माधवसहितका नेताहरूको माग बमोजिम आदेश दिन सर्वोच्चले किन गर्‍यो अस्वीकार ?

काठमाडौं । माधवकुमार नेपालसहित एमालेबाट निलम्बनमा परेका चार नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अश्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चले दुई/तीन कारण अघि सार्दै हाललाई अन्तिम सुनुवाइअघि अन्तरिम आदेश दिनु नपरेको उल्लेख गरेको छ। स्पष्टीकरण सोधिए पनि कारबाही भइनसकेको र विपक्षीबाट जवाफ आइनसकेकाले स्पष्टीकरण कानून सम्मत भए/नभएको निरुपण नगरेको आदेशमा उल्लेख छ । पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्रै पनि प्रारम्भिक अवस्थामै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको उल्लेख छ ।

‘स्पष्टीकरण सोधिएको तर त्यस उपरको जवाफ र कुनै कारवाही भइसकेको अवस्था निवेदनसम्वद्ध मिसिलबाट देखिंदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई पार्टी अध्यक्षले कारवाही गर्न सक्ने /नसक्ने ? सोधिएको स्पष्टीकरण विधिसम्मत रहे नरहेको ? भन्ने कानूनी प्रश्नको निरोपण विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई निर्णय समेतका मिसिल आएपछि नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र ३२ लगायतका राजनीतिक दल सम्बन्धी समग्र सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्था अनुकूल छ छैन ? भन्ने कुरा निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निर्णय हुनसक्ने प्रकृतिको देखिएकोले पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’

कारबाहीका लागि ओलीलाई बाटो खुल्ला ?

अदालतले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ । यसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै सांसदमाथि कारवाही गर्न चाहेमा बाटो भने खुल्लै राखिदिएको छ । लिखित जवाफ दिनुअघि नै ओलीले नेता नेपाललगायतलाई कारवाही गरे मुद्दाको प्रकृतिमै बदलाव आउने छ । र, यसमा नयाँ कोणबाट अदालतमा बहस गर्नुपर्ने छ।