अभिमुखीकरण तालिम नलिइ विदेश जान खोजे श्रमकक्षबाटै फर्काइने

काठमाडौं । वैशाख १२ गतेदेखि अभिमुखीकरण तालिम नलिइ विदेश जान खोज्नेलाई श्रमकक्षबाटै फर्काइने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र लिएर विदेश भएको पत्ता लागेमा कामदार बिमा र कल्याणकारी कोषको सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनेछन् ।

पछिल्लो समयमा अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम नलिइ प्रमाणपत्र मात्र लिने र दिने गरिएको पाइएपछि विभागले कडाइ गरेको विभागका सूूचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक महेन्द्र भट्टराईले बताए ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार अभिमुखीकरण प्रतिदिन ६ घण्टाका दरले २ दिनको अवधिमा १२ घण्टा सञ्चालन हुनेछ ।

तोकिएको समयभित्र तालिम नलिएको तथा अर्कै व्यक्तिको बायोमेट्रिक हाजिरी विवरण रेकर्ड गराइ तालिम गराएको पनि पाइएपछि विभाग कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । विभागको श्रम कक्षबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बायोमेट्रिक हाजिरी विवरण व्यक्ति स्वयंको उपस्थितिमा जुधाउँदा आधिकारिक नभएको देखिएको पाइएपछि विभागले यस्तो रणनीति अघि सारेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले नेपाल प्रेससँग बताए ।

नक्कली बायोमेट्रिक प्रयोग गर्दा बीमा तथा कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट बञ्चित हुनसक्ने र बायोमेट्रिक नमिल्दा विदेशबाट पुनः श्रम स्वीकृती प्राप्त गर्न कठिन हुने छ । गन्तव्य मुलुकसम्बन्धी जानकारी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानून तथा अन्य आवश्यक कानूनसम्बन्धी जानकारी, सुरक्षित रोजगारी तथा अन्य हक अधिकारका विषयबाट समेत बञ्चित हुने विभागको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाको संख्या एक सय ६० छन् । जसमा एक सय संस्थाले सक्रिय रुपमा तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने ४५ निस्कृय छन् ।

बोर्डले अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कडाइ गरेको हो ।

अहिलेलाई मलेसिया, खाडी मुलुक (साउदी अरेयिबा, कतार, कुवेत, संयुक्र अरव इमिरेट्स) मध्येपूर्व एसियाली मुलुक, जापान–दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकका लागि छुट्टाछुट्टै देशगत रुपमा जानकारी प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको गत मंसिर १० गतेको बैठकले परिमार्जित पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो भने चैत १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग बताए । परिमार्जित पाठ्यक्रममा अडियो र भिडियो समावेश गरिएको छ ।

गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि श्रमिकको शारीरिक र मानसिक पीडा न्यूनीकरण गर्ने विषय पनि तालिममा समावेश छ । यसमा बोर्डले करिब २ सय जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिएको छ ।

तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन तालिम दिने संस्थाको वैदेशिक रोजगार बोर्डले अनलाइन माध्यमबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । ‘विभागको व्यवस्थाअनुसार यो समयमा यति जनाले अभिमुखीकरण तालिम लिँदै छन् भन्ने जानकारी पाएपछि बोर्डमा रहेको कल सेन्टरले हेर्नेछ । त्यसका लागि सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न बोर्डले पत्र पठाइसकेको छ’ उनले भने

अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७६ अनुसार तालिम शुल्क प्रति व्यक्ति ७ सय तोकिएको छ । तर महिला कामदारले लिएको अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सम्बन्धित कामदारलाई वैदेशिक रोजगार वोर्डले सोधभर्ना दिने व्यवस्था रहेको वोर्डका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव दिनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘तालिम सकिएपछि संस्थाले सहभागी व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ । साथै सम्वन्धित तालिम प्रदान गर्ने प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थीको विवरण बमोजिम विद्युतीय माध्ययमबाट वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार वोर्डमा पठाउनुपर्नेछ ।’

अभिमुखीकरण तालिममा गन्तव्य मुलुकको भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक, तथा ट्राफिक नियमबारे सामान्य जानकारी, यात्रा पूर्वको तयारी यात्राको क्रममा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा आउन सक्ने समस्या र समाधानका उपायका जानकारी गराइन्छ ।

यस्तै कामदारले गर्न हुने नहुने काम तथा रोजगारदातासँग करार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा जानकारी, कामदारले पाउने सेवा सुविधा एवम वित्तीय साक्षरता बारेमा पनि जानकारी गराइन्छ ।

पाठ्यक्रममा यात्रा पूर्वको तयारी, सूचना प्रविधिको तयारी, सूचना प्रविधिको प्रयोग, सम्भावित जोखिम र दुर्घटना, बीमा तथा कल्याणकारी कोष सम्बन्धी जानकारी, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध निकायको भूमिका, गन्तव्य मुलकुमा समस्या पर्दा सम्पर्क, समन्वय गर्ने निकायबारे समेटिएको छ । तालिमको सञ्चालन भने नेपाली भाषामा मात्र हुने छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २७ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को उपनियम २० मा वैदेशिक रेजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व तोकिए बमोजिमको अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।