शहीद परिवारको दबाबपछि प्रदेश सरकारद्वारा मधेस शहीद प्रतिष्ठान गठन

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । शहीद परिवारको पटक पटकको दवावपछि बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिष्ठान गठन गरेको हो । प्रतिष्ठान संचालनको मापदण्ड निर्देशक समितिले गर्ने तय गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव तथा मधेसी शहीद परिवारहरु मध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहने बताइएको छ ।

समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । शहीद परिवारबाट दुई जना सदस्यको मनोनित गर्ने अधिकार निर्देशक समितिका अध्यक्ष अर्थात आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई दिइएको छ ।

मधेस आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीद परिवार, घाइते तथा अपांग भएकाहरुको लागि समाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न प्रतिष्ठानको गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रतिष्ठानले शहीद परिवार, घाइते भई अपांग भएकाहरुको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, जीवन निर्वाह भत्ता, आर्थिक उन्‍नत्ति आदि सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, शहीद पार्क निर्माणको लागि स्थानको छनोट लगायत पीडितहरु लक्षित रोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने छ ।

दुईदिन अगाडी मात्र शहिद परिवारहरुले प्रतिष्ठान गठन गर्नसहितका माग पुरा गर्न र नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । मधेस आन्दोलनको बलमा प्रदेश–२ मा बनेको सरकारले पहिलो बैठकबाट शहीद परिवारको रोजगारी दिनेसहितका निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय अहिलेसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैन् ।

यस्तै आन्दोलनका बेला मधेसी दलले मधेस सरकार बनेपछि शहीद परिवारलाई ५० लाख दिने घोषणा गरेको थियो । तर सरकार बनेपछि बजेट अभावको कारण देखाउँदै निर्णय कार्यान्वयण नगर्दा शहिद परिवारहरु आक्रोशित बनेका छन् । पछिल्लो समय शहीद परिवारले आन्दोलनको धम्की दिएपछि प्रदेश सरकार प्रतिष्ठान गठन गर्न बाध्य भएको हो ।

यस्तै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमडीको पठनपाठन प्रारम्भ गर्नको लागि प्रदेश सरकारले ९ करोड ३२ लाख १० हजार अनुदान दिने निर्णय पनि गरेको छ ।