बजेट अभावले प्रदेश १ काे विकास प्रभावित, ५ अर्ब रकम पुगेन

विराटनगर । बजेट अभावका कारण प्रदेश–१ को विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा बजेट अभावकै कारण थुप्रै विकास निर्माणका सम्झौता रोकिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पंकज भुर्तेलले बताए ।

‘मन्त्रालयले अहिले सम्पन्न भइसकेका ठेक्कालाई भुक्तानी दिने काम मात्र गरिरहेको छ’, प्रवक्ता भुर्तेलले भने,‘बजेट अभावमा नयाँ विकास निर्माणका काम र विभिन्न कार्यक्रम रोक्नु परेको छ ।’ बहुवर्षीय, ठेक्का भइसकेका र क्रमागत आयोजनाका, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ आदिका कार्यक्रम मात्र अहिले चालु रहेको उनले बताए ।

प्रवक्ता भुर्तेलका अनुसार गत वर्षको तीन अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष भुक्तानी गर्नु परेकाले बजेट अभाव भएको हो ।

प्रदेश सरकारले यस वर्ष २ करोडदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मका तीन सय बहुवर्षीय योजना तथा प्रदेशस्थित संघीय सरकारको बहुवर्षीय योजनाको काम सुरु गरेको छ । तर बजेट अभावका कारण सरकारले गौरव आयोजनाका रुपमा अघि सारेका आयोजना नै प्रभावित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनालाई भने यथावत् राखेको छ । संघले हस्तान्तरण गरेका अधुरा र क्रमागत आयोजनाको रकम भुक्तान गर्न सवा अर्ब रुपैयाँ संघले प्रदान गरेको छ भने थप पैसा आउने तयारीमा छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएकाले बजेट संकट चुलिएको हो । कोरानाका कारण अनुमानित राजस्व संकलन पनि हुन सकेन ।

५ अर्ब बजेट कटौति

कोरोना भाइरस संक्रमण र लकडाउनका कारण प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब बजेट कटौती गरेको थियो । कोरोना नियन्त्रणका लागि आगामी वर्षसमेत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी १२ शीर्षकका बजेट कटौती गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार चालू वर्ष खर्च हुन नसक्ने बजेटको बहुवर्षीय योजनाहरूमा रकमान्तर गरेको छ ।

कटौती गरिएका शीर्षकमा सवारी खरिद, फर्निचर, सेवा, परामर्श, भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, करारमा कर्मचारी नियुक्ति, राजनीतिक नियक्तिलगायत छन् । तर सरकारले छनोट भएको योजनाका लागि १० प्रतिशत बजेट मात्रै रकमान्तर गर्न सक्ने प्रदेश विनियोजन ऐनमा व्यवस्था छ ।

चालु वर्षको बजेट सञ्चित गरेर आउँदो वर्षको बजेट प्रभावित हुन नदिन स्रोत व्यवस्थापनमा समेत प्रदेश सरकार लागेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु वर्ष सञ्चालन गरेको २ करोडदेखि डेढ अर्बसम्मका तीन सय बहुवर्षीय योजना तथा प्रदेशस्थित संघीय सरकारको बहुवर्षीय योजनाको काम भइरहेको छ । कतिपय विकास योजामा बजेट अभावमा भुक्तानीमा समेत समस्या छ ।

यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएर प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले यस वर्ष १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६.२९ प्रतिशत चालुतर्फ र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने पूर्वानुमान प्रदेश सरकारको थियो। प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ८६ करोडको आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेकोमा त्यो सवा अर्बमा खुम्चिएको छ ।