वित्तीय सुशासनको आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिने (कार्यविधिसहित)

काठमाडौं । गाउँपालिका र नगरपालिकाको वित्तीय प्रणाली अपारदर्शी भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले कार्यविधि निर्माण गरेर स्थानीय तहहरुको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । स्थानीय तहहरुको आर्थिक अवस्था विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत २०७७ चैत्र ३१ कार्यविधिमा वित्तिय सुशासन पालना गर्ने पालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।

वित्तीय सुशासन कार्यविधिको आधारमा सरकारले पालिकाहरुलाई अनुदान थपघट गर्न सक्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयले मूल्याङ्कन नतिजालाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकामा योजना संचालन गर्दा आधारको रुपमा लिने छ ।

कार्यविधिमा पालिकाहको वित्तीय प्रक्रियाको जोखिम, नतिजाको जोखिम र वित्तीय अनुशासनको जोखिमलाई आधार मानिने छ । पालिकामा भएको भ्रष्टाचार, प्रकृयाको पालना नहुने र कमजोर व्यस्थापनका कारण सार्वजनिक वित्तीय साधन तोकिएको लक्ष्य र प्रयोजनमा नहुने समस्यालाई समाधान गर्न कार्यविधिले सहयोग पुर्‍याउने छ । मन्त्रालयले बैशाख ५ गते सबै पालिकाहरुलाई परिपत्र गर्दै कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ ।