मूलधारमा नअटाएका दलितः राज्यशक्तिका दर्शक !

काठमाडौं । नेपालमा दलित उत्थानका नाममा वर्षेनी ठूलै धनराशी खर्च गरिन्छ । राज्यले दलितलाई आरक्षण दिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसम्मले दलितका नाममा मनग्गे डलर खन्याएका छन् । तर, यसको लाभ भने मुठ्ठीभरका पहुँचवालाले मात्र पाइरहेका छन् ।

राज्यका आरक्षण र विदेशीको डलर खर्चका बाबजुद पनि नेपालमा दलित समूदायको स्तर माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा उनीहरुको उपस्थिति कमजोर छ । यद्यपि, दलित समूदायलाई देखाएर राजनीति गर्ने एउटा तप्का भने राम्रैसँग मोटाएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख २४ हजार ३९ रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको १३ दशमलव ८ प्रतिशत हो । तर, राज्यका अंगमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व भने जनसंख्याको तुलनामा नाजुक छ ।

नेपालको संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा मात्रै होइन मौलिक अधिकारको सूचीमै ‘दलितको हक’ सुनिश्चित छ । शताब्दीयौंदेखि मूलधारमा नसमेटिएका दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि पनि किनारामै छाडिएका छन् ।

राज्यका विभिन्न संरचनाहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको आँकडा हेर्ने हो भने उनीहरुकोे सशक्तीकरण र नीति निर्माणमा पहूँच स्थापित गर्न अझैं मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय सरकारमा दलित

संघीय सरकारका २५ मन्त्रीमध्ये दलित समुदायबाट एकजना मात्रै मन्त्री छन्, त्यो पनि राज्यमन्त्री । समानुपातिक सांसद विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्यमन्त्रीका रुपमा संघीय सरकारमा छिन् ।

प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तीन जना र समानुपातिकतर्फ १३ जना पुरुष र तीन महिला गरेर २९ जनाको उपस्थिति छ । निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय १० गरी जम्मा २ सय ७५ जना सांसद छन् ।

प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट करिव १२ प्रतिशत अर्थात ७ जनाको सहभागिता छ । राष्ट्रिय सभामा दलित महिलाको उपस्थिति भने शून्य छ ।

प्रदेश सरकारमा दलित शून्य

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा दलित समुदायको सहभागिता समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, तर त्यसको मर्म विपरीत मन्त्रीपरिषद् गठन भएका छन् । सातवटै प्रदेश सरकारमा दलितको सहभागिता शून्य छ ।

प्रदेश एकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद, दुई नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, छ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्रीसहित १३ सदस्यीय मन्त्री परिषदमा पनि दलित अटाउन सकेन । मुख्यमन्त्रीसहित सात/सात सदस्यीय गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दलितको सहभागिता शून्य छ । चार सदस्यीय बागमती प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै हो ।

यसरी सात वटै प्रदेशमा हिसाव गर्दा ५३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुन पुग्छ । सरकारलाई पनि समावेशी बनाउने हो भने निजामती सेवा ऐन २०४९ मा नौ प्रतिशत भएजस्तै यसलाई पनि ९ प्रतिशतले हिसाव गर्दा कम्तिमा पनि चार जना मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्थ्याे।

प्रदेश सभामा निर्वाचित पाँच सय ५० जनप्रतिनिधमध्ये दलित समुदायबाट ३२ जना अर्थात ५ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र निर्वाचित छन् । प्रत्यक्षबाट चार जना दलित पुरुष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकतर्फ चार जना दलित पुरुष र २४ जना महिला निर्वाचित छन् ।

स्थानीय तहमा बढी तर निर्णयात्मक छैन

स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, र नगरपालिका प्रमुखको संख्या २ सय ९३ छ । त्यसमध्ये दलित समुदायबाट नगरप्रमुखमा ६ जना अर्थात १ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै २ सय ९३ जना उपप्रमुखमा १२ जना अर्थात ३ दशमलव ७५ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व छ ।

सातै प्रदेशमा रहेका चार सय ६० गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एक जना अर्थात शून्य दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ भने चार सय ६० गाउँपालिकामा निर्वाचित चार सय ६० उपाध्यक्षमध्ये १५ जना अर्थात तीन दशमलव ०४ प्रतिशत मात्र दलित समुदायबाट निर्वाचित छन् ।

सबै स्थानीय तहमा निर्वाचित विभिन्न पदमा १४ हजार तीन सय ५३ महिलामध्ये दलित महिला सदस्यको संख्या छ हजार पाँच सय ६७ छ । स्थानीय तहमा दलित महिलाको सहभागिता संख्यात्मक हिसाबले धेरै देखिए पनि नीति, कार्यक्रम, बजेट निर्माण गर्ने र बजेटको कार्यान्वयनको सवालमा भने अर्थपूर्ण सहभागिता नगराउने गरिएको पाइन्छ ।

दलित आयोगमा मात्र सीमित

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये दलित समुदायका लागि गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगमा मात्र चार सदस्य नियुक्त छन् । सो आयोगमा एक जनाको पद रिक्त छ । बाँकी १२ आयोगमा केहि पदाधिकारी रिक्त रहे पनि नियुक्त भएकोमा एक जना पनि दलित समुदायबाट नियुक्त भएको छैन ।

निजामती सेवामा दुई प्रतिशत

सार्वजनिक सेवातर्फ निजामती सेवामा दलित समुदायको उपस्थिति दुई प्रतिशत मात्रै छ । लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ अनुसार निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा एकजना मात्रै दलित समुदायको सहभागिता बैशाख ६ गतेसम्म थियो । दलित समुदायबाट नेपालको सरकारको सचिव पदमा पुग्न सफल भएका थिए, डा.मानबहादुर बिक । उनले पनि सोमबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएकोले अब विशिष्ट श्रेणीका दलित कर्मचारीको संख्या शून्य भएको छ ।

प्रथम श्रेणीमा पनि अहिले एक जना मात्रै दलित समुदायबाट पुगेका छन् । बर्दिया जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा रहेका सहसचिव सन्त बहादुर सुनार सहसचिवसम्म पुग्ने दलित समुदायका दोस्रो व्यक्ति हुन् ।

उपसचिवको संख्या एकिन नभएपनि सीता परियार उपसचिव बन्ने दलित समुदायकी पहिलो महिला हुन् । लोकसेवा आयोगको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार पाँच सय ७८ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये दलितको संख्या एक हजार नौ सय ७१ जना मात्रै रहेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सेना–प्रहरीमा भने सन्तोषजनक

नेपाल प्रहरीमा भने दलित समुदायको उपस्थिति नौ प्रतिशत छ । प्रहरीको कुल दरवन्दी ६५ हजार पाँच सयमध्ये दलित समुदायबाट ६ हजार एक सय ९२ जनाको सहभागिता रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । तर, प्रहरीमा पनि दलित समुदायबाट प्रहरी उपरिक्षक अर्थात एसपीभन्दा माथि अहिलेसम्म कोही पुगेको छैन । नेपाली सेनामा पनि दलित समुदायको आठ प्रतिशत उपस्थिति छ । हाल नेपाली सेनाको ८७ हजार नौ सय ७२ जना दरबन्दीमध्ये सात हजार एक सय ६३ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

न्याय सम्पादन गर्ने स्थान सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरीकुल न्यायाधीशको संख्या ४ सय ५९ छ । जसमध्ये दलित समुदायबाट पाँच जना अर्थात एक प्रतिशतमात्र न्यायाधीशसम्म पुगेका छन् ।

शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलितको साक्षरता दर ५२ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र छ । तर नेपालको राष्ट्रिय औसत साक्षरता दर ६५ दशमलव ९ प्रतिशत छ । तराईमा दलितको साक्षरता दर भने एकदमै कम ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै छ । दलित समुदायबाट १ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यो संख्या स्नातक तहसम्म पुग्दा शुन्य दशमलव ८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । त्यस्तै दलित महिलाको साक्षरता दर भने ४५ दशमलव ५ प्रतिशत छ ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक तहमा सहभागि हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि नीति निर्माण तहमा दलितलगायत उत्पीडित समुदायको उपस्थिति कमजोर छ ।

स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म र निजामतीदेखि न्यायालयसम्म दलित समुदायको उपस्थिति हेर्दा संविधानको मर्म अनुसार काम हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि सरकारले अझै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता यसबाट पुष्टी हुन्छ । दलित समुदायभित्रको गरिबी, औसत आयु, शिक्षाको अवस्था लगातयको तथ्यांकपनि निराशाजनक रहेको विभिन्न अध्ययनबाट देखिन्छ ।