सत्ताको नेतृत्व गरेको दलको नेतृत्व नै महिलाविहीन, अरु दलमा पनि सहभागिता न्यून

काठमाडौं । नेपालको संविधानले राज्यका हर निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । तर संविधान बनाएका राजनीतिक दलमा भने महिलाको सहभागिता न्यून छ । अझ दलको निर्णायक तहमा त महिलाको सहभागिता शून्यप्रायः छ ।

संस्थापन एमालेको उच्च नेतृत्व महिलाविहीन

संस्थापन नेकपा एमालेको पाँच सदस्यीय पदाधिकारी र पुनर्गठित स्थायी कमिटीमा एक जना महिला महिला परेनन्, जुन निकै विवादित बन्यो । सत्ताको नेतृत्व गरेको दलको १८ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा एक जना पनि महिला नपरेको भन्दै धेरैले एमालेको आलोचना गरेका छन् ।

एमालेले गठन गरेको २ सय ६५ सदस्यीय दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा १४ प्रतिशत अर्थात् ३८ जना महिला अटाएका छन् ।

माधव नेपाल पक्षधर एमाले पदाधिकारीमा एकजना महिला

माधव नेपाल पक्षधर एमालेको पदाधिकारीमा एकजना महिला सहभागी छिन् । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको सहभागीताले उक्त पक्षको नेतृत्व महिलाविहीन हुनबाट जोगिएको छ । त्यस्तै उक्त पक्षको २५ सदस्यीय पोलिट्ब्युरोमा दुई जना र ९० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १५ प्रतिशत अर्थात् १४ जना महिला छन् ।

त्यस्तै, माधव नेपाल पक्षधर एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा गौरा प्रसाई, गरिमा शाह, जयन्ती राई, ममता गिरी, रामकुमारी झांक्री, सावित्रा भुषाल, सीता गिरी, कल्याणी खड्का, निरा जैरु, रचना खड्का, रामरती देवी राम र सरला यादव सहभागी छन् ।

माओवादीको स्थायी कमिटीमा पम्फा भुसाल मात्रै महिला

नेकपा माओवादी केन्द्रको १९ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा एक जना मात्रै महिला छन्, पम्फा भुसाल । जुन ५ प्रतिशत महिला सहभागिता हो । माओवादीको २ सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा भने २५ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात ५० जना भन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ ।

कांग्रेस पदाधिकारीमा एकजना मात्रै महिला

नेपाली काँग्रेसमा पनि आठ सदस्यीय पदाधिकारीमा १२ प्रतिशत अर्थात् कोषाध्यक्षमा सितादेवी यादव मात्रै महिला छन् । कांग्रेसको ८४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा २० प्रतिशत अर्थात् १७ जना महिलाको सहभागिता छ ।

संघीय संरचनाअनुसार अब निर्माण हुने नेपाली कांग्रेससको एक सय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भनेको छ । तर पदाधिकारीमा भने एक सह-महामन्त्री मात्र महिलाका लागि आरक्षणका नाममा छुट्याइएको छ ।

जसपा पदाधिकारीमा महिला शून्य

जनता समाजवादी पार्टीको पाँच सदस्यीय पदाधिकारीमा एकजना पनि महिला छैनन् । पार्टीको ५३ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा १३ प्रतिशत अर्थात् सात जना महिला सहभागी छन् । जसमा दुर्गा सोव, अमृता अग्रहारी, हिसिला यमी, रेणुकुमारी यादव, चन्दा चौधरी, निर्जला राउत र सुशिला श्रेष्ठ छन् ।

संघीय संसदको तीन सय ३४ जनामा एक सय १२ जना अर्थात् ३३ दशमलव ५ प्रतिशत महिला सहभागी छन् ।

महिला नेतृहरु असन्तुष्ट

नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजनीतिक दलमा महिला सहभागिता बढाउन महिला पनि जागरुक र सचेत हुनुपर्ने तर्क गरेकी छिन् । ‘पुरुष, महिला दुवैले उन्नत ढंगमा सोच्नु पर्छ’, उनले भनिन्, ‘महिलाको क्षमतासँगै सहभागिता बढाउन जरुरी छ ।’

कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले आफ्नै पार्टीको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पोखेकी छन् । भन्छिन्, ‘महिला सहभागिता भनेको महिलालाई थन्क्याउने खालको होइन, भूमिका दिने खालको हुनुपर्छ ।’

जसपा नेतृ अमृता अग्रहरी पार्टी एकता प्रक्रियाकै चरणमा भएकाले महिला सहभागिता कम भएको भन्दै चित्त बुझाउँछिन् ।

सबै पार्टीका महिला एक भएर अघि बढे निर्णायक तहमा पुग्नसक्ने महिला अधिकारकर्मीको बुझाइ छ । राजनीतिक दलमा लागेका महिला नेतृत्वबीच आपसमा सहकार्य नहुनुको परिणाम अहिलेको स्थिति भएको भेदभाव उन्मुलन महासन्धिको समिति सिडका उपाध्यक्ष बन्दना राणाले बताइन् ।

‘कुनै पार्टी भित्र एक्लै महिलाले मात्र गरेर मात्र केही उपलब्धि हाँसिल हुँदैन’, उनी भन्छिन्, ‘महिला-महिला एक भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’