संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको १० वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ देखी २०८७-०८८ सम्मको १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेर सार्वजनिक गरेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक सेवा र स्थानीय तहबाट भइरहेका कामको समिक्षा गर्दै संघीयताको अभ्यासलाई उद्देश्य उन्मुख बनाउन रणनीतिक योजना तयार पारिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक एवम राजनीतिक परिवर्तनको सापेक्षतामा सार्वजनिक प्रशासनलाई लोकतान्त्रिक, नजितामुखी, प्रतिवद्ध, जनमुखी, सदाचारी, क्षमतावान, सुसूचित, उत्प्रेरित, सरल, कुशल एवम प्रविधिमैत्री बनाउन स्पष्ट दीर्घकालीन सोच तय गर्न रणनीतिक योजना तयार पारिएको हो ।’

रणनीतिक योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सृदृढ गर्ने, संघ र स्थानीय एवम स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने विषयबस्तु समेटिएका छन् । मन्त्रालयले रणनीतिक योजनामा ४ वटा रणनीतिक स्तम्भ पनि तय गरेको छ ।

१ नम्बरमा सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन समेटिएको छ । जस अन्तरगत स्थानीय तहले हासिल गरेका उपलब्धिलाई एकीकृत राष्ट्रिय उपलब्धिमा समावेश गर्ने, स्थानीय तहको अनुदान विततरणलाई कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गर्ने, स्थानीय तहको दिगो र सन्तुलित आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने रहेको छ ।

२ नम्बरमा सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन समेटिएको छ । जस अन्तरगत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्भमेवारी अनुरुप जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सार्वजनिक सेवामा प्रतिभावान व्यक्तिको आकर्षण अघिबृद्धि गर्ने रहेको छ ।

यस्तै निजामती कर्मचारीमा पेशागत आचरण र व्यावसायिक दक्षता अघिबृद्धि गर्ने, वृत्तिपथ तथा सेवा सुविधा पूर्वानुमानयोग्य बनार्य निमाजमती कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त बनाउने, प्रशासन सुधारलार्य संस्थागत गर्न निरन्तर सुधारलाई कार्य संस्कृतिको रुपमा विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्राज्ञिक निकाय तथा विज्ञसँगको सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने रहेको छ ।

३ नम्बरमा स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण समेटिएको छ । जस अन्तरगत दिगो स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि नीति, कानून तथा मापदण्ड तजुृमा र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम आधाभूत पूर्वाधार विकासका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने रहेको छ ।

यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहलगानी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्ने, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनलाई मुलप्रवाहीकरण गर्ने भनिएको छ ।

अन्तिम ४ नम्बरमा सेवा प्रभाह र सुशासन समेटिएको छ । जस अन्तरगत सार्वजनिक सरल, सहज र सुलभ पहुँच सुनिश्चत गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवामा सुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक नीति, कानून तथा मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने रहेको छ । यस्तै प्रशासकीयक सुशासन कायम गर्ने अवश्यक औचारको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, सदाचारयुक्त र जनउत्तरदायी बनाउने रहेको छ ।

मन्त्रालयले रणनीतिक योजनासँगै कार्यान्वय योजना पनि बनाएको छ । जसमा कुन क्रियाकलापको जिम्मेवार निकाय, महाशाखा र शाखा, सहयोगी निकाय, महाशाखा र शाखा, समयावधि, कार्यसम्पादन सूचक र जोखिम समेटेर कार्ययोजना बनाएको हो । कार्यान्वयन योजना एक वर्षेदेखि, २ वर्षे, ३ वर्षे, ५ वर्षे, ७ वर्षेसँगै निरन्तर १० वर्षसम्मका पनि छन् ।

रणनीतिक योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय मामिला सतथा सार्वजनिक प्रशासनका सम्पूर्ण निकायबीच प्रवभाकारी समन्वयन कायम गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन सरकार र विकास साभेदारबाट प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।’ उनका अनुसार रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरण्मा आउनसक्ने समस्या समयमै पहिचान र न्यूनीकरण गर्दै कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनका लागि आवधिक समीक्षा, मध्यावधि मूल्यांकन र अन्तिम मूल्यांकन गरिने छ ।

आवधिक समीक्षमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक अनुगमन संयन्त्र स्थापना हुनेछ । त्यसै संयन्त्रको सुझावका आधारमा योजनामा उल्लिखित क्रियापलाको वार्षिक रुपमा समीक्षा गरिनेछ । वार्षिक समीक्षा समान्यतथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र गरिने जनाइएको छ ।

योजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षपछि योजनाको मध्इावधि मूल्यांकन गरिने जनाइएको छ । मध्यावधि मूल्यांकन गर्दा उक्त अवधिसम्म हासिल भएका उपलब्धि एवम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका कमी कमजोरीको वस्तुगत विश्लेषण्ण गरिने भनिएको छ । मूल्यांकन अवधिमा भएका कानूनी तथा नीतिगत परिवर्तन एवम सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा देखिने पर्यावरणीय परिवर्तन तथा उपलब्ध स्रोत साधन समेतेको समीक्षा गरी प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यकता अनुसार क्रियाकलाप एवम स्रोत व्यवस्थापन समेतको परिमार्जन गर्न सकिनेछ ।

योजना कार्यान्वयनको अन्तिम दशौँ वर्षमा चालु रणनीतिक योजनाको अन्तिम मूल्यांकन र आगामी योजनाको पूर्वतयारी गरिनेछ । दशौँ वर्षको पहिलो ५ महिना व्यतित भएपछि यस योजनाको अन्तिम मूल्यांकन प्रारम्भ गरिनेछ । यो मूल्यांकनबाट प्राप्त अनुभव तथा पृष्ठपोषणलाई दोस्रो रणनीतिक योजना निर्माणको आधारका रुपमा लिइने भनिएको छ । रणनीतिक योजनाको अन्तिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गरिने जनाइएकोछ ।

मन्त्रालयका अनुसार रणनीतिक योजना पुरा गर्न संघीय इकाइ, अन्य मन्त्रालय तथा निकाय, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धनात्मक संस्था, विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र, स्थानीय सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज, पूर्व प्रशासक लगायतका सरोकारवाला निकाय तथा क्षेत्रबीच पारस्पारिक समन्वय स्थापित गरिने छ ।