सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने रोजगारदाताको बैंकखाता रोक्का, लाइसेन्स खारेज !

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध नहुने रोजगारदातालाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आगामी असारसम्ममा कोषमा आवद्ध नभए बैंकखाता रोक्का गर्नेदेखि रोजगारदाताको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको तयारी गरेको हो ।

कोषका सह–प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक रोहित रेग्मीका अनुसार असार मसान्तअघि कोषमा आवद्ध हुनेलाई विशेष व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि तोकिएको समयभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले सूचीकृत हुन बाँकी सम्पूर्ण नीजि तथा संगठित संस्थालाई २०७८ असार मसान्तसम्म सूचीकरण हुन कोषले आग्रह गरेको कोषका सूचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक डा.रोशन कोजुले बताए ।

के छ कारवाही गर्ने कानूनी व्यवस्था ?

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४’ दफा ९ को उपदफा ४ मा योगदान रकम नबुझाउने सूचीकृत रोजगारदाताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्न वा रोक्का राख्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था छन् ।

कोषले रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध कायम भएको मितिदेखिको ऐन बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान र लाग्ने व्याज समेत कोषमा दाखिल गर्न लगाउने छ ।

कोषले जति पटक आग्रह गर्दा पनि रोजगारदाता र श्रमिको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण नबढेपछि ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो । कोषले दोस्रो संशोधनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न आग्रह गर्दै कोषमा सूचीकरण हुन अन्तिम पटक आग्रह गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको पालमा सार्वजनिक भएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’लाई सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा हेरिएको थियो ।

१३ हजार बढी रोजगारदाता र करिब २ लाख श्रमिक आवद्ध

सरकारले श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको शुरूवात’ भने पनि अपेक्षा गरेअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक भने छैन । देशभर सञ्चालित सबै व्यवसायिक तथा सेवाप्रदायक संस्थाले कोषमा अनिवार्य आवद्ध हुन पाउने भए पनि कोषमा आबद्ध हुनेको संस्था र श्रमिकको संख्या कम छ । कोषका सह प्रवक्ता रोहित रेग्मीका अनुसार कोषमा चैत मसान्तसम्म १३ हजार ७ सय ५२ रोजगारदाता र १ लाख ९९ हजार ७ सय ८१ श्रमिक आबद्ध भएका छन् ।

सबैभन्दा बढी आवद्धता बागमती प्रदेशमा

सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकअनुसार कोषमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ९ हजार १ सय ८१ रोजगारदाता र १ लाख ४९ हजार ४ सय ५६ श्रमिक आवद्ध भएका छन् ।

प्रदेश १ मा १ हजार ८ सय ६० रोजगारदाता र २० हजार ३ सय ८१ श्रमिक, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार २ सय १९ रोजगारदाता र ७ हजार ७८ श्रमिक, गण्डकीमा ६ सय १८ रोजगारदाता र ७ हजार १ सय ५९ श्रमिक, प्रदेश २ मा ५ सय ५९ रोजगारदाता र १४ हजार ३ सय ७४ श्रमिक आवद्ध भएका छन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ६८ रोजगारदाता र ८ सय १३ श्रमिक तथा कर्णाली प्रदेशमा १ सय ४७ श्रमिक र ५ सय २० श्रमिक मात्र आवद्ध भएका छन् ।

शैक्षिक संस्थाको अवद्धता उत्साहजनक

तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म २ हजार ७८७ शैक्षिक संस्था कोषमा आबद्ध छन् । त्यस्तै आवास तथा खाद्य सेवातर्फ ४ सय ७८, कृषि, वन तथा माछापालनतर्फ ४ सय ५२, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवातर्फ १ हजार २ सय ९९, औद्योगिक उत्पादनतर्फ १ हजार ७ सय २६, विद्युत, ग्यास, तथा वातानुकूलित सेवातर्फ २ सय १६, पानी आपूर्ति ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र उपचरात्मकतर्फ १८, खानी तथा उत्खनन्तर्फ ३६ र सूचना तथा सञ्चारतर्फका ५ सय १३ संस्था कोषमा आबद्ध छन् ।

त्यसैगरी, वित्तीय तथा बीमातर्फ १ हजार ४ सय ३८, कला, मनोरञ्जनतर्फ ७, मानव स्वास्थ्य तथा सामजिक कार्यतर्फ ७ सय ४५ र अन्य सेवातर्फ १ हजार २ सय ८८ संस्था आबद्ध छन् ।

पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिकतर्फ ४ सय ८३, यातायात तथा भण्डारणमा १ सय ८३, घरजग्गा कारोबारतर्फ १ सय ३९, निर्माण सेवाका ३ सय ५८, बाह्य कम्पनी ३३, सार्वजनिक प्रशासन एवम् रक्षाका १८, होलसेल तथा खुद्रा व्यापारतर्फ १ हजार ४ सय ४४, घरेलु संस्थाका ५१ रोजगारदाता लगायत अन्य विभिन्न सेवा प्रदायक रोजगारीदाता कोषमा आबद्ध छन् ।

५ अर्ब जम्मा, ६ करोड दावी

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट ४ अर्ब ७७ करोड ५१ लाख ४५ हजार १ सय ३० जम्मा भएको छ ।

त्यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबाट २३ करोड ५९ लाख ७६ हजार ७३, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाबाट १६ करोड ८५ लाख ५४ हजार ३ सय ६५ र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबाट ४ करोड ५५ लाख ९ हजार ८ सय १७ जम्मा भएको हो । जसमध्येबाट अहिलेसम्म ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ ।

कोषका अनुसार अहिलेसम्ममा १ हजार ९ सय ४४ योगदानकर्ताले लाभ लिइसकेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामार्फत १ हजार ४ सय ४९६ लाभग्राहीले ३ करोड ८ लाख ९३ हजार १ सय ४१ रुपैयाँ दावी भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामार्फत ३ सय ४९ ले ३ करोड १ लाख ९६ हजार २ सय १, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामार्फत २५ जनाले ३७ लाख ५९ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामार्फत ७४ जनाले १९ लाख ६२ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ दावी भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

सरकारी करारका कर्मचारी पनि कोषमा समेटिदैँ

सरकारी सेवामा कार्यकरत करारका कर्मचारीलाई पनि कोषमा समेट्ने तयारी छ । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरमा ७ सय ७३ वटै स्थानीय तह, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, सात वटै प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र कार्यालय तथा संघीय सरकार मातहतका निकाय र कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी, करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न भनिसकेको छ । विवरण संकलन भएर आइसकेपछि कोषले प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइसकेको छ ।

सरकारले असंगठित क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई पनि कोषमा आवद्ध गराउने भनेको छ

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई पनि योजनामा समेट्ने

कोषको प्रथम रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७७/७८—२०८१/८२) मा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने योजना छ । नेपालको पन्धौँ योजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति लिएको छ ।

कोषमा आवद्ध श्रमिकले के पाउँछन् ?

कोषका अनुसार कोषमा आबद्ध हुनेलाई पहिलो प्राथामिकतामा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा रहेको छ । श्रमिकले कुनै रोगको उपचार गराउँदा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । उपचार भएको प्रमाण कोषमा दिएपछि रकम सिधै अस्पतालको खातामा जम्मा हुनेछ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा श्रमिकले कार्यक्षेत्रमै र कार्यक्षेत्र बाहिर भएको दुर्घटनामा फरक-फरक सुविधा पाउँछन् । कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सबै उपचार खर्च कोषले व्यहोर्नेछ । बाहिर भएको दुर्घटनाको उपचारका लागि बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च कोषले दिनेछ । काम गर्दागर्दै शारीरिक रूपमा अपाङ्गता वा अशक्तता भएमा अवस्था हेरेर क्षतिपूर्ति स्वरूप निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था छ ।

श्रमिकले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि निवृत्तिभरण पाउनेछ । यसरी निवृत्तिभरण पाउन कोषमा १५ वर्ष अनिवार्य योगदान गरेको हुनुपर्छ । कोषमा आवद्ध भएर योगदान गरेको श्रमिकले एकमुष्ठ रकम निकाल्न वा मासिक निवृत्तिभरण लिन सक्नेछ । भवीतव्य परीमृत्यु भएको खण्डमा श्रमिकका आश्रितले जीवित रहेसम्म ६० प्रतिशतका दरले निवृत्तिभरण पाउनेछ । त्यसमा न्यूनतम तलबको ४० प्रतिशतका दरले श्रमिकका २ जनासम्म छोराछोरीले २१ वर्ष उमेर नपुगुन्जेल शैक्षिकवृत्ति पाउनेछन् ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३४ को उपधारा २ मा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लागू भइ २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।