गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन माग, मुख्यमन्त्री कति दिन सुरक्षित ?

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ राजनीतिक संकटमा परेका छन् ।

संकट पर धेकेल्न गुरुङले बुधबार नै प्रदेशसभाको विधान अधिवेशन स्थगित गरेको भएपनि विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका छन् । जसबाट राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले गुरुङको असहजता बढेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्तरुपमा संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन तत्काल आह्वान नहुने अवस्थामा गुरुङले बुहमतसिद्ध गर्न बढी समय पाउने थिए । यद्यपि चार दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्तामात्रै नगरी विशेष अधिवेशनसमेत माग गरेकोले संकट टर्ने अवस्था बन्न नसक्ने देखिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख रहेका अमिक शेरचन पूर्वमाओवादी नेता हुन् । बिहीबार नै प्रदेश अधिवेशनका लागि समावेदन दर्ता भएकोले शेरचनले तत्कालै अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्भावना बढी छ ।

यस्तो छ संवैधानिक प्रावधान :-

नेपालको संविधानको धारा १८३ मा प्रदेशसभा अधिवेशनबारे व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा विशेष अधिवेशन कतिदिन भित्रमा आव्हान गर्नुपर्ने भनी प्रष्ट नभएपनि सामान्यता समावेदन दर्ता भएको २१ दिनभित्र अधिवेशन आव्हान गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अब आव्हान हुने विशेष अधिवेशनमै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेका २७ सांसदको समर्थन रहेकाले अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्न गुरुङले थप ४ जना सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।