वर्षमा १३ सय बढी घरेलु हिंसा, महिला बढी मारमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगमा घरेलु तथा लैंगिक हिंसाका उजुरीको चाङ लागेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै आयोगमा घरेलु तथा लैंगिक हिंसाका एक हजार पाँच सय ६५ उजुरी परेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै हिंसाका उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । कुल उजुरीमध्ये ७० प्रतिशत ९ सय ४० उजुरी उक्त प्रदेशको परेको हो । सबैभन्दा कम हिंसाका उजुरी पर्नेमा गण्डकी प्रदेश छ । गण्डकी प्रदेशमा घरेलु हिंसाको ४ प्रतिशत अर्थात् ६० र महिला हिंसाको ३ प्रतिशत अर्थात ९ वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार चार प्रकारका हिंसाका उजुरी परेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत मानसिक हिंसा, २७ प्रतिशत आर्थिक हिंसा, २५ प्रतिशत शारीरिक हिंसा र ६ प्रतिशत यौनजन्य हिंसाका उजुरी परेका छन् ।

आयोगमा उजुरी परेका मध्ये १ हजार ८६ जनालाई कानुनी परामर्श दिएको जनाएको छ । ७ सय ९४ जनालाई मोसामाजिक परामर्श र एक सय ७२ लाई कानुनी सहायता दिएको छ ।

आयोगले गत वर्ष ६ प्रदेशको १९ जिल्लामा मात्रै काम गर्न सकेको आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताइन् । कोरोना कहरका कारण राम्रोसित काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

के गर्यो आयोगले ?

आयोगले बैतडीको दोगडाकेदार गाँउपालिका ७ स्थित सनातन धर्म माध्यामिक विद्यालय खोचलेकमा कक्षा १२ अध्ययनरत १७ वर्षका किशोरी भागिरथी भट्टमाथि भएको हिंसाको स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारेको रिपोर्ट गृहमन्त्री रामबहादुर थापामार्फत सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

कैलालीमा हजुरबुवाद्वारा बलात्कृत बालिकाको घरमा पुगी हालको अवस्थाको बारे जानकारी लिइ तत्काल पीडितलाई न्याय दिलाउनको लागि पहल गरेको छ भने कंचनपुरमा निर्मला पन्तको घरमा पुगी उनका आमाको हालको अवस्थाबारे जानकारी पनि लिएको छ ।

यस्तै सर्लाहीको वलरा नगरपालिका १० सुदमामा हिंसाबाट पिडीत पूजा सिंहको घरमै गई उनको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुका साथै महोत्तरीको भगाह ५ धरमपुरका ७ जना बालिकालाई भारतको सीतामढीबाट उद्घार गरी ल्याइएका बालबालिको अवस्थाको बारेमा पनि आयोगले जानकारी लिएको छ ।

यस अविधमा आयोगले धुलिखेल अस्पताल, कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल, रुपन्देही जिल्ला अस्पतालमा रहेका संकट व्यवस्थापन एक द्वार प्रणाली अर्थात ओसीएमसीको पनि अनुगमन गरेको छ ।

यस्तै धुलिखेल नगरपालिकाले संचालन गर्दै आएको आश्रयस्थल, रुपन्देहीमा रहेको मानव सेवा आश्रम, र माइती नेपाल कार्यालय र कपिलवस्तु र कंचनपुरमा रहेको साथी संस्थाको पनि अनुगमन गरेको जनाएको छ । यस्तै धनुषाको आश्रयस्थल र चितवनको देवघाटमास्थित विभिन्न वृद्ध आश्रमको अवलोकन पनि भएको छ ।

आयोगले महिला अधिकारको संरक्षण तथा निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सहित २ वटै तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको आयोगका सचिव मनोज आचार्यले बताए । उनका अनुसार महिला अधिकारसम्बन्धी कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन, महिला अधिकारसम्बन्धी सचेतना, शिक्षा तथा सामाजिक जागरणको अभियान सञ्चालन, महिला हिंसा विरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने आयोगको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ ।

महिला अधिकार कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिदैं नीतिगत सुझाव तयार गर्ने कार्ययोजना रहेको आयोगका सदस्य कृष्णा पौडेलले बताइन ।

आयोगको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सशक्त अधिवाचनका लागि महिला हक अधिकारसम्बन्धी ऐन नियम निर्माण र परिमार्जनका लागि नीतिगत सुझाव तयार गर्ने, लैङ्गिंक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सशक्त समन्वयकारी निकायको रुपमा आयोगलाई स्थापित गर्ने आयोगको कार्यदिशा छ ।