले लिखित निवेदन दिएमा मिलापत्र गराउन सक्ने निर्णय लिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतको व्यवस्थापन समितिको बैठकले नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै पीडित र प्रतिवादी दुवै सहमत भएमा मिलापत्र गराउन सरकारी वकीलको कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापन समितिले जारी गरेको १२ बुँदे निर्देशनको पाँचौ बुँदामा ‘बैकिंङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) अनुसारका सर्वसाधारण पीडित भएको बैकिङ कसूर मुद्दामा पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) अनुसार मिलापत्र सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउने’, उल्लेख गरिएको छ ।

साथै समितिले मुद्दा अभियोजनपूर्व पीडितले प्रतिवादीबाट रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्धा नचलाउन र अदालतमा मुद्धा दायर भएपछि रकम प्राप्त गरेको भए त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन नगर्न समेत निर्देशन गरेको छ । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको यस्तो निर्णयबाट चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्धाहरुको किनारा लगाउन र मुद्धाको चाप घटाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुर फौजदारी अभियोग ठहर्ने सरकारवादी मुद्धाका रुपमा रहने भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका आदेशहरुको नजीरमा आधारित रहेर यस्तो निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ ।