नेपालको संविधानले राज्यका हर निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । तर संविधान बनाएका राजनीतिक दलमा भने महिलाको सहभागिता न्यून छ । अझ दलको निर्णायक तहमा त महिलाको सहभागिता शून्यप्रायः छ ।