‘भागेर होइन अब लडेरै कोरोना जित्नुपर्छ, विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिउँ’

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको ४ वर्ष भएको छ । यो अवधिको एक वर्षभन्दा बढी समय जनप्रतिनिधिले विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोनाको सामनामा विताए । कानूनी जग बसाल्नेदेखि कर्मचारी समायोजनपछिको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले झेले ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् ? कतिपय मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारको तालमेल किन मिलिरहेको छैन ? अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमसँग जुध्न के छ तयारी ? नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठसँगको कुराकानी नेपाल टकमा ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर काम गर्न थालेको ४ वर्ष पुग्दैछ । आफ्नो कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

म त एकदमै सन्तुष्ट छु । मैले निर्वाचनका बेला जुन घोषणापत्र नागरिक माझ प्रस्तुत गरेको थिए, त्यसको ७० प्रतिशत काम अगाडि बढाइसकेको छु । धुलिखेल नगरपालिकालाई अहिले पूर्ण साक्षर, खुला दिसामुक्त, बालमैत्री र अपांगतामैत्री घोषणा गरिसकेका छौ । यो वर्षको अन्तिम समयमा हामीले सबै नागरिकको घरमा खानेपानी पुर्‍याउने उद्देश्यसहित ‘एक घर एक धारा’ को नीति लिएका छौँ । त्यो काम पनि ७५ प्रतिशत पूरा हुँदैछ र हामी आगामी वर्ष ९७ प्रतिशत नागरिकको घरघरमा पानी पुर्‍याउँदैछौँ ।

धुलिखेलको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । धुलिखेल नगरपालिका नेपालको पहिलो नगरपालिका हो, जहाँ दुईवटा क्याम्पस छन् । यहाँका नागरिकले नि:शुल्क रूपमा क्याम्पस पढ्न पाउँछन् । नगरपालिका बाहिरको मानिसले पढ्न चाहने हो भने हामीले ५० प्रतिशत अनुदानमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । नगरपालिकामा १८ वटा विद्यालय बनाइसकिएको छ । १७ वर्षदेखि हुन नसकेको दरबन्दी मिलान भएको छ । एक आपसमा विद्यालय गाभिएको छ ।

दक्षिण एसियामा नै स्वच्छ सहरको अवधारणाका साथ धुलिखेल नगरपालिका नेपालकै पहिलो स्वच्छ शहर बनाउन गुरुयोजना नै बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सहयोग गरेको छ । ‘एउटा वडा एउटा पार्क’ बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ ३६ वटा पार्क बनाइसकेका छौँ । अब हामी अन्तिमसम्ममा ६० वटा पार्क बनाउने लक्ष्यमा छौँ ।

सबै नागरिकको जिवनमा आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौ । आर्थिक समृद्धि भएन भने शहरीकरणको भौतिक पूर्वाधारले मात्र हुदैँन । भौतिक पूर्वाधार पनि नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने स्थिति सृजना गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुकुम्बासीलाई जग्गा नै किनिदिने भनेर कोषमा पैसा राखेका थियौ । तर नेपाल सरकारले अहिले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेपछि त्यसलाई रोकेका छौ । ९ सय भन्दा बढीलाई हामीले सिपमुलक तालिम दिइसकेका छौ । १६ वटा भन्दा बढी हामीले उद्यमी समुह बनाइसकेका छौ ।

नयाँ संविधानले नयाँ अधिकार दिएको अवस्थामा, कर्मचारी अभाव भएको बेलामा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने अवस्थामा पनि स्थानीय तहले र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले काम गरेका छन् ।

सहकारी, कृषिलगायतका क्षेत्रमा पनि जनताको आर्थिक समृद्धि हुनेगरी काम गरिरहेका छौँ । धुलिखेल नगरपालिकाभित्र ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आधार कृषि र त्यहाँको पूर्वाधार विकास, सहरमा सेवा क्षेत्रको आधार भनेको काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल अस्पताल, पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने र त्यसले धुलिखेल नगरपालिकाको आन्तरिक आर्थिक समृद्धिको आधार निकाल्ने भनेर काम गरेका छौँ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा सबलिकृत शहरको रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र युवाका लागि परिषद् गठन गरेर जसमा युवा परिषद्, महिला परिषद्, दलित परिषद्, आदिवासी परिषद् बनायौँ । जसले त्यो वर्ग क्षेत्रको सीप विकास सशक्तिकरण र आयआर्जनका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ ।

त्यसैले हामीले एउटा पूर्वाधारमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, अर्को नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सँगसँगै उसको आधारभूत आर्थिक अवस्थामा गरिवी निवारणलाई केन्द्रित गरेका छौ । किनभने पूर्वाधार भएर नागरिकको आर्थिक समृद्धि हुन सकेन भने नागरिकले उपभोग गर्न सक्दैनन् । आर्थिक अवस्था राम्रो भयो तर पूर्वाधार भएन भने त्यसले समृद्ध सहरको उपभोग गर्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो सहर धुलिखेल नगरपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिको एउटा आधारशिला निर्माण गर्न खोजेका छौ । त्यसैले गर्दा म एकदमै सन्तुष्ट छु ।

देशभरका नगरपालिकाको नेतृत्वकर्ता भएको हुनाले समग्र सबै नगरपालिकाको कामप्रति पनि यसरी सन्तुष्ट हुने अवस्था छ कि छैन ?

म भर्खरै सातमध्ये ५ वटा प्रदेशका नगरप्रमुखको बैठक सकेर फर्किएको छु । मैले धेरै नगरप्रमुखसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको छु, अन्तरक्रिया गरेको छु र उहाँहरूका समस्या र राम्रा पक्ष हेरेको छु । स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा, विगतको दाँजोमा अहिले संवैधानिक स्थानीय तह भएकाले काम गर्ने पाटोमा स्फूर्ति छ । विकासका योजनाको लक्ष्य एकदमै पूरा गरेको छ ।

तर, हामीलाई २/३ वटा समस्या भने छन् । एउटा पूर्ण कर्मचारीको समायोजनाको अन्त्य नभएको अवस्थामा संघीय सरकारले समायोजन पूरा भइसकेको भनिरहेको छ । तर अहिले पनि १ सय २० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छन् । २ सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा लेखापाल छैन् । कतिपय प्रदेशले अझै पनि कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि चाहिने प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नगरेको, ऐन समेत नबनेकाले कर्मचारी अभावको समस्या एकदमै बढी छ । कोभिडका कारणले काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।

जहाँ र जुन विद्यालयमा कोरोनाको संक्रमण बढ्यो, त्यहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्नुपर्छ । त्यहाँ कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एउटा विद्यालयमा कोरोना फैलियो भनेर सिंगो देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने कुरा, एउटा स्थानीय तहको विद्यालयमा भयो भनेर पूरै स्थानीय तहका विद्यालय बन्द गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।

संविधानमा एकल अधिकारको सूची रहेको अर्थात क्षेत्रबाट काम गरेको छ, तर साझा सूचीको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको जुन सैद्धान्तिक रूपमा बुझाई हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यस कारण अधिकार प्रयोगमा समस्या भइरहेको छ । पुरानो संविधानले निर्माण गरेका ऐन अझै बाँकी छन् । त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ बनाउन पनि बाँकी नै छ । नयाँ संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रबारे नयाँ कानून बनाउनुपर्ने हो, त्यो बन्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो छ । तपाईंले हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १७ अर्ब जती वजेट प्राप्त भएको छ, त्यसमा ६० प्रतिशतभन्दा कम कुनै पनि स्थानीय तहले काम गरेको छैन ।

६० मात्र होइन, ६५, ७०, ७५, ८०, ८५, ९०, ९५ प्रतिशतसम्म आफ्नो बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छन् । यो कार्यान्वयन गर्न सक्नु भनेको राज्यको ढुकुटीमा रहेको पैसा विकासका योजना र स्वरोजगारका योजना र पूर्वाधारका योजना नागरिकको बीचमा पुग्ने कुरा हो । त्यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सबलिकृत गर्छ भने विकासका पूर्वाधार क्रमश: प्राप्त गर्छ । यो गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तुलना गर्ने हो क्या । सबैभन्दा नागरिकको नजिकको प्रभावकारी सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारले काम गरेको छ । त्यो त तथ्यांकले देखाउँछ नि ।

४२ प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशले गर्‍यो, वागमती प्रदेशले ५४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ५९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले ६९ प्रतिशत काम गरेको छ । यस्तै संघीय सरकारले जम्मा ६४ प्रतिशत काम गरेको अवस्थामा कुल आफ्नो ढुकुटीमा रहेको पैसा खर्च गर्न नसक्नु भनेको आर्थिक र विकासका पूर्वाधारमा नागरिकको पहुँचलाई पुर्‍याउन नसक्नु हो । त्यसै कारणले गर्दा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लगायतका क्षेत्रमा कानून बनाउने, नीति नियम बनाउने, योजनावद्ध काम गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम भनेको स्थानीय तह गरेको मैले पाएको छु । त्यो पनि यस्तो चुनौतीको घडीमा ।

नयाँ संविधानले नयाँ अधिकार दिएको अवस्थामा, कर्मचारी अभाव भएको बेलामा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने अवस्थामा पनि स्थानीय तहले र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले काम गरेका छन् । ३/४ वटा जति चुनावको १५/२० वर्षमा त स्थानीय सरकारले साच्चै नेपाललाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिने एउटा सबल पक्षका रूपमा अघि पक्कै पनि आउँछ ।

तर पनि अहिले नागरिक स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाबाट, जनप्रतिनिधिबाट किन सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि स्थानीय तहका उजुरीको चाङ छ ?

नागरिकको असन्तुष्टीको तह कति प्रतिशतमा छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ । एकाध ठाउँमा एक-दुईजना मान्छे र १/२ समूह असन्तुष्ट हुनु भनेको राजनीतिक पनि हुनसक्छ र यथार्थ पनि हुनसक्छ । म धुलिखेल नगरपालिकाको प्रमुखको चुनाव लड्दा मसँग पाँचजना लडेका थिए । उनिहरूले त मैले कहिले पनि राम्रो गर्‍यो भनेर भन्दैनन् नि त । त्यो त उनीहरूको कर्तव्य पनि हो । यस्ता मानिसको आवाज सुन्नु भयो भने त तपाईं/हामी निराको बाटोमा जान्छौ । जसले काम गरेको छ, जो लाभान्वित भएको छ, हो त्यसैसँग हामीले सोध्नुपर्छ ।

अर्को कुरा अख्तियारमा जुन सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भनेर उजुरी परेको छ नि, यसमा म विस्वास गर्दिन । जुन ३ हजार ९ सय ९२ वटा स्थानीय तहका उजुरी अख्तियारमा परेको भन्ने छ नि ती त उजुरी मात्र परेका हुन् नि । कि त अख्तियारले ३ हजार ९ सय ९२ जनाले भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूलाई कारवाही गरेर कारागार चलान भएका छन् भन्न सक्नुपर्‍यो । मुद्दा पर्दैमा भ्रष्टाचार भएको मानिँदैन नि । मसँग चुनाव लड्ने ५ जनाले मेरा प्रत्येक काममा मुद्दा हाल्छन् नि त । अनि के मैले भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्न मिल्छ ? त्यसको मापन र प्रचार नै गलत हो ।

म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुनौती दिन चाहन्छु, स्थानीय तहमा भएका कामको अध्ययन होस्, अनुसन्धान होस्, साँच्चै गल्ती गर्नेलाई कारवाही गरोस्, तर मुद्दा पर्दैमा स्थानीय तहमा चरम भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा पुष्टि होइन । यो स्थानीय सरकार, जो जनताको पक्षमा काम गरेको छ, उनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि होइन, हतोत्साहित गर्नका लागि गरिएको छ । त्यसैले अख्तियारको जिम्मेवारी भनेको खराब गर्नेलाई पहिचान गरेर कारवाही गर्नेतर्फ अगाडि बढाउने हो । मुद्दा पर्दैमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर अफवाह फैलाउँदा स्थानीय तहमा जो नागरिकको पक्षमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरुको ऊर्जालाई मार्नु हुँदैन ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउने बेलामा कर्मचारी अभाव भयो काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो ४ वर्ष पुग्दै गर्दा पनि सम्बोधन नभएको हो कि गएका कर्मचारी पनि फिर्ता गरेर हो ? कर्मचारी अभावको खास समस्या के हो ?

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको त कर्मचारी समायोजनमा हो । नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरी संविधानले कुन सरकारलाई कति अधिकार क्षेत्र दिएको छ भन्ने आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ । दरबन्दीमा सरकारसँग कति छ जनशक्ति उसले पठाउनुपर्छ । नभएको अवस्थामा आफैं भर्ना गर भनेर भनिदिनुपर्छ ।

स्थानीय तह आफैंले आफ्नो जिम्मेवारी देखाउने कुरामा कुन तह कमजोर भो ? स्थानीय तहलाई तोकेर भनिनुपर्छ । जस्तो तोकिएको समयमा बजेट ल्याएन भने कुन स्थानीय तहले ल्याएन ? कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेन भने कसले सकेन ? विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकेन भने कसले सकेन ? विकासका योजना तर्जुमा गर्न सकेन भने कसले सकेन ? तर्जुमा गरेको काम गर्न सकेन भने कसले सकेन ? उसैमाथि कानूनी रुपमा जे व्यवस्था छ त्यसै अनुसार कारवाही गरिनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा ५३ हजार शिक्षकको खाँचो छ । विद्यालयमा विद्यार्थी छन् तर पढाउने शिक्षकको दरबन्दी छैन । ६३ हजार कर्मचारी खाली छ । त्यो ६३ हजार कर्मचारी पहिलोपटक संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने भनिएकोमा संघीय सरकारले गरे भनेको छ तर पूर्ण भएको छैन । नगरपालिका संघको तर्फबाट यसमा पूर्णरूपमा असहमत छु । तत्कालीन कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रियामा संघीय सरकारले ढाँटेको छ । अनि संविधानले के भन्यो भने अब स्थानीय सरकारले कर्मचारी प्रदेश सरकारमा लोक सेवा आयोग गठन हुन्छ, त्यहाँ ऐन बन्छ र त्यसबाट कर्मचारी भर्ना गरिन्छ । तर, करारको भने आफैंले लिनसक्ने भनेको छ ।

कर्मचारी हामीले नयाँ लिन पाइरहेका छैनौ । त्यसै कारण अभाव भएको हो । सरकारसँग भए त हामीलाई पठाउँछ । कम्प्यूटर नै चलाउन नजान्ने कर्मचारी पठाउँछ अनि के गर्नु ?

यस बीचमा स्थानीय तहलाई कति कर्मचारी आवश्यक छन् त्यसको विवरण मागिएको पनि थियो । अधिकांश ठाउँमा भर्ना पनि भए ? फेरी पनि कसरी कर्मचारी अभाव भए ?

त्यो कुरा संवैधानिक रूपमा गलत हो । सुरूमा कर्मचारी समायोजन संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसपछि प्रदेश सरकारमा बनेको लोक सेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहले दरबन्दी सृजना गरेको आधारमा पदपूर्ति गर्ने हो । संवैधानिक प्रक्रियाले अवरुद्ध गर्ने अनि म माथिबाट गर्छु भन्ने कुरा न सरकारको दृष्टिकोण ठीक हो न त लोक सेवा अयोगको नै ठीक ।

सबै प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु पनि त नराम्रो होइन नि ? स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव भो भनेर कराइ रहने अनि संघीय सरकार र लोक सेवा आयोगले त्यही गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि त भनेको होइन र ?

होइन, आयोग गठन भएको छैन भने गठन गर्नुपर्छ । अधिकार नभएको क्षेत्रले अधिकार खोसेर काम गर्नुहुँदैन । हामीलाई संघीय सरकारले सही काम गर्छ भन्ने विस्वास नै छैन । त्यो विस्वास हुनका लागि हिजो कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियामा १७ हजार भनेर संघीय सरकारले भन्छ भने हामी २२ हजार कर्मचारी भन्छौं । उनीहरूको समायोजन स्थानीय तहमा गर्दा उनीहरूको बढुवा र उनीहरूलाई संघीय सरकारकै कर्मचारीको रूपमा जानुपर्छ, निजामती कर्मचारीका रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त अवरुद्ध संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्‍यो । त्यसैले विभेदपूर्ण दृष्टिकोणबाट गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले स्थानीय सरकारका हिजोका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । ती असन्तुष्ट कर्मचारीलाई लिएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यो समायोजन प्रक्रिया अहिलेसम्म पूर्णरूपमा भएको छैन । अर्को नेपाल सरकारसँग कति कर्मचारी छ ? कस्तो कर्मचारी पठाउने भन्ने आधारमा समायोजन भएको छ । कुरा त्यो होइन । विश्वका २७ वटा देशमा रहेका सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा संविधानले कुन तहलाई कति अधिकार दिएको छ ? त्यसको कार्य जिम्मेवारी के-के हुन् ? त्यो जिम्मेवारीका लागि कस्ता पद सृजना गर्नुपर्छ ? त्यहाँ कस्ता मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले सिद्धान्तविपरीत गरेको समायोजन गरेका कारणले हामीलाई गाह्रो भएको हो ।

स्थानीय तहका एकल अधिकार पनि संघीय सरकारले खोस्यो भन्ने तपाईंको आरोप छ । आफूलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी चाहिँ कत्तिको पूरा गरिरहनुभएको छ त ?

यसलाई दुई वटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । एउटा त स्थानीय तह आफैंले आफ्नो जिम्मेवारी देखाउने कुरामा कुन तह कमजोर भो ? स्थानीय तहलाई तोकेर भनिनुपर्छ । जस्तो तोकिएको समयमा बजेट ल्याएन भने कुन स्थानीय तहले ल्याएन ? कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेन भने कसले सकेन ? विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकेन भने कसले सकेन ? विकासका योजना तर्जुमा गर्न सकेन भने कसले सकेन ? तर्जुमा गरेको काम गर्न सकेन भने कसले सकेन ? उसैमाथि कानूनी रुपमा जे व्यवस्था छ त्यसै अनुसार कारवाही गरिनुपर्छ । अर्को कुरा के हो भने एउटा, दुईवटा अर्थात एकाध स्थानीय तहले गरेका कमजोरीमा सबै स्थानीय तह कमजोर हुन् भन्न मिल्दैन ।

नगरपालिका संघको अध्यक्षको हैसियतले त सबै स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो नि होइन र ?

नेतृत्वकर्ताको कुरामा त यस्तो हुन्छ, नगरपालिकामा निर्वाचित प्रनिनिधिको आफूसँग प्रतिस्पधी दल हुन्छ । उसले आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न सकेन भने त्यहाँ उसले पराजित हुनुपर्छ र पराजित गराउँछन् । उसले गरेको कार्यसम्पादन गलत भयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र छ । उसकै पार्टीभित्र उसको प्रतिस्पर्धी साथीभाइ हुन्छ । राम्रो काम गर्न सकेन भने उसलाई पछारेर भोलिको दिनमा अर्को मान्छे निर्वाचित हुन्छ ।

राजनीति र लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रमा आफैं सच्चिने प्रणालीको हामीले विकास गरेका छौं । त्यस कुरालाई हामीले केन्द्रित गर्ने कि, एउटा नगरपालिकाले, एउटा प्रमुखले, एउटा गाउँपालिकाले, एउटा अध्यक्षले गर्न सकेन भनेर समग्रमा सबै स्थानीय तह खराव हुन भन्ने विश्लेषण बस्तुवादी होइन । यसले हामीलाई सहि निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन ।

हो ११ गाउँपालिका र ८ नगरापालिकाले अघिल्लो वर्ष नगरसभा गर्न सकेनन् । म आफैं गएर ६ नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख राखेर समाधान गरे । पछि काम अघि बढ्यो । त्यो कमी कमजोरी हुन्छ । त्यो राजनीतिक कारणले पनि हुन सक्छ । तर, त्यही कारण उसको नेतृत्वमाथि उसलाई संवैधानिक रूपमा कहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ, त्यहाँ प्रश्न गर्नुपर्छ । तर २ नगरपालिकाले नगरसभा नगर्दैमा सबै नगरपालिकाले गर्न सकेनन् भन्न मिल्दैन ।

हामीले हाम्रो विश्लेषण र व्याख्याको तरिका अलिकति बदल्नुपर्छ । अर्को कुरा के हो भने स्थानीय सरकारको यो पहिलो अभ्यास हो । संसारभरी स्थानीय तह बाख्राको पाठो होइन नि, जन्मिनेबित्तिकै ४ खुट्टाले कुदेर हिँड्नलाई । मान्छेलाई त बामे सर्नका लागि ६ देखि ८ महिनासम्म हुर्काउनुपर्छ । त्यसैले स्थानीय तह हिजोका ५८ नगरपालिका, १ सय १७ नगरपालिकामा केही न केही तागत छ । त्यहाँ समस्या छैन । नयाँ नगरपालिका हामीले कसरी बनायौँ । १ सय घरधुरी सिंगो नजोडिएकालाई पनि नगरपालिका बनाएका छौं । त्यो शहरी भावना, शहरी संस्कृति, शहरी अर्थतन्त्र, शहरी जिवन त्यहाँ सुरू भएको छ ।

त्यसैले त्यो व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । गाउँ विकास समिति मिलाएर गाउँपालिका नगरपालिका बनाइएका छन् । त्यसैले त्यसको स्वरूप धारण गर्न सकिरहेको छैन । र, हाम्रो अर्थतन्त्रको केन्द्र सहर हुनुपर्छ । सहर अर्थतन्त्रको केन्द्र भयो भने मात्र देशको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाले मात्र नेपालको अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ । आधारभूत आवश्यकता एक चरणमा पूरा नगरी अर्को चरणको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण हुन सक्दैन ।

त्यसैले हाम्रो विकास निर्वाचित हुनासाथ आजको भोलि कायापलट हुने पनि होइन । २/३ चरणको निर्वाचनले स्थानीय आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ । यो पहिलो चरण चुनौतीपूर्ण छ तर पनि काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले यो कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ । अब हामीले त छोराछोरी जन्मिनासाथ भोलिबाट कमाएर खुवाउँछन् भनेर सोच्यो भने स्थानीय तहप्रति बढी अपेक्षाले हामी निरास भएका ठाउँमा पुग्छौ । त्यसैले स्थानीय तहले काम गर्दैछन्, सिक्दैछन् । यो सिकाइ र बुझाइले क्रमिक रूपमा हामीले ३ पटकको निर्वाचनसम्म हाम्रो स्थानीय तहका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हेर्यौँ भनेमात्र हामी सही मूल्यांकन गर्न सक्छौं ।

अहिले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच तालमेल मिलिरहेको छैन नि, यसको समाधान के ?

यसका लागि त ४ वटा कुरा महत्वपूर्ण छन् । हाम्रो संविधानले नै सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारीमा तीन तहको सरकारको कार्यसञ्चालन व्यवस्था गरिएको छ । यो एउटा सिद्धान्त हो, त्यसको ऐन पनि बनिसकेको छ । अन्य देशमा प्रतिस्पर्धात्मक पनि छ । यसको अर्थ ३ तहका सरकारले एक-अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ ।

अहिले संघीय सरकारले स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकारेको छ कि छैन भनेर तपाईंले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यसको के जवाफ हुनसक्छ ? संघीय सरकारले प्राप्त गरेको साझा सूचीका अधिकार क्षेत्रभित्रको कानून १९ वटा बनाइसकेको छ । १ सय ३५ वटा बनाउनुपर्नेछ । ४ वर्षको दौरानमा जम्मा २०/२२ वटा मात्र संसदमा पुगेको छ । १९ वटामात्र बनिसकेको अवस्था छ । यसमा स्थानीय सरकारको अधिकारको विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल गर्न पर्ने कि नपर्ने ? छलफल गरिँदैन भने त्यहाँ एकात्मक निर्णय हुन्छ ।

त्यो एकात्मक निर्णयले स्थानीय सरकारसँग संविधानले भने अनुसारको साझेदारी र समन्वय गरिएन । सहअस्तित्व स्वीकार गरिएन । सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयो । अब प्रदेश सरकारले पनि त्यहि गरिरहेको छ । ३ सरकारको एक अर्काको अधिकार बाझीएमा त्यो खारेज हुन्छ भनिएको छ । त्यो खारेज भए नभएको हेर्ने कहाँ ? त्यो हेर्ने संयन्त्र नै छैन । स्थानीय तहले बाटो बनाएको छ, विद्यालय बनाएको छ, खानेपानी बनाएको छ, गरिवी निवारणको काम गरेको छ, तर त्यो कति गर्‍यो कसरी गर्‍यो भनेर त्यसको मूल्यांकन गर्ने ठाउँ कहाँ ? हाम्रो संविधानमा यस्ता खालका कमजोरी छन् । यसका कारणले पनि हामीले समस्या भोगिरहेका छौ ।

अर्को कुरा हाम्रो संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार भनेको संघीय सरकारको अन्तिम नागरिकको इकाई भनेको स्थानीय तह हो । तर संघीय सरकारले विभाग, डिभिजन खडा गरेर आफू जिल्ला-जिल्लामा जाने बाटो बनाएको छ । प्रदेश सरकारले पनि त्यही गरेको छ । जबसम्म संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अन्तिम इकाई नै भनेको स्थानीय तह हो भनेर वजेटमा एकिकृत योजना तर्जुमा गर्दैन, तबसम्म हाम्रो संघीयताले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

तर, संघीय सरकार आफैं नागरिकको बीचमा पुग्ने भनेको मौलिक हकको कुरा पनि हो, राज्यको निर्देशक र सिद्धान्तको कुरा हो, राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका कुरा हुन् । त्यो कुरामा उसले जानुपर्छ र स्थानीय तहका माध्यमबाट नै विकास हुने कुरा आफ्नो काम भए पनि उसलाई अधिकार दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि त्यही गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश आफै जान्छु नागरिकको विचमा, संघ आफैं जान्छु नागरिकको बीचमा भन्ने हो भने राज्यको सम्पत्ति पनि धेरै खर्च हुन्छ । काममा प्रभावकारिता पनि आउँदैन र ३ तहका सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम हुन सक्दैन ।

यो अन्तरविरोधको अन्त्य गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा आर्थिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भएको छ, त्यसले संविधानमा ३ तहको सरकारका अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । त्यसमा एउटा मापदण्ड बनाएको छ । त्यो मापदण्डको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वजेट निर्धारण हुनुपर्छ । तर आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार पनि स्थानीय तहलाई वजेट दिइएको छैन । भनेपछि जसलाई जति बजेट चाहिएको छ, त्यति दिँदैन भने उसले त्यो खालको परिणाम निकाल्न सक्दैन ।

अनि अर्को हाम्रो स्थानीय तह २० प्रतिशतमात्र आफ्नो आम्दानीबाट बाँच्न सक्ने अवस्था छ । उसलाई आर्थिकरूपमा सवल बनाउनका लागि उसको क्षमता विकास गर्ने, उसको अर्थतन्त्र सवलिकृत हुने, त्यसको जनशक्ति विकास गर्ने कुरा, त्यसका जनप्रतिनिधिलाई सवल बनाउने कुरा, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यो काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि गरेको छैन । त्यसै कारण मैले अघि पनि भने, सहर अर्थतन्त्रको केन्द्र हुनुपर्छ । त्यो नागरिकको मागका आधारमा विकास गर्ने एउटा केन्द्र हुनुपर्छ । त्यो गर्नका लागि नागरिकका आम आवश्यकता एकातिर छ, स्रोत र साधन उसैसँग कम छ ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ४ वर्षको बीचमा १० जना परिवर्तन गर्‍यो । फलेबास नगरपालिकामा ७ जना परिवर्तन गर्‍यो । अनि लेखापाल नै छैन । अनि दिएन भनेर रिसाउने कि, मन दुखाउने कि, मैले काम गर्ने कर्मचारी दिन सकिन, त्यसैले मैले विवरण पाउन सकिन भन्ने । आफ्नो कमजोरी स्थानीय तहमाथि थोपर्ने होइन ।

आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने कुरा, बाह्य आर्थिक परिचालन गर्ने कुरा, दुवै तहको सरकारले उसलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि दिनुपर्ने बजेटको सहकार्य र सहजीकरणको पाटो कमजोर भएका कारण भनेको जस्तो परिणाम आउन नसकेको अवस्था पनि हो । यसलाई हामीले लुकाउनुपर्ने कारण केही पनि छैन । किनभने जति धेरै हाम्रा कमजोरी, जति धेरै हाम्रा अप्ठ्यारा, जति धेरै हाम्रा समस्यालाई हामीले छलफल गर्‍यौँ, त्यति नै हाम्रो निराकरणको बाटो हुन्छ । अर्को अन्तर सरकार र अन्तर सम्बन्ध एक आपसमा निकै परिपूरक छ ।

कतिपय अन्तरसम्बन्ध हामीले एक्लैले गरेर मात्र पुग्दैन । जस्तो सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ । जस्तो सन् २०३० भित्र विश्वमा गरिवी उन्मुलन गर्ने, पट्ठर्ण साक्षर बनाउने, सबैको स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउने, के यो संघीय सरकारले गरेर मात्र पूरा हुन्छ ? प्रदेश सरकारले गरेर मात्र पुग्छ ? त्यो स्थानीय तहमा पनि जान्छ । यस्तो पाटोमा हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्र कसले के गर्नसक्छ ? कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने आधारमा हामीले तय गरेर जानुपर्ने कुरा छन् । त्यो जाने कुरामा पनि अलिकति कमी कमजोरी भइरहेको छ ।

त्यसैले अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने कुरा, आर्थिकरूपमा सबल बनाउने कुरा, प्रशासनिक रूपमा उसको स्वायत्त अधिकारलाई पूर्णरूपमा काम गर्न दिने कुरा, संविधान अनुसारको सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारीको काममा हामीले कसले कहाँ के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो स्पष्ट भयो भने हुन्छ । तर, अहिले पनि हाम्रो मानसिकता एकात्मक राज्य प्रणालीको छ । संघीय सरकारले कानून बनाउँछ, स्थानीय तहको एकल अधिकार मिचेर बनाउँछ । हामीले मिच्यो भनेर मात्र भनेका छैनौ, त्यो मिच्ने कुरा ठुलो होइन, तर यो संविधानप्रति प्रतिवद्धता जनाउने ३ तहको सरकार सबैभन्दा यसको प्रमुख पात्र हो ।

कतिपय विवरण संघीय सरकारले माग्दा स्थानीय तहले विवरण नै पठाउँदैनन् भन्ने छ । स्थानीय सरकार विवरण नै नराख्ने गरेको हो कि संघीय सरकारलाई नटेरेको हो ?

स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच सम्बन्ध विकास गर्नका लागि र सम्बन्ध कायम गर्नका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । सबै विवरण उसले राख्नुपर्दैन । सबै विवरण उसैसँग भए पछि स्थानीय तहसँग किन मागिरहन पर्‍यो ? यति विवरण नै छैन भने मन्त्रालयसँग त्यो मन्त्रालय कसरी चल्यो र कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि छ ।

त्यसैले स्थानीय तहले उपलब्ध गरायो कि गराएन भन्ने कुरा ठुलो होइन । दिने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । मागेर दिने संयन्त्र ठिक कि ? आफै स्थानीय तहले दिन सक्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । त्यस्तो खालको प्रणाली स्थापित नगर्ने, अनि राणाशासनमा जस्तो उर्दी जारी गरेर हुदैँन ।

एउटा उदाहरण मात्र हेर्ने हो भने कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ४ वर्षको बीचमा १० जना परिवर्तन गर्‍यो । फलेबास नगरपालिकामा ७ जना परिवर्तन गर्‍यो । अनि लेखापाल नै छैन । अनि दिएन भनेर रिसाउने कि, मन दुखाउने कि, मैले काम गर्ने कर्मचारी दिन सकिन, त्यसैले मैले विवरण पाउन सकिन भन्ने । आफ्नो कमजोरी स्थानीय तहमाथि थोपर्ने होइन ।

तर, कतिपय स्थानीय तहले त पठाएका कर्मचारी पनि फिर्ता गरेका उदाहरण कैयौ छन् नि होइन र ?

त्यो त हुनसक्छ । मैले नै फर्काइदिएको छु । अर्कोको किन भन्नुपर्‍यो र । धुलिखेल नगरपालिकामा लेखा अधिकृत छैटौको दरबन्दी कायम गर्ने पनि संघीय सरकार । अनि कर्मचारी पठाउदाँ सातौ तहको पठायो । उसले बेमेल काम गरेको छ भने नरोक्ने ? रोक्नुपरेन त ? हामीले पठाएको कर्मचारी लिएन भनेर रिसाउने होइन क्या । हामीले पठाउँदा विधि पुर्‍याएर पठायौँ कि पठाएनौँ भन्ने कुरा मूख्य हो । त्यसैले विधिभन्दा बाहिरको कुरा त मैले पनि मान्दैन नि । मैले गरे भने उहाँहरूले पनि मान्नु हुन्न नि त । त्यसकारण संविधानलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्‍यो ।

संविधानको साक्षरता जरुरी छ, त्यो कसलाई त भन्दा संघीय सरकारमा बसेका, हिजो २/३ सय एकात्मक राज्यमा काम गरेका मान्छेलाई । देश संघीयतामा गइसक्यो तर उनीहरूको मानसिकता भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा नै अड्किएको छ । त्यसैले उनिहरुले संघीय मानसिकता विकास गर्नुपर्छ । संघीय मानसिकता विकास गर्नका लागि संविधानका बारेमा साक्षरता जरुरी छ । सबै तहको जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाजसेवी र वुद्धिजिवीलाई । हामीले मानसिकता एउटा बोकेर अर्को शासन व्यवस्था सफल पार्न सक्दैनौ । त्यही शासन व्यवस्था सफल पार्नका लागि त्यही मानसिकता विकास गर्नुपर्‍यो । त्यसैले फेरि पनि भन्छु म संविधानका बारेमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न जरुरी छ भन्छु म ।

तपाईंले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने अनुसार संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराएन भनेर गुनासो त गर्नुभयो, तर दिएको वजेट पनि खर्च गर्न नसकेको र गरेकाले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर गरिरहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको ?

अब यस्तो छ, पहिलो कुरा त बजेट खर्च नहुने ३/४ वटा कारण छन् । सबै स्थानीय तहमा सबै खालको जनशक्ति छैन । अनि हाम्रो आर्थिक वर्ष सुरुवात गर्ने तरिका नै गलत छ । जुन बेला आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ, त्यतिबेला नै वर्षात सुरु हुन्छ, दशै तिहार सुरु हुन्छ । काम नै हुन पाउँदैन । अनि हाम्रो ५ देखि ६ महिनापछि मात्र उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ । टेण्डरले २/३ महिनाको समय लिन्छ । जसरी भए पनि जे भने पनि काम सुरु हुने भनेको त माघ, फागुन चैत र बैशाखमा नै हो । यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वका सबै देशमा तपाइ हेर्नुहोस, भुक्तानीको अन्तिम अवस्था त आर्थिक वर्षको मसान्तमा नै हुन्छ । उनिहरुको कामको चाप धेरै भएर होला, हाम्रो कामको पहुच पुर्याउन नसकेको हो, त्यो स्वभाविक हो । त्यस कारण हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्दा एक आर्थिक वर्षमा यति बेला यो गर्ने, यति बेला यो गर्ने भनेर ३ वटै तहका सरकारले समय व्यवस्थापन गर्न सक्यौ भने यसको अन्त्य हुन्छ । नभएपछि यसमा सुधार हुन सक्दैन ।

स्थानीय तहले कोभिडको एउटा अवस्था पार गरिसकेका छन् । फेरि संक्रमण दर बढ्न थालेको छ । विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने, लकडाउन फेरि घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस र छलफल सुरु भएको छ । यसमा तपाईंहरूको भनाइ के ?

होइन, कोभिडको विषयमा त संसारभरका देशले एक चरण समस्या भोगिसकेका छन् र हामीले पनि भोग्यौँ । समस्यासँग जुध्न र व्यवस्थापनमा एक तरिकाले अघि बढ्यौँ । सरकारले यसको निवारणका लागि खोप लगाउने काम पनि अघि बढाइसकेको छ । अब हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा हामीले बडो संवेदनशिलतापूर्वक यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

किनभने १६ खर्वको बजेट बनाएको हाम्रो देश नेपालले कोभिड भित्रिसकेपछि १३ खर्व ७१ अर्बमा झरेको छ । यसले बजेटको आकार नै घटाइदिएको छ । फेरि पनि हामीले लकडाउन गर्ने हो, विद्यालय, उद्योग कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने हो भने हाम्रो वजेट पनि अहिलेको भन्दा तल झर्छ र अहिलेको भन्दा पनि गाह्रो हुन्छ । यतिवेला विश्वसका विकसित देश पनि आर्थिक हिसावले पछाडि परेका छन् । उनीहरूले पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । र हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित छ । हाम्रो आन्तरिक आम्दानीको स्थिति कमजोर छ । साढे ८ खर्व रूपैयाँ मात्र राजस्वबाट आउँछ । जवकी प्रशासनीक खर्च नै सवा ९ खर्व छ । भनेको आन्तरिक आम्दानीबाट नै हाम्रो प्रशासन चल्दैन । हाम्रो ३ खर्व २१ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण छ । २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ । त्यसैले ऋणले देश चल्न सक्दैन ।

अर्थतन्त्र सबल बनाउनका लागि यो कोभिडका समस्या समाधान गर्नका लागि विगतका अनुभवलाई लिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, शैक्षिक संस्था पनि चलाउने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले पहिलो चरणको खोपको काम गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणको खोपका काम गर्ने, विश्व बजारमा बरु अनुदानमा आउँछ कि, पैसा तिरेर किन्नुपर्छ कि, विद्यार्थी, शिक्षक, सेना, प्रहरी र मजदुरलाई खोप लगाउने काम गर्नुपर्छ । यो कोरोनासँग भागेर होइन अब लडेरै जित्नुपर्छ ।

होइन भने मानव सभ्यताको एउटा चुनौती भएर आएको यो समस्याले मानव सभ्यतासँगसँगै हाम्रो जस्तो गरिव देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गर्छ । भर्खरै तग्रिन लागेको आर्थिक जिवन २० वर्षसम्म पछि पर्छ । नेपालमा जनयुद्धले १५ वर्ष पछाडि पार्‍यो । राजनीतिक असन्तुलनले १०/१२ वर्ष पछाडि पार्‍यो । कोरोनाले अझ १०/१२ वर्ष पछाडि पार्‍यो भने हाम्रो आजको पुस्ताले आर्थिक समृद्धि र खोजेको जित प्राप्त गर्नका लागि हामीले दिन सक्दैनौ । त्यस्तो भयो भने देश फेरी पनि गरिवीको अवस्थामा पुग्छ ।

त्यस कारणले गर्दा यो कोभिडसँग लड्ने स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गर्ने, बरु संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर एक चरणमा सबैलाई खोप दिलाउनका लागि ३३/३३ प्रतिशत बजेट व्यहोर्ने हो भने पनि ३ करोड नेपालीमध्ये कति नागरिकलाई यो खोप दिनुपर्ने सबैलाई एक पटक खोप लगाएर हामी यो कोरोनासँग लड्न सक्नुपर्छ । यो विद्यालय, उद्योग धन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर आर्थिक अवस्था झन कमजोर हुने, मान्छे घरमा बसेर खानुपर्ने, आम्दानी नहुने, खर्च हुने र बेरोजगारी सृजना अवस्थातिर धकेलिनु हुदैँन । त्यसैले समवेदनासिलतापूर्वक हामीले अर्थतन्त्रलाई विगार्ने हिसावले कोरोनासँग लड्नुपर्छ ।

कोरोना रोकथाम गर्नका लागि विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले बढी बहस भइरहेको छ । यसमा स्थानीय तहको प्रतिनिधिको हिसावले यहाँहरूको भनाइ के हो ?

जहाँ र जुन विद्यालयमा कोरोनाको संक्रमण बढ्यो, त्यहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्नुपर्छ । त्यहाँ कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एउटा विद्यालयमा कोरोना फैलियो भनेर सिंगो देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने कुरा, एउटा स्थानीय तहको विद्यालयमा भयो भनेर पूरै स्थानीय तहका विद्यालय बन्द गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।

संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गरेको हुनाले माध्यामिक तहभन्दा तलका विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानमा पनि स्थानीय तहलाई भएकाले कुन-कुन तहमा कस्तो अवस्था सृजना भए के गर्ने भन्ने कुरा ३ वटै तहका सरकारबीचमा सहकार्य र समझदारी गरेर एकै खालको बुझाई बनाउन जरुरी छ । विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै निर्णय गर्नुपर्छ । संविधानमा संघीय सरकारलाई सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने एकल अधिकार छ । स्थानीय तहले २१ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ आफ्नो विकासको खर्च कटौती गरेर कारोना नियन्त्रणमा खर्च गरिसकेको छ ।

त्यसैले संघीय सरकारलाई मात्र सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले दिए पनि नागरिकको जिवनसँग सम्बन्धित भएकाले ३ वटै तहले जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्नुपर्छ । नागरिकलाई परेको समस्यामा हामीले साथ नदिने हो भने हामी नागरिकप्रति कसरी उत्तरदायी भएको मान्ने ?

अहिले जुन केन्द्रमा राजनीतिक गतिरोध सृजना भएको छ । यसले प्रदेश सरकारमा त प्रभाव पारेको छ नै, स्थानीय तहमा प्रभाव कस्तो छ ?

नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा आइपरेका समस्याले प्रत्येक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ नै । स्थानीय तहमा पनि त्यसले प्रभाव नपार्ने त कुरै भएन । तर कुरा के हो भने संविधानमा ३ तहको सरकार भएको हुनाले एकल अधिकारको काम गर्ने विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्ने विषयमा स्थानीय तहमा खासै त्यस्तो संरचनागत समस्या हुँदैन । तर संरचनागत समस्या नभए पनि एउटा पार्टीको विभाजन, एउटा पार्टी भित्रको अन्तरविरोध, दलको अन्तरसम्बन्ध विग्रिने कुराले राजनीतिक प्रभाव हुन्छ । राजनीतिक प्रभाव भएपछि सूर्य उदाइरहेपनि बादल लागेपछि त छायाँ पर्छ नै । अब हामीले घाम लागेन भनेर सुस्ताउने होइन, घाम नलाग्दा पनि दिन त हो नि भनेर काम गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र सरकारका लक्ष्य र नागरिकका चाहाना पूरा गर्न सकिन्छ ।