संसदको किल्किलेमा अड्केको एमसीसीः ३ अर्ब सकियो, पारित हुनेमै अन्योल (भिडियो)

काठमाडौं । नेपालमा आउन लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान ‘एमसीसी’ देशभित्रको राजनीतिक कोपभाजनमा परिरहेको छ । गत वर्ष नै आयोजना संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने मिति तय भएको भए पनि अझै दलहरुबीच समझदारी बन्न सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षको वैशाख १६ गते एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने मिति तय भएको थियो । तर, तत्कालिन तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र यो मुद्दाको राजनीतिकरण भएपछि विधेयक संसदमा पेश नै हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो एक भाषणमा सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी टेबल गर्न रोकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । संविधानबमोजिम सरकारले पेश गरेको विधयेक अनिवार्य टेबल गर्नुपर्ने भन्दै उनले सभामूखले संविधानको उल्लंघन गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । सभामुख सापकोटाले भने यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् ।

एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट यति ठूलो आर्थिक अनुदानलाई अनावश्यक बिबादमा तान्ने काम भएको बताउँछन् ।

‘सन् २०११ देखि नै राजनीतिक दल तथा सरकारहरुले दिएको सहमतिका आधारमा यो आयोजना अगाडि बढेर यहाँसम्म आएको हो । राष्ट्रहित तथा सार्वभौमसत्तामाथि खतरा हुने देखिएमा सूचना दिएर खारेज गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ,’ उनले भने ।

केही राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरुले संशोधनसहित परियोजना पास गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक छलफल गर्न पनि एमसीसी तयार रहेको एमसीसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । तर एमसीसीए नेपाल यो परियोजना नेपालको हित, आर्थिक बिकास र सम्वृद्धिको पक्षमा रहेको बताउँछ । सीइओ विष्ट आयोजना सुरु गर्न १ बर्ष ढिला भइसकेकाले ‘इन्ट्री इन टू फोर्स’ अर्थात् काम सुरु गर्ने म्याद फेरि थपिनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।

‘मेरो बिचारमा विवादित बिषयप्रति एमसीसी सकारात्मक नै रहेकाले आगामी संसदको बजेट अधिवेशनमार्फत पास हुन्छ जस्तो लाग्छ’, उनले भने ।

सम्झौता अड्किए पनि काम जारी

एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी गरी ३१५ किलोमिटर लामो ४०० के.भी क्षमताको प्रसारण लाइन र करिब १०० किलोमिटर सडकको आधुनिकरुपमा स्तरोन्नति गर्ने यो परियोजनाको लक्ष्य हो ।

राजनीतिक दलले एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन नगरे पनि अर्थमन्त्रालयले भने प्रत्येक बर्ष बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । यस आयोजनाका पुर्वतयारीका कामहरु सकिएका छन् । कोभिडका कारण एमसीसी परियोजनाका प्राविधिक कन्सल्ट्यान्टहरु स्वदेश फर्किदा कतिपय कामहरु भने प्रभावित भएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष पनि सरकारले यो परियोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । परियोजनाको पूर्वतयारीको काममा हालसम्म एमसीसीको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ गरी ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको एसीए नेपालले जानकारी दिएको छ ।

पूर्वतयारी अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण लाइन निर्माणको रेखांकन, टावर डिजाइन, टेण्डरसम्वन्धी कागजपत्रको तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कामहरु सकिएको हो ।

एमसीसी अनुदान राजनीतिक बिबादका कारण रोकिएका खण्डमा नेपाल सरकारले आफैले बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाल बताउँछन् ।

‘यो परियोजनाको प्रसारण लाइन र सडक दुबै नेपालका लागि एकदमै महत्वपुर्ण भएर नै ७ बर्षदेखि सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘विवादका कारण अनुदान प्राप्त भएन भने पनि सरकारले यो आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने हुन्छ, किनकि यसमा धेरै खर्च भइसकेको छ ।’

यदि उक्त अनुदान फिर्ता भएर नेपाल सरकारले सम्पूर्ण दायित्व बोक्नुपर्‍यो भने सिधै ५० अर्ब डलरको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसीका विरोधिहरुले पनि परियोजना अत्यावश्यक रहेकोमा असहमति जनाएका छैनन् । सम्झौताका शर्तहरुमा मात्रै उनीहरुको असन्तुष्टि रहेको छ ।

एमसीसीबारे ‘तीन लाइन संघर्ष’

यतिबेला देशभित्र एमसीसीका बारेमा तीन वटा ‘लाइन’ छन् । पहिलो, यसलाई जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्ने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेको संस्थापन पक्ष मात्र नभएर नेपाली कांग्रेसको पनि आधिकारिक धारणा यही हो ।

दोस्रो लाइन भनेको संसोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने छ । सत्तारुढ दल एमालेको एउटा हिस्सा र माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समय यस्तो ‘मध्यमार्गी’ विकल्पका रुपमा यस्तो प्रस्ताव गरिरहेका छन् । एमाले ब्यूँतिएपछि माधव नेपाल समूहले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलाद्वारा पारित प्रस्तावमा एमसीसीको पनि प्रसंग थियो । प्रस्तावमा ठाडै एमसीसी खारेज हुनुपर्ने नभनिकन ‘कुनै पनि यस्ता सम्झौता र सहमति नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रहीत अनुकूल हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

एमासीसीबारे विवाद बढेपछि तत्कालीन नेकपाले झलनाथ खनाल, प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सहितको कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले पनि एमसीसी सम्झौतामा संशोधन हुनुपर्ने प्रतिवेदन दियो, जसमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले असहमति राखेका थिए ।

एमसीसीबारे कायम तेस्रो विचारधारा भनेको एमसीसी सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै बलियो राजनीतिक पार्टीले एसीसी खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएको छैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली राष्ट्रवादी छविका केही व्यक्तिहरुले एमसीसीको विपक्षमा जनमत निर्माण गरेका छन् । यो साँच्चिकै राष्ट्रघाति सम्झौता हो भन्ने भान उनीहरुले पारेका छन् । एमसीसीका केही बुँदाहरुलाई अपव्याख्या गरेर पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको छ, जसका आधारमा आम मानिसहरुमा सम्झौताप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्काल संसदमा एमसीसी टेबल गराउन चाहन्छन् । तर, सभामुख अग्नी सापकोटाले हलो अड्काएका छन् । एमसीसी निर्णयार्थ पेश गर्दा सिंगो कांग्रेसको पनि समर्थन प्राप्त हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ढुक्क छन् । अर्कोतर्फ एमसीसी पारित भएको खण्डमा त्यसले सरकारको पक्षमा संसदमा बहुमत देखिने पनि उनले सोचेका छन् । तर, सभामुख सापकोटालाई एमसीसी संसदमा पेश नगर्न उनको मातृ पार्टी माओवादी केन्द्रबाट दवाव छ ।

प्रचण्डमाथि नैतिक प्रश्न

एमसीसी सत्ता राजनीतिको कोपभाजनमा पनि परेको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारले सम्झौता गरेको एमसीसीलाई आफ्नो सरकारले संसदमा टेबुलमात्र गरिदिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । जबकी एक डेढ वर्षयता यो विषय तत्कालिन नेकपाभित्र ओलीलाई अप्ठेरो पार्ने अस्त्रका रुपमा समेत प्रयोग भयो ।

प्रचण्डको पालामा अघि बढेको एमसीसीको उनले खुलेर बिरोध गर्न सकेका छैनन् र खुलेरै पारित गराउन पनि उनी सत्तामा नभएकाले चाहदैनन् । ओलीविरुद्ध नेपाल बन्द आयोजना गरेका प्रचण्डले गत पुसमा पुल्चोकमा एमसीसीविरुद्ध कार्यकर्ताले नारा लगाएपछि रोक्न खोजेका थिए । तर कार्यकर्ता नरोकिएपछि उनी घोसेमुन्टो लाउँदै त्यहाँबाट निस्केको भिडियो भाइरल भएको थियो ।

यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालका कुनै शीर्ष नेता एमसीसी पारित गर्नै हुन्न भन्न सक्दैनन्,किनकी यो ठूलो परियोजना हो । यो नेपालको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठासँग पनि गाँसिएको छ । तर यसैलाई अड्काएर सरकारलाई र तत्कालका लागि ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ कि भन्ने माओवादीलाई लागेको हुनसक्छ ।

एमसीसीको सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच समझदारी भएकाले संसदबाट पारित गराउन सहज नै छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेलाा अघि बढेको र कांग्रेस माओवादी संयुक्त सरकारका बेला सम्झौता भएको हुनाले माओवादीले यसको विपक्षमा संसदमा मतदान गर्ने नैतिक बल पनि छैन ।

संशोधन सम्भव छ ?

एमसीसी सम्झौतामा संसोधन हुन सक्ने सम्भावना भने क्षिण रहेको बताइन्छ । नेपालमा एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने मत प्रकट भएपछि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले यसबारे १८ फेब्रुअरी २०२० मा प्रतिक्रिया दिएका थिए । अब एमसीसीमा कुनै संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट बताएका थिए ।

एक अन्तरवार्तामा राजदूत बेरीको भनाइ थियो, ‘यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ तर संशोधनका छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ।’

एमसीसी सम्झौतामा पनि एकपटक दुवै देशबाट हस्ताक्षर भइसकेपछि यसका प्रावधानहरुमा संसोधन गर्न सकिनेबारे केही उल्लेख छैन । एमसीसी अमेरिकी संसदबाटै पारित भएको हुँदा यसलाई फेरि संसोधन गर्ने कुरा निकै जटिल हुने विज्ञहरु बताउँछन् । तथापि पछिल्लो समय अमेरिका संशोधनको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । तर, यस निम्ति अहिलेसम्म नेपालबाट कुनै औपचारिक प्रस्ताव गरिएको छैन ।

अमेरिकाले २९ जून २०२० मा एमसीसी सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सँधै खुल्ला नहुने बताएको थियो । उसले नेपाललाई एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन आग्रह गरेको थियो ।

अमेरिकी राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन। यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्।’

एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन नै उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको अमेरिकी भनाइ छ । तालिकाअनुसार नेपालले अघिल्लो वैशाखमा नै संसदबाट पारित गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, कोरोनाका कारण अमेरिकाले यसमा खासै ताकेता गरेको छैन ।

केही समयअघि मात्रै अर्को सार्क राष्ट्र श्रीलंकाले एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय लिएको थियो । नेपालले पनि सम्झौता रद्द गर्दा त्यसले सम्झौताकै विषयमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले अमेरिका पछिल्लो समय लचिलो भएको हो ।

एमसीसी परियोजना र विवाद

नेपालमा निजी क्षेत्रले प्रशस्त मात्रा बिद्युत उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइनको अभावले भविश्यमा उत्पादित विद्युत खपत तथा अन्य राष्ट्रलाई बेच्न सहज छैन । चालू आर्थिक बर्ष नै करिव ८०० मेगावट बिद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै छ भने आगामी आर्थिक बर्ष पनि त्यति नै बिद्युत उत्पादन हुने नेपाल बिद्युत प्राधीकरणको भनाई छ ।

सरकारले १० बर्षमा १५ हजार मेगावट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उत्पादित बिजुली छिमेकी देशहरुलाई बेच्ने नेपालको लक्ष्य हो । त्यसका लागि भारतसम्म पुयाउने प्रशारण लाइन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न पनि नेपालले भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका भुतपूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत बताउँदै आएका छन् ।

एमसीसी परियोजनाको मुख्य अंग भनेको काठमाडौं बुटवल हुँदै भारतसम्म ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभिए प्रसारण लाइन हो । यसमा ३ वटा सवस्टेसनहरु निर्माण भएका पनि छन् । साथै, बिभिन्न सडकखण्डका करिव ८० किलोमिटर सडक आधुनिकरुपमा स्तरोउन्नति गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालय, भौतिकपुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय , उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र बिद्युत प्राधीकरणको संलग्नतामा यो आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । परियोजनामा अघि बढेको काम मूल्यांकन गरेर मात्रै अमेरिकाले पैसा निकासा गर्ने गर्छ । नेपालमा विवाद चुलिएदेखि अमेरिकाले पैसा निकासा गरेको छैन ।

आलोचकहरुले एमसीसी परियोजना चीनलाई घेर्ने इन्डो प्यासिफिकको अभिन्न अङ्ग भएको, नेपालको कानूनभन्दा सम्झौताका प्रावधानलाई माथि राखिएको, अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्ने भन्ने, महालेखा परिक्षकको कार्यालयले परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्न नसक्ने लगायतका दावीहरु अघि सारेका छन् । तर, एमसीए नेपालले भने एमसीसीबारे झूटो र अतिरञ्जित प्रचार गरिएको बताउँदै आएको छ ।