मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा के छ ?

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध २८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनीहरूमध्ये १५ जना नेपाली कांग्रेस, ११ जना नेकपा माओवादी केन्द्र र २ जना जसपाका सांसद हुन् । प्रस्तावमा गुरुङ नेतृत्वको सरकार असफल र असंवैधानिक प्रमाणित भइसकेको दावी गरिएको छ ।

जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पूरा गर्न सरकार चुकेको आरोप मुख्यमन्त्रीमाथि छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च न्यून रहेको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

महंगी अस्वभाविकरूपमा बढेको, बेरोजगारीको वृद्धि चरम भएको, बेरुजुको मात्रा अत्यधिक बढेर गएकोले महालेखा परिक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकोले सरकारले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको दाबीलाइ चुनौती दिएको पनि आरोप लगाइएको छ ।

कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आइ.सी.यु भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्षसम्म पनि गर्न नसक्नु गुरुङ नेतृत्वको सरकारको असक्षमता र अकर्मण्यता औंल्याइएको छ ।

यस्तो छ अविश्वास प्रस्ताव :