कालापानी-लिपुलेकमा स्याटलाइटबाट जनगणना !

काठमाडौं । आगामी जेठ २५ देखि असार ८ सम्म राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाको तयारीमा जुटिरहँदा धेरैको मनमा उब्जेको प्रश्न हो- लिपुलेक-कालापानीमा के हुन्छ ?

नेपालको भूभाग भए पनि भारतीय कब्जामा रहेको लिपुलेक-कालापानीलाई सरकारले गत वर्ष आफ्ना नक्सामा समावेश गरेको छ । तर, त्यहाँ अझै नेपालले आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सो क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

भारतले नेपालका लिपुलेक-कालापानी क्षेत्र समेटेर २०७६ कात्तिक १६ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसको ७ महिनापछि नेपालले गत जेठ ७ गते आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दै ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गर्‍यो । तर, अहिले पनि भारतले ती क्षेत्रमा आफ्नो दावी नछाडेको अवस्था छ । न त दुई देशबीच यो विषयलाई लिएर गम्भीर वार्तालाप नै भएको छ ।

अतिक्रमित क्षेत्र नेपालको दार्चुलास्थित ब्यास गाउँपालिकामा पर्छ । सरकारले मिचिएको नेपालको भूभाग कति हो भन्नेसमेत यकिन गर्न सकेको छैन । ती विवादित क्षेत्रका बासिन्दा अझै पनि भारतको सुरक्षा घेरामा छन् । ती क्षेत्रमा न नेपालको सुरक्षा निकाय पुगेको छ न नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सरकारले जनगणनामा समेट्छ भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

२०७८ को जनगणनामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका बासिन्दा पनि समेट्नुपर्ने भन्दै संसदमा कुरा उठेको थियो । तर, सरकारको तर्फबाट आधिकारिक जवाफ आएको छैन । जनगणना शुरू हुन ५१ दिनमात्रै बाँकी छ ।

स्याटलाइटबाट गर्न सकिन्छ : तथ्यांक विभाग

जनगणनाको जिम्मा पाएको तथ्यांक विभाग यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा छ । अनुकूल अवस्था भएमा जनगणना गर्न तयार रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । सहज अवस्था आयो भने लिपुलेकको जनगणना गर्नेगरी तयारी भइरहेको विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘यो अब दुई देशको महत्वपुर्ण विषय भयो । हामीले धेरै बोल्न गाह्रो छ ।’

त्यहाँ जनगणनाको तयारी भित्ररूपमा भने गरिराखेको उनले बताए । लामिछानेका अनुसार ती क्षेत्रमा भारतले जान नदिए स्याटलाइटबाट जनगणना गर्न सकिने विकल्प छ ।

‘जनगणना गर्ने विभिन्न विधिहरू छन् । स्याटलाइट विधिबाट पनि गर्न सकिन्छ । भोलि भौतिकरूपमा जान सकिएन भने अन्य विधिहरु छन्,’ उनले भने ।

पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायतका अन्य देशहरूमा पनि स्याटलाइट विधिबाट जनगणना गरिएकोले नेपालमा पनि त्यस्तो प्रयोग गर्न सकिने विभागको भनाइ छ ।

भारतले त्यस क्षेत्रमा जान नदिएकाले जनगणना कार्यालय खोल्न भने नसकिने लामिछाने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सिमाना भौतिकरूपमा हिसाबले हाम्रोमा पर्‍यो । कार्यक्षेत्र व्यास गाउँपालिकाको हो । तर, नियन्त्रण भारत सरकारको छ । नगरपालिकाभित्र पर्ने भएकाले कार्यालय खुलेकै छन् । अब उतैपट्टि गएर कार्यालय खोल्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन ।’

यदि त्यस क्षेत्रमा जनगणना हुने भए जिल्लाकै कार्यालयले हेर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय भन्छन्ः नक्सामा मात्रै हाम्रो

विवादित क्षेत्रमा नापी, गुन्जी र कुटी गरी ३ वटा बस्ती छन् । त्यहाँ अहिलेसम्म जनगणना गर्ने कुनै छाँटकाँट नभएको ब्यासका स्थानीयवासी बताउँछन् । वडा नम्बर १ व्यासभित्र त्यस क्षेत्र अहिलेसम्म स्थानीयले टेक्नसमेत पाएका छैनन् । राष्ट्रियताको विषय भएकाले वडाअध्यक्ष समेत अन्योलमा परेको तिङकरका स्थानीय विनोदसिंह भण्डारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘चुच्चे नक्सामा ती गाउँहरु हाम्रै वडाभित्र पर्छन् । तर हामी त्यहाँ टेक्न पाएका छैनौ । त्यहाँका बासिन्दालाई तपाईंहरू जनगणनामा पर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्न पनि मिल्दैन ।’

भण्डारीका अनुसार नेपालीहरूलाई तिङ्करबाट माथि जान नदिए पनि नापी गुन्जीमा बसेकाहरू भने ६ महिना तिङकर झर्ने गर्छन् ।

वडा सदस्यसमेत रहेका भण्डारी भन्छन्, ‘हामीलाई अहिलेसम्म त्यसक्षेत्रको गणनाको तयारी गर्न गाउँपालिकाबाट कुनै परिपत्र आएको छैन । पत्र जारी भयो भने केही होला कि ?’

विवादित क्षेत्रका बासिन्दासँग तिङ्करबासीको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ । उनीहरू यस्ता विवादित विषयमा खुल्न चाहँदैनन् ।

‘त्यस क्षेत्रको जनगणनाको जिम्मेवारी सरकारको भएकाले हामीले उहाँहरूसँग सोध्न पनि मिल्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘उनीहरू खुलेर कुरा गर्न कुरा डराउँछन् ।’

जनगणना गर्न सम्भव छैनः गाउँपालिकाका अध्यक्ष

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको बस्तीमा जनगणना गर्ने सम्भावना नरहेको व्यास गाउँपालिकाले जनाएको छ । ती क्षेत्रमा नेपाली प्रवेश गर्न समेत नसक्ने भएकाले जनगणना गर्न सम्भव नभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीलिप भण्डारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘कालापानी र लिपुलेकमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ छन् । त्यो स्थानमा सीमाबाट नै हामी जान सक्दैनौं । त्यसकारणले अहिले सम्भावना छैन ।’

अहिले नापी गुन्जी कुटीका बासिन्दाहरूले भारतकै नागरिकता लिएको भण्डारीले बताए । दार्चुलाको सदरमुकाममा महाकाली नदीको पुलबाट आजवजावत गर्ने एउटै समुदाय, एउटै संस्कार एउटै भएको हुनाले पनि सम्बन्ध राम्रो रहेको उनको भनाइ छ ।

‘उनीहरू यता आउँदा भेटघाट हुने हो, उता गइसकेपछि हुँदैन,’ उनले भने ।

ती क्षेत्रहरू भौगोलिकरूपमा एकदमै चिसो हुने भएकाले ६ महिना बासिन्दा तिङ्कर झर्छन् । भारत सरकारले दिएको सुविधाको कारण उनीहरु बढी भारततर्फ झुकाव रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘उनीहरूलाई भारतले अहिले त्यस्तो विकट ठाउँमा यातायातको पहुँच पुर्‍याइदिएको छ । विभिन्न किसिमको सुविधा दिएको छ । त्यही कारणले उहाँहरुको भारत सरकारप्रति झुकाव रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

जनगणनाबारे केन्द्र सरकारसँग कुनै छलफल नभएको भण्डारीले बताए । केन्द्र सरकारकै स्तरमा भारतसँग वार्ता नगरी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

२०६८ मा जनगणना नभएका कारण त्यस क्षेत्रमा नेपालीको कति जनसंख्या छ भन्ने तथ्यांक गाउँपालिकासँग पनि छैन ।

२०४८ साल

कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराको बस्तीमा २०१८ सालमा नेपालले पहिलोपटक जनगणना गरेको थियो । २०१८ सालमा भैरव रिसालले त्यहाँ जनगणना गरेका थिए ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यतिबेला भैरब रिसाललाई लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रमा जनगणना गर्न सरकारले गणकको रुपमा पठाएको थियो । त्यतिबेला फिल्डमै गएर उहाँले गणना गर्नुभएको हो । त्यहाँ आफ्नै भूमि भएकाले कसैको दबाब थिएन । बेरोकटोक गणना भएको थियो ।’

त्यसबेलामा छाङरुङमा १ सय १७ वटा घरधुरी र तिङकरमा ८७ वटा घरधुरी रहेका थिए ।त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा नेपालको तर्फ २०४८ सालमा पनि सरकारले जनगणना गरेको थियो ।

त्यसबखत दार्चुला जिल्लाको साविकको व्यास गाउँ पञ्चायतको वडा १ को त्यो बेला जनगणना गर्दा जम्मा ४२३ जना बासिन्दा र १ सय ५० घर धुरी थियो । त्यसबखत पनि कालापानी लिपुलेक समेटेर जनगणना गरेको थियो ।

सन् १९६२ भन्दा अघि उक्त भूमी नेपालकै थियो । त्यहाँ नेपाली बस्थे । गुन्जी नापीमा भएकाहरुलाई सहुलियत दिएर छाङरुङमा आएर गणकले अन्तवार्ता गर्न सकिने उनी सुझाउछन् । यी बैकल्पिक व्यवस्था हो ।

अहिले ती क्षेत्रमा भारतले अवरोध गरे दुई तरिकाबाट जनगणना गर्न सकिने सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । एउटा स्याटलाइटको माध्यमबाट र अर्को घरगन्ति ।

‘एक घरमा ५ देखि ६ जना हुन्छन् । घरसंख्यालाई ५ वा ६ ले गुणन गर्‍यो भने त्यस क्षेत्रको जनसंख्या निस्कछ,’ उनले भने ।

दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा गणकहरूले त्यहाँका बासिन्दासँग कुरा गरेर पनि आँकडा निकाल्न सक्ने श्रेष्ठले बताए ।

‘त्यहाँका बासिन्दालाई गुन्जी, कुटीमा कति बासिन्दा होलान् भनेर स्थानीयलाई सोध्यो भने बताइदिन सक्छन् । व्यासमा भएकाहरूको नातेदार गुन्जीमा भएकाले उनीहरू बेलाबेलामा जान्छन्,’ उनले भने ।