तीन ठूला विश्व सम्मेलनमा नेपाललाई उपेक्षा, कूटनीतिज्ञले उठाए प्रश्न

काठमाडौं । पछिल्लो दुई साताभित्र नेपालको भू-राजनीति र कूटनीतिमा अर्थ राख्ने तीन ठूला विश्व सम्मेलन भए । तर विडम्वना, यी तीनैवटा सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उच्च तहको प्रतिनिधित्व छैन ।

अप्रिल १३ मा भारतको नेतृत्वमा राइसिना डायलग भयोे । मंगलबारदेखि चीनमा बोआओ सम्मेलन सुरु भएको छ । यस्तै, विश्व पृथ्वीको दिवसको अवसरमा आज अमेरिकाको नेतृत्वमा जलवायु सम्मेलन हुँदैछ । यी तीनैवटा भर्चुअल सम्मेलनसँग नेपालको कूटनीतिक र भू-राजनीतिक चासो जोडिएका छन् ।

बोआओ सम्मेलनमा पहिलोपटक सन् २००१ मा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट निम्तो पाएका थिए । सन् २०१५ मा राष्ट्रपति रामवरण यादव, २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बोआओ सम्मेलनमा सहभागी रहे ।

दक्षिण छिमेकी भारतसँगको भ्रमण जुधेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन् २०१८ मा चीन गएनन् । त्यसयता नेपाललाई चीनले निम्तो दिएको छैन । यो हप्ता पनि जारी रहेको बोआओ सम्मेलनमा औपचारिकताको लागि बेइजिङ मिसनका राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेय उपस्थित छन् ।

सन् २०१६ देखि भारतले वर्षेनी आयोजना गरिरहेको ‘राइसिना डायलग’ गत साता भर्चुअलरुपमा सम्पन्न भएको थियो । यो सम्मेलनमा पनि नेपालले औपचारिक निम्तो पाएन । यसअघिका राइसिना संवादमा परराष्ट्रमन्त्री र सचिवहरुको सहभागिता हुने गरेको थियो । यसपटक नेपाल र पाकिस्तानलाई निम्तो नदिइएको हो । अन्य दक्षिण एसियाली देश र विश्वभरका दुई सयभन्दा बढी कूटनीतिज्ञ भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागी रहे ।

तीन ठूला विश्व सम्मेलनमा नेपालले निम्तो नपाएपछि नेपालको कुटनीतिक प्रभावमाथि नै प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको खिचतानी र छिमेकी मुलुकहरुसँग सिर्जिएको कूटनीतिक रस्साकस्सीलाई यसको कारण मान्छन् विज्ञहरु ।

पृथ्वी दिवसको अवसरमा विहिबार नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भुटान र बंगलादेशसहितका ४० मुलुक अमेरिकाले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भर्चुअल सम्मेलनमा जुट्दैछन् । तर, जलवायु परिवर्तन मुभमेन्टको एक मुख्य हिस्सेदार र चाँडै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको आयोजक राष्ट्र नेपाललाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले निम्तो दिएनन् । यसबारेमा अमेरिकी दूतावासले नेपालले औपचारिक जवाफ मात्र दिएर पन्छिएको छ ।

भुटान र बंगलादेशलाई सहभागी गराउँदा जलवायु परिवर्तनको हिस्सेदार र हिमाली मुलुक नेपाललाई पनि सहभागी नगराउनुको कारण कूटनीतिक वृत्तमा खोजिएको छ ।

गत फेब्रुअरी १५ मा आफू नेतृत्वको सरकारका तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धीको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट नेपालले सहभागिता जनाएकोलाई उपलब्धीको रुपमा चर्चा गरेका थिए । तर, तीन ठूला विश्व सम्मेलनमा नेपालले निम्तो नपाएपछि नेपालको कुटनीतिक प्रभावमाथि नै प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको खिचतानी र छिमेकी मुलुकहरुसँग सिर्जिएको कूटनीतिक रस्साकस्सीलाई यसको कारण मान्छन् विज्ञहरु ।

परराष्ट्र मामिला जानकार डा. इन्द्र अधिकारी नेपालले छिमेकीसहितका कुनै पनि मुलुकलाई विश्वास दिलाउन नसकेको नतिजाको रुपमा पछिल्लो परिघटनालाई लिन्छिन् ।

‘नेपालले कसैलाई पनि अपनत्व दिलाउन सकेको छैन । तर्कसंगत हिसाबले नभएर खुराफाती, तिकडम र चलखेलको शैलीमा कूटनीति अघि बढिरहेको छ’ अधिकारी भन्छिन्, ‘नेपालले संवेदनशीलता प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । छिमेकीहरु हामीप्रति बेखुशी वा सशंकित भइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

विश्व फोरममा नेपालले व्यवसायिक दक्षता प्रस्तुत गर्न नसकेको र उपस्थिति मात्र जनाउने परम्परागत शैलीका कारण ठूला राष्ट्रले नेपाललाई ‘अभोइड’ गरेको हुनसक्ने अधिकारीको ठम्याइ छ । मुलुकभित्र राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भए पनि परराष्ट्र नीतिलाई एकजुट भएर अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव उनको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागिता जनाउनुलाई सरकारको कूटनीतिक उपलब्धीको रुपमा चर्चा गरेपनि विदेश मामिलाका जानकार चाहिँ नेपालले कूटनीतिक परिपक्वता हासिल गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे–जस्ता हर्कत भए पनि त्यो हिसाबले कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुभएन । सभ्य र शालिन ढंगको कूटनीति हुनुपर्‍यो,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘पार्टी, गुट र व्यक्तिको डिप्लोमेसी हुनुभएन । परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय समझदारी बन्नु जरुरी छ ।’ भेट्नका लागि भेट्ने भन्दा पनि विज्ञतामा आधारित कूटनीति सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. जयराज आचार्य नेपालको ‘कूटनीति असफल’ बनेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘चीन, अमेरिका, भारत लगायतका मुलुकको नजरमा नेपालको विश्वसनियता घट्यो र यसलाई मैले कूटनीतिक असफलताको रुपमा हेर्छु,’ आचार्य भन्छन्, ‘राजनीतिक अन्यौल, अनिश्चय र अस्थिरताको कारण ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाललाई पत्याउन छाडिसकेका छन् ।’

चीन नेपालको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट भएरै बोआओ सम्मेलनमा नबोलाएको उनको बुझाइ छ । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ)मा नेपालले ठोस प्रस्ताव अघि सार्न नसकेको र कूटनीतिक निर्णय गर्न नसकेकोले नेपालले निम्तो नपाएको हुनसक्ने आचार्यले बताए ।

‘नेपालले बीआरआइमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । होमवर्क गरेर प्रस्ताव लैजानुपथ्र्यो’ उनले भने । जलवायु विश्व सम्मेलनमा अमेरिकाले नेपाललाई निम्तो नदिनुमा उसको विकास सहायता एमसीसीलाई नेपालले अनुमोदन नगर्नु कारण रहेको हुनसक्ने आचार्यको बुझाइ छ ।

‘एमसीसीलाई पारित नगरेको असर हो यो । छलफल गर्नको लागि संसदमा पेश भएकै छैन । अमेरिकाको नजरमा नेपालले विश्वसनियता गुमाइसकेको छ,’ आचार्य भन्छन् ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि डा. दुर्गा भट्टराई अमेरिकाले नेपाललाई जलवायु सम्मेलनका लागि निम्तो नदिनुमा केही कारण जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कुनै पनि मुद्दाको नेतृत्व गर्न नसकेको तर, भुटान एवं बंगलादेशले देखिने गरी काम गरेकाले यस्तो परिस्थिति आएको भट्टराईको तर्क छ ।

तर, यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै खालको व्याख्या छ । नेपालले आफ्नै तरिकाले यी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आफ्ना मुद्दालाई उठान गरेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले बोआओ सम्मेलनमा नेपालले राजदूतमार्फत आफ्ना मुद्दा र चासो प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिइन् । अमेरिकी नेतृत्वको जलवायु सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जक र प्रदूषण गर्ने मुलुकहरु मात्र सहभागि हुने भएकाले नेपालले भाग नलिएको उनको भनाइ छ ।

‘कार्बन पल्युटर मुलुकले मात्र अमेरिकी नेतृत्वको जलवायु सम्मेलनमा भाग लिएका हुन् । नेपाल उत्सर्जक मुलुक हैन’ उनले भनिन् ।

तर, राष्ट्रपति बाइडेनका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेष सल्लाहकार जोन केरी सहभागि एक भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागी भएर वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालको वातावरणीय मुद्दा र चासोलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रस्तुत गरेको र यसलाई उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्ने उनले बताइन् ।

भारतीय नेतृत्वको राइसिना भर्चुअल सम्मेलनमा नेपालको असहभागिताबारे भने प्रवक्ता लम्सालले केही टिप्पणी गर्न चाहिनन् । ‘बाहिर नदेखिएको मात्र हो, हामीले उपयुक्त मञ्चमा आफ्नै च्यानलमार्फत मुद्दाहरु प्रस्तुत गरिरहेका छौं’ लम्सालले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।

गत महिना भर्चुअलरुपमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)मा नेपालले म्यान्मार मुद्दालाई उठान नगरेको भनेर त्यसको राजनीतिक एवं सार्वजनिकरुपमै आलोचना भएको थियो । तर, नेपालले अलग्गै विज्ञप्ती जारी गर्दै हिंसा रोक्न म्यान्मारको जुन्ता सरकारलाई आग्रह गर्दै जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई तत्काल रिहाइ गर्न आग्रह गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागिता जनाउनुलाई सरकारको कूटनीतिक उपलब्धीको रुपमा चर्चा गरेपनि विदेश मामिलाका जानकार चाहिँ नेपालले कूटनीतिक परिपक्वता हासिल गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

परराष्ट्र जानकार डा. अधिकारीको भनाई छ- नेपालले अब सबैलाई विश्वास दिलाउने गरी कूटनीतिलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । अब विज्ञतासहितको कूटनीति अघि बढ्नुपर्छ ।’