खाडी मुलुकका लागि २ हजार भन्दा बढी फाइल दुतावासले प्रमाणीकरण नगर्दा राेकिए

काठमाडौं । सरकारले खाडी मुलुकका लागि २ हजार भन्दा बढी फाइल दुतावासले प्रमाणीकरण नभएर रोकिएका पाइएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्या विषयक छलफलमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयको तर्फबाट बैठकमा सहभागि भएका सचिव सुर्यप्रसाद गौतमले अहिले खाडी मुलुकका लागि २ हजार ३ सय फाइल प्रमाणिकरण नभएर रोकिएका बताए ।

अहिले सबै फाइललाई छिटो प्रमाणिकरण गर्न श्रम सहचारीलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए । उनले माग प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै इकाई बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासले नदिएको गुनासो समेत गरे । श्रम सम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भन्ने गरिएको तर, माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दूतावासमा रहदा समस्या भएको सचिव गौतमले बताए ।

सचिव गौतमका अनुसार दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगर्दा युरोपियन मुलुकमा पनि कामदार पठाउन सकिएको छैन् । माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासलाई भएको र उनीहरुले समयमै माग प्रमाणीकरण नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको ६ महिना भइसक्दा पनि दूतावासले प्रमाणीकरण नगरिदिएको सचिव गौतमले बताए ।

उनले भने, ‘युरोपका पोल्याण्ड र जर्मनीमा मात्रै १० लाख भन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासले माग प्रमाणिकरण नगर्दा कामदार पठाउन सकिएन ।’ वैदेशिक रोजगार ऐनले ५ हजार भन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरी माग प्रमाणिकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि दूतावासले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणीकरण नगरिदिएको उनको भनाइ थियो ।

यस्तो अवस्थामा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन पनि सचिव गौतमले माग गरे । उनले भने, ‘युरोपमा पनि धेरै राम्रा राम्रा प्रस्ताव, जनशक्ति मागका सम्बन्धमा आएको छ, तर प्रमाणिकरण गर्न नसकेको कारणले म्यानपावर पठाउन सकेको अवस्था छैन् । हाम्रो राम्रो गन्तव्य हुने अवस्थामा पनि पठाउन सक्ने स्थिति छैन्, मुहानमै समाइएको छ । त्यसो हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एकचोटी प्रमाणिकरण कति दिन भित्र गर्नुहुन्छ, यति दिन भित्र गरिसकौं, फाइल पेश भएको यति दिन भित्र माग प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन दिनुपर्छ की भन्ने लाग्छ मलाई ।’

यस्तै पछिल्लो समय कतार प्रहरीमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको तर, केही कानूनी जटिलताका कारण निर्णय नलिइएको समितिको बैठकमा जानकारी गराए । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जटिल प्रकृतिको समस्या देखिएकाले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाव आएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट सकारात्मक कुरा आएको र रक्षा मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरिएको छ । कतार प्रहरीमा कामदार पठाउँदा त्यहाँको मेलिटरी सर्भिस कानूनसँग जोडिएर पेनाल्टिको कुरा आउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा तलमाथि भएको खण्डमा मृत्युदण्ड सम्मको कुरा आउने भएकाले राम्रोसँग विश्लेषण नगरिकन निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै घरेलु कामदार सम्बन्धी विषयमा यस अघि समितिले दिएको ६ बुँदे निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गर्ने हो भने कुनै पनि मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिने पनि सचिव गौतमले जानकारी गराए । यस्तै कतिपय मुलुकले कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिममा नेपाललाई राखेकाले कामदार लैजान रोकेको पनि बताएका छन् ।