लुम्बिनीको सत्ताराजनीति: एकैदिनमा नाटकीय उलटफेर, अब सरकार जोगिएला ?

रुपन्देही । पछिल्ला समय लुम्बिनी प्रदेशमा बढ्दो राजनीतिक उतारचढावले धेरैको ध्यान तानेको छ । खासगरी सोमबार सरकार जोगाउन र गिराउन भएका चलखेल निकै रोचक छन् ।

सरकार टिकाउने कि ढलाउने भन्नेमा निर्णायक भूमिकामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आइतबार दिनभर र सोमबार बिहानभर संसदीय दलको बैठक बस्यो । तर दलको आधिकारिक धारणा बाहिर आउन नपाउँदै एकाएक संसदमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने खबर बाहिरियो । र, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो ।

यससँगै सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो । लगत्तै मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनसहित चार जनालाई मन्त्री बनाए । प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष विपक्षी दलहरुले निवेदन दिए । जसपा लुम्बिनीले ४ जना नवनियुक्त मन्त्रीलाई तत्काल निलम्बन गर्दै फिर्ता बोलायो । जसपाबाटै मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेले आफू नै संसदीय दलको नेता भएको विज्ञप्ति निकाले । जसपाको प्रदेश कमिटीले सरकारलाई समर्थन गरेकालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो ।

केही सातादेखि एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराएर माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरु जसपालाई मनाउन लागिरहेका थिए । अहिलेको अवस्थामा लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार हटाउन माओवादी, कांग्रेससहित जसपा र जनमोर्चाको अनिवार्य साथ चाहिन्छ ।

दुई सांसदलाई कारबाही गरेपछि १८ सांसद रहेको माओवादी र १९ सांसद रहेको कांग्रेसले सरकार ढलाउन सहमति गरेपछि १ सांसद रहेको जनमोर्चाको पनि साथ पाएको छ । त्यसपछि ६ सांसद रहेको जसपालाई मनाउन खोजिरहेको थियो । प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता सहश्रराम यादव, फुरमति ढेंगामगर अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा पहिलेबाट लागिरहेका थिए । कल्पना पाण्डे पहिलेबाटै अहिलेकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा थिइन् भने सन्तोष पाण्डे, विजय यादव र सुमन शर्माले दुवै पक्षतिर सन्तुलन मिलाइरहेका थिए ।

यसबीच मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षी गठबन्धनमा फाटो ल्याउनेगरी प्रदेश सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएलगत्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका चार सांसदलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरेर तुरुन्तै शपथग्रहण गराए ।

६ सांसद रहेका जसपालाई पोखरेलले ४ मन्त्रालय दिए । जसपा नेपालका सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजय यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझीलाई सरकारमा सामेल भएका हुन् । यीमध्ये कल्पनाबाहेक अन्य सांसदले सोमबार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो विषयले पनि यहाँको राजनीतिलाई थप चर्चित बनाएको छ ।

जसपाको कारबाही र मन्त्रीहरुको जवाफ

पार्टीको निर्णयविपरीत एमालेसँग सहकार्य गरी सरकारमा गएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले तत्काल निलम्बनसहित २४ घन्टे स्पष्टीकरण मागेको छ । सरकारमा सहभागी ४ जनालाई नै तत्काल फिर्ता नभए र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए संसद पद खारेज गरिदिने चेतावनी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले दिएको छ ।

तर मन्त्री कल्पना पाण्डेले पार्टीको प्रदेशमा कुनै संरचना नै नभएको बताउँदै आएकी छन् । उनले एकीकरणपछि पार्टीको कुनै संरचना नै नभएकाले कारबाहीको अर्थ नभएको र केन्द्रले केही नभनेको बताइन् ।

मन्त्री सन्तोष पाण्डेले आइतबारकै बैठकको बहुमतबाट आफू संसदीय दलको नेता भएको बताए । उनले अरु कुनै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गराएको कागजलाई अविश्वासको प्रस्तावका रुपमा संसदमा लगिएको दावी गर्दै आफूले अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा हस्ताक्षर नगरेको बताए ।

के हुन्छ दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव ?

प्रदेशसभामा सोमबार दर्ता भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपा नेपालका गरी ४१ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर गरेका तीन सांसद सरकारमै सहभागी भएपछि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३८ संसद देखिन्छ ।

कुल ८७ सांसद रहेको प्रदेशसभामा माओवादीले एमालेमा लागेका दुई सांसदलाई कारवाही गरेपछि ८५ सदस्य बाँकी छन् । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट सभामुखसहित १८ सांसद छन् भने काँग्रेसका १९, जसपा नेपालका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

विशेष अधिवेशन माग

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन लिखित माग गरेका छन् ।

माओवादीका सचेतक तुलाराम घर्तीका अनुसार सोमबार नै प्रदेश प्रमुखसँग भेट गरी विशेष अधिवेशनको माग गरिएको र १५ दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिइएको छ ।

विशेष अधिवेशन माग गरिएको विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्त मन्त्री वैजनाथ चौधरीले छिटै विशेष अधिवेशन आह्वान हुने जानकारी दिएका छन् ।

बहालवाला मन्त्रीले नै गरे अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर

सोमबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने समयसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सुदर्शन बरालले राजीनामा दिएका थिएनन् । त्यतिबेलासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइएको थिएन ।

बहालवाला मन्त्रीले राजीनामा नदिँदै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको विषय पनि चर्चामा छ । अविश्वास प्रस्तावमा दर्ता भएपछि मात्रै माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सुदर्शन बरालले राजीनामा दिएका हुन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्दै आएको थियो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्ने आंकलन अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने गठबन्धन समूहको थियो । तर प्रदेशसभामा अंकगणितको खेलमा निर्णायक बाजी मार्नसक्ने अवस्थामा रहेको जसपा नेपालका ६ मध्ये चारजनालाई सरकारमा सामेल गरेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षी गठबन्धनलाई धक्का दिएका छन् ।

फ्लोरक्रसको चिन्ता, नेपाल समूहका २  सांसद

अब प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा मतदान हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेकै असन्तुष्ट सांसदले फ्लोरक्रस गरेमा वर्तमान सरकार ढल्न सक्छ ।

तर अहिलेसम्म ४१ सांसद रहेका एमालेमा २ जना नेपाल समूहका छन् । कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीले लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले एकमत रहेको धारणा सामाजिक सन्जालमा लेखेका कारण र पाल्पाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी रमा घर्ती पनि अहिले तटस्थ रहेकाले फ्लोरक्रस  नहुने अनुमान गरिएको छ ।