सरकारको निर्णयले व्यवसायी आक्राेशित, रात्रिकालिन व्यवसायीद्वारा प्रतिकारको चेतावनी (भिडियाे)

काठमाडौं । सरकारले धेरै भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गराउने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट बनेका व्यवसायी आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । सरकारले आज (सोमबार) धैरै भीडभाड हुने क्षेत्र वैशाख महिनाभरीका लागि बन्द गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रात्रीकालिन मनोरञ्जन क्षेत्र, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्वीमिङ पुल, सभा, आमसभा, जुलुस, डान्सबार, दोहोरी साँझ, नाचघर, पार्टी प्यालेस, हाटबजारलगायतमा रोक लगाउन निर्णय गरेको थियो । यस्ता क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न कठिन हुने र कोरोनाको जोखिम कायमै रहने भन्दै वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी गराएलगत्तै निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनले छलफल थालेका छन् । यसभन्दा अगाडि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसाय राति ९ बजेपछि बन्द गराउने निकालेको थियो । पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले सरकारले नै निर्णय गराएर मात्रै बन्द गर्न सकिने भन्दै खारेज गरिदिएको थियो ।

दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकारको निर्णयको विरोधमा व्यवसायी तथा कर्मचारीले मादल, खैजडी, स्कर्ट आदि बोकेर आन्दोलमा उत्रिने पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो ।

सरकारले दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसाय जबरजस्ति बन्द गराए सञ्चालक र कर्मचारी गरी ७० हजारले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका संयोजक विनोद श्रेष्ठले सरकारले बल प्रयोग गरेर दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन बन्द गराएमा त्यसको प्रतिकारमा उत्रिले बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘पहिले पनि ९ महिना बन्द गरेको हो । अन्य व्यवसाय खुल्दा पनि हाम्रो भने बन्द नै रहेपछि हामीले आन्दोलन नै गरेर खुलाएका थियौँ । अब पनि आन्दोलनमा उत्रिन तयार छौं ।’ दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसायमा २० अर्ब लगानी रहेको र प्रत्येक वर्ष सरकारलाई ७ अर्ब कर तिरेको उनले बताए । कोरोनाको विकल्प बन्द मात्रै नभएको र स्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाईका साथ पालन गरेर दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसाय सुन्धाराका संयोजक आरसी पोखरेलले सरकारले दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसायलाई अन्याय गरेको बताए । पोखरेलले भने, ‘दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसायमा ७० हजार मानिस जोडिएका छन । १७ सय जना अपाङ्गता भएकालाई समेत हामीले रोजगारी दिएका छौं । राज्यले दमन गरेर बन्द गराउन खोजे त्यसको प्रतिकार गर्ने छौं ।’

भर्खरै व्यवसाय सुचारु हुन लागेको अवस्थामा फेरि बन्द गराइए रोजिरोटी गुम्ने उनले बताए । चाबहिल दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसायका संयोजक केशरबहादुर बुढाथोकीले अब पनि सरकारले बलपूर्वक बन्द गराए मादल, खैजेडी र स्कट लिएर आन्दोलनमा आउने बताए ।

बुढाथोकीले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयको हामी सयुक्तरुपमा विरोध गर्छाैं । ९ महिना लामो बन्दमा हामीलाई सरकारले केही सहयोग गरेन । राजनीतिक जुलुस र मन्त्रीहरुको गोष्ठी गर्दा कोरोना नसर्ने तर व्यवसायीले व्यवसाय गर्दा कसरी कोरोना सर्छ ?’

दबारमार्ग व्यवसायी संघका संयोजक कुमार गुरुङले सरकारले दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसायलाई मात्रै कोरोना सर्ने थलोको रुपमा लिइएको गुनासो गरे । गुरुङले भने, ‘सरकारले पहिले बन्द गराउदा पनि हेरेर मात्रै बस्यो । व्यवसायीको पिडा बुझेन । अब प्रहरी हाम्रो व्यवसाय बन्द गराउन आयो भने प्रतिरोधमा उत्रिने छौं । सडक र सदनसम्म नै आन्दोलन गरेर जानु परे पनि तयार छौं ।’

व्यवसाय बन्द गर्ने हो भने सरकारले घरभाडा, खानाको व्यवस्था र वेरोजगारका लागि खानपानको व्यवस्थ गर्नुपर्ने उनले बताए । रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिसन अफ नेपालका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले अब कसरी अगाडी बढ्ने भनेर छलफल सुरु भएको बताए ।

उनले भने, ‘बन्द नै समस्याको समाधान हैन । व्यवसायमा जोडिएका व्यक्ति, व्यवसाय सञ्चालन गरेको घरको घरभाडा र सरकारले लिने करका कुराहरुमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । अझै पनि बन्द गर्ने हो भने अब हाम्रो व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्था आउने छ । त्यसको विरोधमा हामी आउनुको विकल्प छैन ।’

स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरेर नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि सरकारले पुनः बन्द गराउने भनेपछि व्यवसाय नै संकटमा पर्ने भण्डारीले बताए । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का महासचिव ध्रुव अधिकारीले सरकारले रात्रिकालीन लगायतका व्यवसाय वैशाख महिनाभर बन्द गराउने निर्णय गर्दा व्यवसायी समस्यामा परेको उल्लेख गरे । अधिकारीले भने, ‘हामीले पनि बन्द भनेर हल्ला सुनेका हौं अब कसरी अगाडी बढ्ने भनेर परिषद्मा छलफल हुन्छ । परिषद्को निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं ।’

राष्ट्रिय व्यापार महासंघले यसअघि लकडाउनको बीचमा नै व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । सरकारले लकडाउनको बीचमा नै कर तिर्ने समय तोकेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतका व्यवसायीका संस्थाले विरोध गरेका थिए ।