भूमिहीन-सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रारम्भिक तथ्यांक सांर्वजनिक (सूचीसहित)

काठमाडौ । मुलुकभर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सवा ८ लाख नाघेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रारम्भिक विवरण अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ४ लाख १४ हजार ४ सय १८ पुगेको छ भने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको सख्ंया ४ लाख ६ हजार ५ सय २ पुगेको हो ।

७ वटै प्रदेशका ७७ जिल्लाका २ सय ८७ स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जम्मा संख्या ८ लाख २० हजार ९ सय २० पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या बागमती प्रदेशमा १ लाख ८८ हजार ३ सय ६४ पुगेको छ भने अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख ५३ हजार ६ सय ८ पुगेको छ ।

आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाका अनुसार मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लाको विवरण आयोगलाई प्राप्त भइसकेको छैन् । तर अहिलेसम्म ७ वटै प्रदेशका ७७ जिल्लामध्ये ३९ जिल्लाका पनि आंशिक स्थानीय तहको प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार सबैभन्दा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ९ लाख ३० हजार ३० पुगेको छ ।

जसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ लाख ९६ हजार ३ सय १५ छ भने अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ७ लाख ३३ हजार ७ सय १५ छ । जसमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चि प्रदेशको कैलाली जिल्लामा रहेको छ ।

कैलालीमा ७५ हजार ७ सय ४२ अव्यवस्थित बसोबासी र १६ हजार ५ सय २५ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरेर जम्मा संख्या ९२ हजार २ सय ६७ पुगेको विज्ञ सदस्य देउजाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार दोस्रोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै कञ्चनपुरमा ६५ हजार ३० अव्यवस्थित बसोबासी र ४ हजार ७ सय ३७ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरेर जम्मा ६९ हजार ७ सय ६७ रहेका छन् ।

आयोगले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र लगत संकलनको कार्य चरणबद्ध रुपमा गरेको हो । आयोगको संस्थागत क्षमता र आयोगले बनाएका मापदण्ड, कार्यविधि र ढांचाको परीक्षण तथा सिकाई गर्न केही स्थानीय तह छनौट गर्दै अघि बढेको आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

त्यसै अनुसार आयोगले पहिलो चरणमा छानिएका १ सय ३१ स्थानीय तहमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट २ वटाका दरले १४ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी लगत संकलनको काम अघि बढाइएको उनले बताए । यसरी छानिएका १४ स्थानीय तहका लागि गत पुष ८ गते लगत संकलनको सुचना आयोगले प्रकाशन गरेको थियो ।

त्यसैगरी पहिलो चरणमा छानिएका मध्ये बाँकी स्थानीय तहसँग प्रदेशगत रुपमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको थियो । चैत्र मसान्तसम्म आयोगले ६ सय ६४ स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैगरी विभिन्न मितिमा २ सय ६२ स्थानीय तहका लागि आयोगले लगत संकलन गर्न पाँच पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।