भूमिहीनको विवरण संकलनमा भेदभाव नगर्न मन्त्री तुम्बाहाम्फेको निर्देशन (भिडियाे)

काठमाडौं । सरकारले भूमिहिनको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको ‘वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७’ सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आयोगका पदाधिकारी यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले केही स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको गुनासो आएको भन्दै राजनीतिक रुपमा भेदभाव नगरी काम गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘यो सुकुम्बासीको समस्या भनेको कुनै एउटा दलको समस्या होइन । सबै दलको, सबै नेपाली जनताको, सरकारको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा उद्देश्य हो । त्यसकारण आयोगले के ध्यान दिन प¥यो भने त्यो विवरण भराउदाँ यो वा त्यो दलको नाममा कसैको विवरण छुटनु भएन । छुट्यो भने पनि गलत हो । छुटने काम हुन हुँदैन भन्ने खालको कुरा आयोगले तल स्थानीय तहसम्म यो सन्देश सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ ।’

भूमिहिनको विवरण सङ्कलन गर्दा कुनै पनि कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा कारबाही गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिन आयोगलाई निर्देशन दिइन । विवरण सङ्कलन गर्नु भन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा जानकारी गराउने र त्यसो गर्दा पनि सही विवरण नदिएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले आयोगलाई निर्देशन दिईन ।

उनले भनिन्, ‘यदि कुनै जनप्रतिनिधि वा त्यो विवरण सङ्कलन गरिरहदा खटने कर्मचारीले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा वा गलत विवरण भर्नका लागि उक्साहट गरेमा यो ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दण्ड सजाय जे व्यवस्था छ त्यो कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा नविर्सनुहोला । यो मैले पटक पटक दोहो¥याई रहेको अवस्था छ । मैले पहिले पनि अध्यक्ष ज्यूलाई भनिसकेको छु ।’

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सरकार परिवर्तन हुने वित्तीकै आयोगको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ र आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्छु भन्ने मानसिकता नबनाउन पनि निर्देशन दिइन् ।

कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले केही स्थानीय तहमा आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्ने मनसाय रहेकाले समस्या भएको बताए । केही स्थानीय तहमा समस्या नै नभएको र केहीमा राजनीतिक हिसाबले काम हुन नसकेको पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले स्वीकार गरे । कतिपय स्थानीय तहको बुझाइमा कमजोरी हुँदा पनि विवरण सङ्कलन हुन नसकेको बताए ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर ४ लाख ६ हजार ५ सय २ जना भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या रहेकाे छ । यस्तै अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ४ लाख १४ हजार ४ सय १८ रहेको छ ।