संघीयतामाथि किन बारम्बार प्रश्न उठाउँदै छन् ओलीनिकट नेता बास्कोटा ?

काठमाडौं । एमाले नेता गोकुल बास्कोटा अहिले कुनै सार्वजनिक ओहदामा छैनन् । तर, पनि सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट अभिव्यक्त हुने उनका विचारलाई अर्थपूर्णरुपमा हेर्ने गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको किचेन क्याबिनेटका एक हस्ति मानिन्छन् बास्कोटा । त्यसैले उनका अभिव्यक्तिहरुलाई यत्तिकै नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । विवादमा परेपछि सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरे पनि नेपाली राजनीतिमा उनको आफ्नै भूमिका र हैसियत कायम छ ।

उनै बास्कोटा पछिल्लो समयमा नेपालको संघीय प्रणालीमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहेका छन् । बास्कोटाले आजै गरेको ट्विट यस्तो छः

प्रादेशिक विकास र सेवा केन्द्रका रुपमा काम गर्ने प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको अस्थिरताले नेपालमा यो संरचनाको आवश्यकता नै थिएन भन्ने म जस्ता संघीयता विरोधी प्राणी पक्कै खुसी होलान भन्ने आशाकासाथ,स्थीरता विरोधी तर अग्रगामी भनि स्वतः जानिने तत्वका खवर बुझ्ने ईच्छाहुँदा यो कुरा लेखें।

यो ट्विटमा बास्कोटाले आफूलाई स्पष्टरुपमै ‘संघीताविरोधि प्राणी’ को संज्ञा दिएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशहरुमा राजनीतिक किचलो र अस्थिरताका उत्पन्न भइरहेको पृष्ठभूमिमा उनले आफूलाई संघीयता विरोधिका रुपमा उभ्याएका हुन् । उनको ट्विटले मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ ।

यसअघि गत वैशाख ३ गते पनि ट्विटरमा बास्कोटाले संघीयताको विषयमा आफ्नो अरुची व्यक्त गरेका थिए ।

आफ्नो एउटा ट्विटमा आएका प्रतिक्रियामा जवाफ दिँदै उनले लेखेका थिए, ‘प्रदेशमा के भो मलाई नसोध किनभने त्यो मेरो बाटो होईन । म स्पष्टत केन्द्र र स्थानीय तहमा आधारित संरचना मात्र विस्वास गर्ने मनुवा हुँ ।’

गत वर्ष २१ कार्तिकमा उनले नेपालमा संघीयताको खाँचो नभएको लेखेका थिए, जसले सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चा पाएको थिया । त्यसबेला उनले लेखेको ट्विट यस्तो थियो :

‘संघीय गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था अनि नेपाल देशको नाम । यसमा चैं के प्रतिगमन भएछ हँ ? प्रदेशहरु खारेज भएको त छन । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि मान्दिनु परेको न हो, देशलाई खाँचो त थिएन संघीयता ।’

त्यसबेला सरकारले अब आइन्दा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को साटो सरकारी कागजपत्रमा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवादमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो ट्विट गरेका थिए ।

बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीयता विरोधि माहोल बनाउन खोजिरहेका छन् । मुलधारका राजनीतिक दलमा संघीयताको विरोध गर्ने नेताहरु अरु पनि धेरै छन् । तर, मिडियामा आलोचना हुने डरले उनीहरु यस विषयमा खुलेर बोल्दैनन् । ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ यी नेताहरुभन्दा बास्कोटा पृथक छन् । उनी आलोचनाबाट डराउँदैनन् ।

बास्कोटाले मन्त्री हुँदा नै पनि नेपालमा संघीय प्रणाली सफल हुनेमा घुमाउरो आशंका व्यक्त गरेका थिए । बर्दिबासमा प्रादेशिक प्रशारण उद्घाटन गर्दै नेपालमा संघीयता सफल हुने वा असफल भन्ने कुरा प्रदेश ५ र प्रदेश २ मा निर्भर हुने बताएका थिए । तर, उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई व्याख्या गरेनन् । उनको अभिव्यक्तिले चर्चा पनि पाएन ।

मन्त्रीबाट हटेपछि भने उनी मुखर भएर संघीयताको विरोधमा उत्रिन थालेका हुन् । पार्टीभित्र पनि उनले विगतमा कहिल्यै संघीयताको वकालत गरेनन् । उनले यसलाई ‘नेपालमा जबरजस्ति लादिएको प्रणाली’ का रुपमा चित्रित गर्ने गरेका छन् । सकभर संघीयतामा जानै नहुने र जानै पर्ने भए पनि ४ वटाभन्दा बढी प्रदेश बनाउनु नहुने उनको मत रहन्थ्यो । अहिले चाहिँ उनी संघीयता नै खारेज गनुपर्ने स्पष्ट लाइनमा छन् ।

ट्विटरमा व्यक्त विचार उनका निजी हुन्, तर उनी स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट नेता भएकाले उनका विचारहरुलाई यत्तिकै वेवास्ता गर्न सकिन्न । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आलोचकहरुले लगाउँदै आएको एउटा आरोप भनेको ‘गणतन्त्र विरोधि’, ‘संघीयता विरोधि’ र धर्मनिरपेक्षता विरोधि’ हो । ओलीले आफूलाई लागेको गणतन्त्रविरोधि आरोपमा बारम्बार जवाफ दिँदै आएका छन् । तर, बाँकी दुई आरोपमा उनले मौनता साँधेको देखिन्छ ।

ओलीले केही नबोले पनि उनी निकट एकाध नेताहरु मुखर हुँदै जाँदा संघीयताका पक्षधरहरु भने त्रशित बन्न थालेको पाइन्छ । केही समयअघि युवा नेतृ निरु पालले संघीयता खारेज हुनुपर्ने विचार सामाजिक सञ्जालमा राखेकी थिइन् । उनी पनि ओलीनिकट मानिन्छिन् ।

एकथरि विश्लेषकले प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् चाँडै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा खुल्ने अनुमान समेत गरेका छन् । त्यो नभए आगामी चुनावमा ओलीले यीनै दुई मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डाका रुपमा लैजानसक्ने उनीहरुको अनुमान छ ।

यता संंघीयता विरोधिहरुले चाहिँ ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुअघि नै संघीयता र धर्मनिरपेक्षता उल्टाइदिउन् भन्ने महत्वाकांक्षी चाहना राखेका छन् । ओली स्वयम्को मुड चाहिँ उनैलाई मात्रै थाहा छ ।